व्यवसाय निरन्तरताका लागि ५० अर्बको कर्जा प्रवाह खाता «

व्यवसाय निरन्तरताका लागि ५० अर्बको कर्जा प्रवाह खाता


सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनका लागि ५० अर्बको कर्जा प्रवाह खाता खोल्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ कार्यविधि जारी कर्जा प्रवाह गर्न यस्तो खाता खोल्ने भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनापछि जारी कार्यविधिमा कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर व्यवसाय सञ्चालनका लागि निरन्तरताका साथै व्यवसायमा आवद्ध श्रमिक र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि कर्जा प्रवाह गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कर्जा प्रवाह कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ । यसका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोलिने र जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशीक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिले अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरेको छ । जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम दश करोड रुपैयाँसम्म, मध्यम प्रभावित क्षेत्रका लागि श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम सात करोड रुपैयाँसम्म तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म सीमा तोकेको छ । यसरी प्रवाह गरिने गरिने कर्जाको पचास प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, तीस प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र वीस प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिले अति प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्यटन, हवाई तथा पर्यटक यातायात, मनोरञ्जन, चलचित्र, रोजगारी गुमाएका स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक, सडेर, गलेर जाने खाद्य सामग्री, पशुपंक्षी व्यवसाय, तयारी पोशाक, हस्तकला र सीपमूलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायकलाई राखिएको छ ।
मध्यम प्रभावित क्षेत्रभित्र नकुहिने खप्ने सामान, निजी तथा आवासीय शैक्षिक संस्थाहरू, यात्रुबाहक स्थल यातायात, ब्यूटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरीलगायत सेवाका गतिविधि, कानुनी, लेखा, लेखा लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसायी, अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम लगायतका स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ वा फिटनेश सेन्टर, खाद्यान्नबाहेकका भण्डारण, उत्पादन, प्रसोधन र विक्री वितरण गर्ने क्षेत्र रहेका छन् । यस्तै, वन तथा खनिजजन्य उद्योग, निर्माण व्यवसाय, औषधी उत्पादन, मुन्द्रण, छपाई, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा तथा पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादनसम्बन्धी व्यवसायलाई यस वर्गमा राखिएको छ ।
न्यून प्रभावित क्षेत्रमा उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना, इकमर्शमा संलग्न व्यवसाय, खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ, दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको विक्री वितरण, आयातजन्य व्यापार, पेट्रोल पम्प, ग्याँस तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय, आयातजन्य व्यापार, इन्धन र पानी सम्बन्धी व्यवसाय, औषधी विक्री वितरण, विज्ञापन सेवा, इन्टरनेट, दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय, ट्रक, ढुवानी व्यवसाय तथा सुन चाँदी पत्थर व्यवसायलाई समेटेको छ ।
कार्यविधिअनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ ।यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुनेछ ।
सम्बन्धित व्यवसायीको आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने, कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको व्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्ने व्यवसायीको दायित्व हुनेछ ।
कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका (वित्तीय क्षेत्र हेर्ने) सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति गठन गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्