जितपुर सिमरा उपमहानगरमा अख्तियार «

जितपुर सिमरा उपमहानगरमा अख्तियार

समाचारको प्रभाव


बाराको सिमरास्थित कोरोना अस्थायी अस्पतालमा आर्थिक अनियमितता देखिएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा सर्वदलीय समिती बनाइ सञ्चालन गरेको उक्त अस्पतालमा नीति तथा विधिको प्रयोग नगरी मनपरी खर्च गरेको समाचार कारोबारमा प्रकाशित भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
समितिका संयोजक तथा उपमहानगर प्रमुख कृष्ण पौडेलले समिति बनेपछि एक पटक बाहेक बैठक नै नबोलाई भुक्तानी गर्न प्रक्रिया थालेपछि समितिका सदस्यहरूले ज्ञापन पत्रसहित भुक्तान रोक्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सचेत गराएका थिए ।
अस्थायी कोरोना अस्पतालमा ४ करोड ४५ लाख खर्चका बारेमा समितिमा बिभिन्न दलबाट आबद्ध सदस्यहरूले उपमहानगरमा सुटुक्क भुक्तानी प्रक्रिया थालेको चर्चासँगै अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
अख्तियार अनुसन्धान हेटौंडाका सूचना अधिकृत रमेश तिम्सिनाले जितपुर सिमरा उपमहानगरले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा भएको खरिद प्रक्रिया, बिल भपाइको अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
मेयर पौडेल र प्रशासकीय अधिकृतले अख्तियारको अनुसन्धान चल्दै गर्दा प्रक्रिया नपुगेकोे भए पनि मौजाद वस्तुको आधारमा बजार मूल्यभन्दा दुई गुना बढी बिलको भुक्तान गर्न थालेपछि अनुसन्धान जटिल बन्ने देखिएको छ ।
उपमहानगरका प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलले विधि र प्रक्रिया पुगेकाहरूको कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराई भुक्तान गर्न सकिने बताए । उनले कोरोना अस्पतालको खर्चका बारेमा कार्यपालिका बैठकमा भुक्तान गर्न प्रस्ताव लगे पनि मेयर कृष्ण पौडेल र एकाध सदस्य बाहेक सबैले हाललाई रोक्नुस् भने पछि भुक्तान रोकिएको छ लगतै अख्तियारले छानबिन पनि थालेको बताए ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार अधिकांश बिल भपाई किर्ते, बढी रकम, परिणम धेरै, भत्तामा खाद्यान्नमा अत्याधिक देखिएको जनाउँदै संलग्न र ब्यकित उपर पनि अनुसन्धान हुने बतायो ।
अस्पताल सञ्चालन समितिका सदस्यहरू शिवजीप्रसाद सोनार र हरि थपलियाले भुक्तान रोक्न प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पेस गरेका थिए । थपालियाले एउटै बैठक नराखी आफ्ना मान्छेमार्फत अस्पताल सञ्चालनमा देखिने गरी लाखौं भ्रष्टाचार भएको छ आशा छ अब अख्तियारले सत्य तथ्य पता लगाउने र कारबाही गर्ने विश्वास रहेको बताए ।
अस्पतालका संयोजक मेयर पौडेल र अधिकृत पोखरेलले भुक्तानी गर्न हतारो गर्न थालेको केही प्रमाणहरू देखिन थालेको छ । अस्पतालमा प्रयोग भएको र देखिने वस्तुको भुक्तान गरी दिनुपर्छ भन्ने भनाइ राख्दै पोखरेलले खरिद ऐनविपरीत जिम्मेबारी लिएको ढेड महिनामै विवादमा पर्ने काम थालेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए ।
पोखरेललाई आफ्नो कार्यालयमा ल्याउन मेयर कृष्ण पौडेलले एक साता मन्त्रालयमा धर्ना दिएको बताईन्छ । आफनै शिक्षा हेर्ने कर्मचारीलाई वरिष्ठताको आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन कार्यपालिका बैठक गरी निर्णय गरे पनि संघीय मन्त्रालयले नमानेपछि पौडेलको अनुरोधमा पोखरेललाई प्रशासकीय अधिकृतमा ल्याउन सफल बनेका हुन् ।
बाराका दर्जन स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नतामा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा सञ्चालित क्बारेन्टाइन सञ्चालन खर्च सार्वजनिक नगरी धमाधम भुक्तानी गरीसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्