द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर : आयोग «

द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर : आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायप्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको दिन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही द्वन्द्व पीडितहरुले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भएता पनि मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारवाही नहुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनहरु मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्तगर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगका प्रवक्ता सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालमा २०५२ सालबाट सुरु भई १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको बिहीबार १४ वर्ष पूरा भएको छ ।
यो अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्यायप्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको आयोगको ठहर छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्नेगरी कार्य गर्न अझै नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थापनाको २० वर्षे अवधिमा गरेका ११९५ सिफारिसहरुमध्ये ९४० सिफारिस विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएता पनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगले जनाएको छ ।
सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्वपीडितले न्यायप्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि त्यसको लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, यसबाट नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरु समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको आयोगले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्