रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह उदासीन «

रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह उदासीन


संघीय सरकारले महत्वकांक्षी कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तह भने उदासीन देखिएका छन् । सरकारले परियोजनामात्र माग गरेर रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट दिने जनाउँदा समेत स्थानीय तहले कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् ।
तीन वर्ष अघिदेखि वार्षिक ५ लाख वेरोजगार युवालाई स्थानीय तहमा नै रोजगारी दिनेगरी सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकादेखि नगरपालिकाले नै चासो देखाएका छैनन् । गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण पठाउन नसकेर चालू आवमा अनुदान नपाउनेमा नगरपालिका नै बढी रहेको पाइएको छ । प्रगति विवरण र कार्यक्रम पेश गर्न नसक्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आवमा प्रगति विवरण पेश नगरेका कारण १ सय ८३ स्थानीय तहलाई रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट निकासा गर्न सकेन । यसरी बजेट नपाउनेमा महानगरपालिका, उपमहानगरिपालिकादेखि नगरपालिकाको संख्या ९५ रहेकोमा गाउँपालिकाको संख्या ८९ मात्र रहेको छ । गाउँपालिकाले कर्मचारी अभावमा प्रगति विवरण समयमा तयार गर्न नसकेको जनाउँदै आए पनि कर्मचारी भएका नगरपालिकले समेत प्रगति विवरण पठाउन नसकेको देखिएको छ ।
प्रगति विवरण नपठाएर रोजगार कार्यक्रमको अनुदान नपाउने महानगरपालिकामा काठमाडौं, पोखरा र विराटनगर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी प्रगति विवरण समयमा नपठाएका कारण इटहरी, धरान, जनकपुरधाम, कलैया, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले समेत हाल अनुदान पाएका छैनन । दमक, ईलाम, मध्यपुर थिमी लगायतका पुराना नगरिपालिकाले समेत आर्थिक विवरण पठाएका छैनन् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले प्रगति विवरण पठाउन ढिलो गरेका कारण तोकिएका स्थानीय तहलाई अनुदान नपठाइएको जानकारी दिए । “प्रगति विवरण नपठाएका कारण बजेट नपठाइएको हो,” उनले कारोबारसँग भने, “प्रगति विवरण प्राप्त भए पनि अनुदान पठाउने योजना छ ।”
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत विपन्न वेरोजगार व्यक्तिलाई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामूदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मत कार्यमा संलग्न गराउन ३ अर्ब सशर्त अनुदान पठाइएको छ । रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यक्तिको संख्या प्रविष्टिको आधारमा रकमको बाँडफाँड गरी ५६९ स्थानीय तहमा ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालू आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६३ मा स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक निर्माण कार्यमा श्रममूलक विधिबाट आयोजना कार्यान्वयन गराई २ लाख जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराउने उल्लेख भएअनुसार हालसम्म ६ अर्ब ८९ करोड स्थानीय तहमा उपलव्ध गराइसकिएको छ । यसबाट १ लाख ३३ हजार ३ सय २७ जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलव्ध गराउने योजना रहेको छ ।
सरकारले हाल वितरण गरेको अनुदान रोजगार पाउने संख्याका आधारमा न्युनतम ३ लाखदेखि अधिकतम ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले वितरण गरेको ३ खर्ब रुपैयाँ अनुदानबाट कम्तिमा ५८ हजार व्यक्तिले एक सय दिन बराबर रोजगारी पाउने उल्लेख छ । यो रकमबाट श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख भए अनुसार श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम प्रतिदिन ५१७ रुपैयाँ पाउनेछन् ।
यो कार्यक्रमका लागि अनुदानका लागि वितरण गरिएको बजेटबाट ज्यालाको लागि मात्र हुने भएकोले श्रममूलक आयोजना छनोट र सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लगात साझेदारी गर्नेुपर्ने भएमा स्थानीय तहले आयोजना संशोधन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । हालसम्म बेरोजगार रहेको जनाउँदै देशभरबाट ६ लाख ६० हजारभन्दा बढी युवाले सूची दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्