क्लिनफिड कार्यान्वयनको चुनौती «

क्लिनफिड कार्यान्वयनको चुनौती

अहिले नेपालको विज्ञापन बजार १२ अर्बको छ । क्लिनफिड लागू भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट ६ देखि ८ अर्बको विज्ञापन थपिने अनुमान गरिएको छ ।

क्लिनफिड (विज्ञापनरहित) भनेको सामान्य अर्थमा मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्नुपर्दा हामीले दैनिक रूपमा टेलिभिजन हेर्दा देखिने विज्ञापन समावेश नभई टेलिभिजन कार्यक्रम मात्र आउनुलाई क्लिनफिड भनिन्छ; अर्थात् विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन नबजाई कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्नुलाई बुझिन्छ । मुलुकमा हाल प्रसारित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेबापत रकम पनि असुल्ने अनि विज्ञापन पनि समावेश गर्ने गरेको अवस्था थियो भने गत कात्तिक ७ गतेदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, लोगो, प्रोमो वा प्रमोसनहरू प्रसारण गर्न पाउनेछैनन् । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्नेछ । संसारभर दुई किसिमका टेलिभिजन च्यानल हुन्छन्— क्लिनफिड र एड्भरटाइजिङ क्लिनफिड । निःशुल्क च्यानल (फ्री एयर) पनि प्रचलनमा छ । उक्त कात्तिक ७ गतेदेखि देशमा लागू गर्न खोजेको क्लिनफिड च्यानल हो । यो हेरेबापत शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमा विज्ञापन आउँदैन । यसरी अर्को एड्भरटाइजिङ क्लिनफिडमा च्यानल हेरेबापत शुल्क तिर्नुपर्दैन, तर विज्ञापन बज्छन् । हामीले अहिलेसम्म हेरिरहेका सबै विदेशी च्यानल एड्भरटाइजिङ फिड हो, जसमा विज्ञापन आउँछन् । तर, हामी अहिलेसम्म दोहोरो मारमा छौं । विज्ञापनसहितको च्यानल हेरेबापत पैसा नतिर्नुपर्ने हो तर हामीले यसको शुल्कसमेत तिर्नुपरेको छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताले एकातिर विदेशी च्यानल हेरेबापत पैसा पनि तिर्नुपरेको छ र अर्कातिर विज्ञापन पनि हेरिरहनुपरेको थियो । हामीले हेरिरहेका नेपाली च्यानलहरू निःशुल्क छन् । यसै कारणले उनीहरूले विज्ञापन बजाउन पाउँछन् । यसर्थ विज्ञापन व्यवसायीहरूका अनुसार चलेका र ठूला च्यानलले विज्ञापनसहितका निःशुल्क र सशुल्क विज्ञापनरहित दुवै कार्यक्रमहरू बनाउने गरेका छन् ।
हाम्रो देशमा टेलिभिजनको स्थापनापूर्व भारतीय टेलिभिजन दूरदर्शन हेर्ने गरिन्थ्यो । यसै क्रममा विगत ४० वर्षभन्दा पहिलेदेखि घरका छानामा डिस्क एन्टेना राखी दूरदर्शन हेर्ने चलन थियो । विक्रम संवत् २०४१ मा नेपाल टेलिभिजन स्थापनासँगै भूसतही प्रसारणमार्फत भी सेपको एन्टेनाबाट नेपाल टेलिभिजन काठमाडौं उपत्यकाभित्र हेर्न सकिने भएको थियो । तर, छोटो प्रसारण अवधि, भर्खरै प्रयोगमा आएको नयाँ प्रविधिका कारण भारतीय प्रसारणप्रतिको आकर्षण कायमै थियो । यसका साथसाथै मन्त्रिपरिषद्को २०७३ साल कात्तिक ६ गते बसेको बैठकले विज्ञापनरहित नीति २०७३ स्वीकृत गरेको थियो । सो नीतिनिर्माणकै चरणमा अनेकौं दबाब नपरेको होइन, यद्यपि नीति जारी भयो । नीतिमा पाँच चरणमा विभिन्न कार्य गरी २०७४ साल साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, उक्त नीतिमा उल्लेख भएको पाँच चरणमध्ये त्यसपछिका सरकार पहिलो चरणमै प्रवेश गर्न सकेनन्, नीति निष्प्रभावी भयो । केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरू र भारतीय प्रसारक संस्थाहरू नीतिको विरोधमा खुलेर लागे । चर्को दबाबका कारण तत्कालीन सरकारहरू पछि हट्दै गए र नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । नीति कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको कानुनी उपचारसमेत भएन । साविकमा नेपाल सरकारले नै २०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा डाउनलिंक हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई चार किसिमले वर्गीकरण अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको थियो, जसमा विज्ञापन समावेश नभएका च्यानलहरू डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल १ लाख रुपैयाँ, विज्ञापन समावेश भएका निःशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ५ लाख, विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ३ लाख रुपैयाँ र विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ७ लाख साथै नेपालमा डाउनलिंक गर्ने यन्त्र उपकरण आयात र बिक्री–वितरण गर्नेको हकमा बिक्री–वितरणको लाइसेन्स लिन भने ५० हजार रुपैयाँ र विदेशी च्यानलहरूको नेपालमा आधिकारिक विक्रेता भई आफूले डाउनलिंक गरेका च्यानलहरू एमएसओ र डिजिटल केवलहरूलाई वितरण गर्नेको हकमा प्रतिच्यानल ५० हजार रुपैयाँ दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, यसरी लिएको अनुमतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरणको हकमा अनुमतिपत्र जारी दस्तुरको १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्ततः विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ बन्यो । सोही ऐन–कानुनको स्वीकृत भएको दिनदेखि नै नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन विज्ञापनरहित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन २०७६ साल कात्तिक ८ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आएको थियो । सोही ऐनले नेपालमा विज्ञापनसहित प्रसारण गरिरहेका विदेशी टेलिभिजनलाई एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित हुन समयसीमा दिएको थियो । एक वर्षको अवधि २०७७ साल कात्तिक ७ गते पूरा भएकाले कात्तिक ८ गतेबाट विदेशी टेलिभिजनमा विज्ञापन प्रसारण गर्न रोक लागेको हो ।
हाम्रो देश र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ र खुला सिमाना छ । यसरी क्लिनफिड दिँदा लागत बढ्छ भनेर भारतीय टेलिभिजन सञ्चालकहरूको दाबी छ । उनीहरूकै दबाब र प्रभावमा २०७४ मा पहिलो पटक क्लिनफिड फेल भएको थियो । यसैले विज्ञापन व्यवसायीहरूले भनेझैं बजार नबढ्न सक्छ । यद्यपि, क्लिनफिड लागू भएपछि नेपालको विज्ञापन बजारलाई सोझै फाइदा पुग्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल भारतका लागि धेरै सानो र सीमित बजार हो । नेपालको विज्ञापन बजार पनि धेरै सानो छ, जम्मा २० अर्बको मात्रै । अर्थात् यति रकम त भारतीय एउटा मल्टी नेसनल कम्पनीले नै विज्ञापनमा खर्च गर्न सक्छ । क्लिनफिड लागू भएपछि अहिलेको विज्ञापन बजारको ५० प्रतिशत वृद्धि हुने विज्ञापन संघको अनुमान छ । अहिले नेपालको विज्ञापन बजार १२ अर्बको छ । क्लिनफिड लागू भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट ६ देखि ८ अर्बको विज्ञापन थपिने अनुमान गरिएको छ । यसै गरी क्लिनफिड लागू भएसँगै कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नेपाली उपभोक्तामाझ विज्ञापन प्रसारण गर्न चाहेमा नेपालका सञ्चारमाध्यमलाई सीधै उक्त विज्ञापन उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्बन्धित निकायको दाबी रहेको छ । अतः क्लिनफिड लागू भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपालकै एजेन्सीले निर्माण गर्न र प्रसारणको व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन् । यसबाट विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनमा खेल्ने नेपाली कलाकार, विज्ञापन बनाउने प्राविधिक, नेपाली मिडिया र समग्रमा देशलाई नै फाइदा पुग्नेछ । हाम्रो देशमा टेलिभिजन हेर्नेहरूको जनसंख्या करिब ५० प्रतिशत र टेलिभिजन पुगेको परिवार जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् आधा करोडले पनि टिभी हेर्दैनन् । यीमध्ये पनि भारतीय मल्टिनेसनल कम्पनीका विज्ञापन हेरेर सामान किन्न दौडिनेको संख्या निकै कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । देशमा विज्ञापनमा देखाइएका सामानहरू गुणस्तरीय हुँदैनन् भन्ने सोच पनि पाइन्छ । यसर्थ नेपालजस्तो सबै घरमा टेलिभिजन पुग्न नसकेको अनि विज्ञापित वस्तुप्रति अविश्वास भएको क्षेत्रमा बजार बढ्ने सम्भावना कमै छ । मूलतः हालसम्म नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित गरी यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो विज्ञापन स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, जी टिभी, सोनी, कलर्स, एचबीओ आदि सःशुल्क विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण गरिरहेका थिए ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रमा विदेशी टेलिभिजनमा बज्ने विज्ञापनमा रोक लागेको छ । वि.सं. २०७७ कात्तिक ८ गतेबाट त्यस्तो रोक लागेको हो । झन्डै ४० वर्षभन्दा बढी समय निर्वाध प्रसारण भएका विदेशी विज्ञापनमा रोक लगाउने कार्य राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । आमजनताको साथ र समर्थन आवश्यक थियो । त्यही साथ र समर्थनकै कारण पाँच वर्षदेखि दबाब र प्रभाव छिचोल्दै नेपालले यो सफलता हासिल गरेको हो । सरकारको दृढता र प्रतिबद्धता, संसद्को सुझबुझ सबैले यसमा काम ग-यो र सफलता हासिल भयो । क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्दा ग्राहकलाई थप शुल्क बढाउन नपाइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी क्लिनफिडका कारण बढ्न सक्ने सञ्चालन खर्च धान्न टेलिभिजन वितरकले ग्राहकसँग शुल्क बढाउनुको विकल्प नरहेको बताइरहँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो जनाएको हो । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले यही कात्तिक ७ गतेदेखि नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू विज्ञापनरहित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेका कतिपय च्यानलको प्रसारण अहिले बन्द छ । ऐनले नै तयारीका लागि एक वर्षको समय उपलब्ध गराउँदा पनि तयारी नगरेपछि गत कात्तिक ७ बाट विज्ञापनसहितका विदेशी च्यानलको प्रसारण वितरकहरूले नै बन्द गरेका थिए । यसरी बढीमा दुई हप्ताभित्र नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन प्रसारण पूर्ण रूपमा विज्ञापनरहित कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । क्लिन फिड लागू गर्न आवश्यक उपकरण जडान नहुँदा कतिपय विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द रहेकोमा बढीमा १५ दिनभित्र सम्पूर्ण तयारी सकिने नेपालस्थित टेलिभिजन वितरकहरूले जनाएका छन् । अपितु क्लिनफिडका लागि उपकरण विदेशबाट ल्याउनुपर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सीमितता आदि कारणले ढिला भएको भनाइ रहेको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुरूप च्यानल प्रसारण नहुँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन् । अग्रिम रकम तिरेर पनि सम्बन्धित निकायहरू आफ्नो मन पर्ने टेलिभिजन च्यानल हेर्नबाट वञ्चित भएका छन् । नेपाल सरकारका सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ऐनअनुसार ढिलोचाँडो सबै च्यानल क्लिनफिडमै प्रसारण हुनेछन् । कतिपय च्यानल ऐन कार्यान्वयनमा आएको दिनदेखि नै क्लिनफिडमा आएको र बाँकीले पनि तयारी गरिरहेकाले यो समस्या छिट्टै समाधान हुने सम्बन्धित मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्