वार्षिक ५ करोड रोयल्टी नेपालमै रोक्न सकिन्न ? «

वार्षिक ५ करोड रोयल्टी नेपालमै रोक्न सकिन्न ?

हालको परिपे्रक्ष्यमा प्रमाणीकरण प्रमाणपत्रबापत नेपालमा कार्यरत संगठनहरूबाट अनुमानित रोयल्टी प्रतिवर्ष ५ करोड बाहिरिएको छ ।

जनार्दन घिमिरे

सुधार, परिष्कार र आविष्कार : मानव चेतनाको ढुंगेयुगदेखि आजको विज्ञान लगातार सुधार र प्रविधिको चरम विकाससम्मलाई समेट्ने इतिहासका सार वा चुरो हुन् । मान्छेले काम सिक्छ र त्यसलाई परिष्कार गर्दै गएर मौलिकता दिन निरन्तर प्रयास गर्छ, जसले आविष्कार जन्माउँछ, पुनः त्यही श्रृंखला दोहोरिरहन्छ । हिजोआज व्यवस्थापन राम्रो बनाउनका लागि गुणस्तर (क्वालिटी) व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग भएको हो । र, यो निरन्तर सुधार भइरहने प्रक्रिया हो । त्यसैले गुणस्तर एक यात्रा हो, गन्तव्यचाहिँ होइन, किनकि यो निरन्तर सुधार (कन्टिनियोल इम्प्रुभमेन्ट) भइरहने प्रक्रिया हो । गुणस्तरको मानकीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईएसओले सन् १९४७ बाट यसलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाई यसको विभिन्न पूरक र नयाँ सस्ंकरणहरूलाई विकास गर्दै ल्याएको छ । जसलाई नेपाललगायत संसारभरिका मुलुकहरूले उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरको सुनिश्चिताका लागि लागू गरिरहेका छन् ।
नेपालमा विभिन्न सम्प्रदायमा आआफ्नो संस्कारअनुसार गुणस्तर अवलम्बन भएको पाइन्छ । नेपालमा वर्णव्यवस्थाअनुसार आआफ्ना रीतिरिवाज व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ । सोहीअनुसार आआफ्ना चाडपर्व तथा संस्कारहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ । नेपाली समाजमा चार जात (ब्रामण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र) र छत्तीस वर्णअनुसार आआफ्ना रीतिथितिअनुसार व्यक्तिगत सरसफाइ तथा रीतिरिवाजको व्यवस्थापन अधिकांश थकालीले गरेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रि«य मानकीकरण संस्था (आईएसओ) ले हालसम्म २२ हजार ६ सय ३१ भन्दा अधिक विभिन्न मानकहरू प्रकाशनमा ल्याएको छ; जसमध्ये ९ हजार १ मानक श्रृंखला ज्यादै लोकप्रिय भएको छ, किनकि यो मानक उद्योग विशेष मात्र नभई कुनै पनि उत्पादन गर्ने तथा सेवाप्रदायक संगठनमा लागू गर्न सकिन्छ । यस श्रृंखलाको प्रथम प्रकाशन सन् १९८७ मा भयो । नेपाल पनि यसको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
आईएसओका श्रृंखलाहरू विभिन्न चरणमा परिमार्जित हुँदै आएको पाइन्छ । पहिलो संस्करण आईएसओ ९०००ः१९८७ को संरचना बेलायतमा प्रतिपादित मानक हो र यो मानक हो— बीएसआई ५७५०, सन् १९७९ ताकाको मातृ मानक मानिन्छ । त्यसैका आधारमा निर्माण भएको यो मानकको अभ्यास वस्तु उत्पादन गर्ने संगठनले मात्र गरिएको पाइयो । तर, आईएसओ. ९०००ः१९९४ संस्करण भने सेवाप्रदायक उद्योगमा पनि छिटफुट अभ्यास गर्न सुरु गरियो । त्यसको प्रभावका कारण ९००१ः२००० संस्करणले वस्तु उत्पादन गर्ने संगठन र सेवाप्रदायक संगठनलाई एकै थलोमा ल्याउन सहयोग गरिदियो र ग्राहक नै सर्वोपरि हो भन्ने अवधारणाको विकास भयो । यस संस्करणमा ‘समग्र विकास प्रणाली’ (टिक्युएम) को पनि अवधारणालाई समावेश गरिएको पाइन्छ ।
आईएसओ ९००१ः२००८ को संस्करणमा त्यस्तो नयाँ प्रावधान व्यवस्थापन आवश्यकता महसुस गरिएन, तर दुईवटा पूरक मानकहरू चाहिँ थपियो, जसमा आईएसओ ९०००ः२००५ र गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारभूत शब्द–संग्रह यसको नाम र आईएसओ ९००४ः२००९ राखियो । त्यस्तै अरू दिशानिर्देश वा निर्देशिकाहरू आईएसओ १९०११ र १००० श्रृंखलाहरू आबद्ध गरिए ।
२०१२ मा यो मानक कार्यान्वयन यसको २५ औं वर्षको रजत जयन्ती वा उत्सव भयो, मनाउने सिलसिलामा आईएसओ. टीसी (प्राविधिक समिति) ले अन्त्यमा नयाँ गुणस्तर व्यवस्थापन प्राणालीको परिमार्जन गरी संस्करण बनाउने निर्णयमा पुग्यो । यो संस्करण मुख्यतः जोखिमको सोचमा आधारित छ । यो मानकको प्रकाशन २३ सेप्टेम्बर, २०१५ मा भयो । यसमा प्लान, डु, चेक र एक्ट चक्रको प्रयोगको निरन्तरतासहित र गुणस्तरका सातवटा सिद्धान्त प्रतिपादित गरियो ।

नियमनकारी निकाय
नेपालमा सन् १९९६ बाट आईएसओ. ९००१ प्रमाणीकरण सुरु भएको पाइन्छ । यो प्रमाणीकरण तिलगंगा आँखा अस्पतालको उत्पादन शाखामा एसजीएस सर्टिफिकेसन प्रारम्भ भएको देखिन्छ । वर्तमान नेपालमा यसको उपादेयता फराकिलो ढंगबाट भएको देखिन्छ ।
हाल आएर झन्डै २० वटा प्रमाणीकरण संस्थाहरूले नेपालमा कार्यारम्भ गरेको पाइन्छ, जसलाई नियमन र नियन्त्रणको आवश्यकता छ । हाम्रा छिमेकी र विकसित राष्ट्रहरूले कुनै पनि प्रमाणीकरण संगठनलाई सरकारी नियमनभित्र समेटिसकेको पाइन्छ । यस्तो क्रियाकलापलाई नियन्त्रण नगरेमा कुनै विदेश आयात हुने तथा निर्यात हुने कार्यहरूले देशको आर्थिक र गुणस्तर खस्कने सम्भावना र परनिर्भर हुने जोखिम बढ्छ । विश्वमा ९००१ को प्रमाणपत्र विभिन्न प्रमाणीकरण संगठनबाट विश्वभरि झन्डै १२ लाखभन्दा बढी प्रत्यायन प्रमाणपत्रहरू दिइएको छ ।
यो क्रियाकलापलाई नियमन गर्ने कुनै पनि निकाय आजसम्म नहुनु विडम्बना हो । यसप्रति सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पहलकदमी लिनु आजको खाँचो छ । धेरै मुलुकहरूमा यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नका लागि एक शक्तिशाली आयोग खडा गरेको पाइन्छ । गुणस्तर प्रणालीसम्बन्धी प्रमाणीकरण गर्ने सस्ंथाहरू छिमेकी राष्ट्र भारतमा बग्रेल्ती पाइन्छन् भने नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण संस्थाहरू कार्यरत भएको पाइन्छ । यी संस्थाहरू नेपालमा विशेषतः भारतबाट नियन्त्रित छन् र यहाँ केहीले देशभरिको साझेदारी वा रोयल्टी बेसिसमा काम गरेको पाइन्छ । कतिपय संस्थाहरू नेपालमा दर्ता भई देशको एक मात्र प्रतिनिधिका रूपमा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको अवस्थामा छन् ।

प्रत्यायन ऐन र प्रमाणीकरण जोखिम
हाल देशमा प्रत्यायन ऐन नहुँदा छरपस्ट प्रमाणीकरण संगठनले नेपालमा छोटो समयमा प्रमाणीकरण गर्ने, ऐन नभएका कारण अत्यावश्यक मानकका आवश्यकताहरू परिपूर्ति नगरी प्रदान गर्ने प्रचलन बढदो छ । विभिन्न देशमा प्रमाणीकरण गरिएका प्रमाणपत्रहरूलाई सम्बन्धित देशको नियमन निकायले आवश्यक चासोसहित निगरानी गरिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्था रहिरहेमा गुणस्तर प्रमाणपत्र भित्तामा झुन्ड्याउने एक फोटाको रूपमा परिणत हुन्छ । जसको जोखिम सबै संगठनमा पर्ने देखिन्छ र हाम्रो गुणस्तरको यात्राले वस्तु तथा सेवा उद्योग ग्राहकलाई सन्तुष्टिभन्दा प्रमाणपत्र किनबेचमा केन्द्रित भई हामी फेरि परनिर्भर हुँदै जाने खतराको नजिक पुगिन्छ ।
नेपालमा हालसम्म यससम्बन्धी कुनै कानुन नभएको कारणले स्वेच्छिक प्रमाणीकरण गर्ने संथाले कसरी र कुन तरिका अपनाएर प्रमाणपत्र दिए, सोबारे अनुगमन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हो । प्रत्यायन ऐन के हो ? आईएसओ भनेको के हो ? प्रमाणीकरण संस्था भनेको के हो ? मान्यता दिने संस्था कुन हो ? राष्ट्रिय मानक परिषद् के हो ? आदि प्रश्नहरूको उत्तरभित्र कसले मानक बनाउने, कसले लागू गराउने र अनुगमन तथा कारबाही गर्ने भन्ने कुराहरू समेटी त्यो काम गर्ने निकायको निक्र्योल हुनेछ । नेपालमा ९ सयभन्दा बढी गुणस्तरका प्रमाणपत्रहरू विभिन्न प्रमाणीकरण संगठनबाट दिएको अनौपचारिक जानकारीमा छ । जसको लेखाजोखा सरकारी निकायसँग कहींकतै पाइँदैन । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ कि उक्त प्रमाणीकरणकोे वैधानिकता के हो ? यसको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने चुनौती सरकारसामु ठडिएको छ । त्यसैले यो कार्य छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा अत्यावश्यक रहेको प्रत्यायन ऐन हालसम्म लागू गर्न नसक्नु विडम्बना हो । जबकि कतिपय देशमा सिस्टम सर्टिफिकेसन, शिक्षालय र तालिम, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशाला र क्यालिब्रेसनलाई हेर्ने शक्तिशाली निकाय खडा गरिएको हुन्छ र सोहीअनुरूप विदेशमा दर्ता गरिएका प्रमाणीकरण संगठनहरूलाई पनि सरकारको घेराभित्र राख्ने र नियमन गर्ने प्रावधान रहेकोे पाइन्छ । यस्तो निकाय नेपालमा खडा गरिएमा नेपाली प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाहरू खुल्न मद्दत गर्छ । यो संस्थाको अभावले गर्दा हालको परिपे्रक्ष्यमा प्रमाणीकरण प्रमाणपत्रबापत नेपालमा कार्यरत संगठनहरूबाट अनुमानित रोयल्टी प्रतिवर्ष ५ करोड बाहिरिएको छ । गुणस्तरकै क्षेत्रसम्बन्धी क्लिब्रेसन र इन्सपेक्सन फीबापत निर्माण, टेक्सटायल, खाद्य पदार्थ, विद्युत्, टेलिकम आदिको लागत कति छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्