विद्यार्थीलाई बिरानो बन्दै विद्यालय «

विद्यार्थीलाई बिरानो बन्दै विद्यालय

संक्रमणको तीव्रताको आकलन गरेर स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अवलम्बन गर्दै विद्यालय खोल्नेतर्फ पनि सरोकार पक्षको ध्यान जानुपर्छ ।

कोरोना लकडाउनले शैक्षिक पठनपाठन र परीक्षामा अनिश्चयको माहोल खडा गरिदिएको छ । शिक्षण संस्थाहरूमा पढाइ सुरु हुने दिनको टुंगो छैन । विगतमा दिनदिनै विद्यालय गएर साथीभाइहरूसँग रमाउँदै खेल्दै–पढ्दै गरेका बालबालिकाका लागि विद्यालय बिरानो बन्दै गएको छ । शिक्षण संस्थामा लामो बिदाका कारण विद्यार्थीहरू एक किसिमले बेरोजगार नै भएका छन् । समूहमा खेल्न, चल्न रुचाउने बालबालिकालाई घरको चौघेराभित्र चौबीसै घण्टा सीमित गर्दा छटपटी र बेचैनी बढ्नु स्वाभाविकै हो । यसबाट उनीहरूमा शारीरिक, मानसिक तनाव र अन्यौलता आउनु अनौठो होइन । शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास राम्रोसँग विकास भइनसकेका चञ्चले स्वभावका बालबालिकालाई घरभित्र नै थेगिराख्नुपर्ने कठिन बाध्यता अभिभावकमा आइलागेको छ ।
कोरोना संक्रमणको गति, आयाम र अवस्था हेर्दा विद्यालयलगायतका शिक्षण संस्थाहरूमा तत्कालै पठनपाठन सुचारु हुने छाँट देखिँदैन । कोरोना त्रासका कारण अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि अन्योलता छाएको जगजाहेर नै छ । लकडाउनका कारण विश्वका करोडौं बालबालिकाको पठनपाठन ठप्प भएको छ । बरालिएका बालबालिकाको अध्ययनलाई सुचारु गर्दै शैक्षिक क्षति न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक अनलाइन सिकाइलाई नै उपयुक्त विधि महसुस गरिएको छ । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यवस्तुको त्रिकोणात्मक सन्तुलित संयोजनमा मात्र सफल हुन सक्छ । तथापि आवश्यक स्रोतसामग्रीको यथेष्ट तर्जुमा नगरीकन सञ्चालन गरिने अनलाइन सिकाइ कर्मकाण्डी मात्र नबन्ला भन्न सकिन्न ।
अहिले झन्डै ३४ हजारभन्दा बढी विद्यालयहरूमा ७० लाखको हाराहारीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट कसरी अध्यापन गर्न सकिएला, चुनौतीको विषय छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार १३ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ६ सयजति सामुदायिक विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट प्रयोग हुने सम्भावना छ । बिजुलीको सुविधा भएका विद्यालय ३५ प्रतिशत छन् भने १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कम्प्युटरको व्यवस्था छ । अझ इन्टरनेटलगायत सूचना प्रविधिमा राम्रो ज्ञान र सीप भएका शिक्षकको यकिन अभिलेख सरकारी निकायमा छैन ।
अहिले सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षणको विकल्प अरू देखिँदैन । देशको विभिन्न सुगम र दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी अनलाइन शिक्षण कसरी सञ्चालन गर्न सकिएला ? चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । अनलाइन शिक्षाका लागि आवश्यक उपकरण तथा नेटको सहज पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिएला ? राज्य गम्भीर छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । त्यस्तै परम्परागत अध्यापनमा अभ्यस्त अधिकांश शिक्षकहरूबाट अनलाइन शिक्षण सहज होला त ? मौजुदा पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुहरूलाई अनलाइन सुहाउँदो परिमार्जन नगरीकन शिक्षण सिकाइ उद्देश्यअनुरुप सार्थक होला र ? यी र यस्तै चुनौतीहरूको रांैचिरा विश्लेषणका आधारमा अनलाइन शिक्षाको तर्जुमा गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अनलाइन प्रकृतिका शिक्षणको व्यवस्थापन सहज नभए पनि असम्भव छैन । शिक्षामा अनलाइन कक्षा, इ–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा आदिको उच्चतम प्रयोग गरी भविष्यमा डिजिटल नेपालमा रूपान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा कोरोना महामारीलाई सदुपयोग गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
वैकल्पिक सिकाइ सञ्चालनका लागि आधारभूत सर्तहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा इन्टरनेटको उपलब्धता र स्तर कस्तो छ ? आमविद्यार्थीमा सहज पहुँच छ कि छैन ? अनलाइन प्रविधिलाई आत्मसात् गर्ने दक्ष जनशक्ति पर्याप्त छ वा छैन ? वस्तुपरक लेखाजोखा गर्न अल्छी गरिनु हुन्न । नेपाल दूरसञ्चारले भर्खरै प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये ७१.७६ मा इन्टरनेट पहुँच छ, जसमध्ये तारसहितको सेवा १६.११ ताररहित मोबाइल आदिमा ५४.९० प्रतिशतको पहुँच देखिन्छ । पहुँच भएका घरमध्ये व्यक्तिगत सुविधा भएका ८ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसमा पनि सहरमा १२ प्रतिशत र पहाडमा २ प्रतिशत मात्रै छ । युनिसेफको पछिल्लो अध्ययनअनुसार कम्प्युटर र इन्टरनेट सुविधा भएका विद्यार्थी संख्या ८ प्रतिशत, ३७ प्रतिशत बालबालिकाको घरमा टेलिभिजन, ८० प्रतिशतको घरमा मोबाइल फोन र ३० प्रतिशतको घरमा रेडियो रहेको देखिन्छ । दुर्गम तथा सहरी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका सुविधाहरूको विविधता भएकाले अनलाइन कक्षाको योजना पनि सोहीअनुसार गरिनुपर्छ । साथै दक्ष र जाँगरिलो तथा जवाफदेही शिक्षकको अभावमा अनलाइन शिक्षा कागजी घोडा मात्रै नबन्ला भन्न सकिन्न ।
कोरोना संक्रमणका कारण शिक्षण संस्था अनिश्चितकालीन बन्द रहेको अवस्थामा सरकारले भर्खरै वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको छ । गत असार १ गतेबाट घरमा बसेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने करिब ५० लाख विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी सञ्चालन गरिएको वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम विवादरहित छैन । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत ३० लाख बालबालिकालाई समेट्ने खालका शिक्षण सामग्री नभएको गुनासो सञ्चालकहरूको छ । वैकल्पिक सिकाइ माध्यमलाई आवश्यक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको तर्जुमाबिनाको निर्देशिका कार्यान्वयन हुन कठिन छ । लकडाउनमा घर बसेका विद्यार्थीलाई सक्रिय राख्दै समयको सदुपयोगका लागि पाठ्यक्रममा आधारित आवश्यक स्वाध्ययन सामग्री उत्पादन र प्रचारप्रसारका लागि सरकारी निकाय, शिक्षकका पेसागत संघसंगठन, संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकका छाता संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सन तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी÷गैरसरकारी संघसंस्थाले पर्याप्त चिन्ता र चासो नदेखाउनु उदेकलाग्दो छ । विद्यालयतहमा मात्रै अध्ययनरत लाखौं बालबालिकाका लागि अभिभावक र सीधै विद्यार्थीलाई समेत सहयोग पु¥याउने उपायहरूको सरकार र सरोकार पक्षले तत्काल खोजी गरेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नु हुन्न ।
हाम्रो विद्यमान परिवेश र उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै अनलाइनलगायतका सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई नवीन ज्ञान र सीपबाट सुसज्जित गर्ने प्रस्थान बिन्दुका रूपमा अनलाइन शिक्षाको सदुपयोग गर्न विलम्ब गर्नु हुन्न । लकडाउन अवधिभर देशभरका विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षामा सरिक गराउन नसके पनि सञ्चारका अन्य उपकरण र माध्यमको योजनाबद्ध रूपमा सुरुवात गर्न सकिन्छ । अहिले प्रायःजसोका हातहातमा मोबाइल भएकाले स्थानीय एफएम रेडियो, टिभीहरूमार्फत विषयगत शिक्षण सामग्री तयार गरेर प्रचारप्रसार गर्दा धेरै बालबालिकालाई समेट्न सकिन्छ । त्यस्तै शिक्षकहरूको बसोबास आसपासमा भएका विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण गर्न जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ । उत्कृष्ट काम गर्ने शिक्षकहरूलाई निष्पक्ष मूल्यांकन गरेर पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नाले जवाफदेही बनाउन टेवा पुग्छ । विगतमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको पठनपाठनलाई नियमित र सहजीकरण गर्ने गरी स्थापित स्रोतकेन्द्रहरूलाई सक्रिय बनाएर पनि लकडाउनमा अहिलेको शैक्षिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहजता हुन्छ । संविधानमा संघीय संरचनाअनुसार विद्यालयतहको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्था भएकाले अर्थपूर्ण वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसमा सद्भाव, सहयोग, सहकार्य र समन्वयको खाँचोलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । संक्रमणको तीव्रताको आकलन गरेर स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अवलम्बन गर्दै विद्यालय खोल्नेतर्फ पनि सरोकार पक्षको ध्यान जानुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्