विश्व बैंकको ४२ अर्ब आर्थिक सहयोग «

विश्व बैंकको ४२ अर्ब आर्थिक सहयोग


नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुद्रढीकरण सहित कोरोना महामारीपछिको उत्थानशिल पुनरुत्थानका लागि पहललाई टेवा पु-याउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टा छुट्टै दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालको शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायतासम्बन्धी दुई छुट्टा छुट्टै सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रृलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिद हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित
“नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोग प्रति हामी आभारी छौं,” अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, “यीआयोजनाहरूले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिदैं सरकारको कोभिड–१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पु-याउने छन् ।”
१५ करोड अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब रुपियाँ बराबर) को नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनीतिक शहरी समूहहरूमा अवस्थित विभिन्न नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ जसमा पूर्वी तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिकाहरू पर्छन् ।
आयोजनाले कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित शहरहरूका रणनैतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान श्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पु-याउने छ । उक्त आयोजनाले सुधारिएको शहरी व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र नागरिकहरुको संलग्नतामा लक्षित नगरपालिकाहरूलाई उत्तम योजना बनाउन, व्यवस्थापन गर्न र सेवा प्रवाहतथा शहरी व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरूको उचित कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउनेछ ।
आयोजनाको कार्यान्वयनपछि साना खालका श्रम केन्द्रित सार्वजनिक कामका लागि आर्थिक सहयोग पु-याउने छ, जसले आर्थिक पुनरुत्थानलाई टेवा दिँदै देशका विभिन्न ठाउँहरूमा महिला र जोखिममा परेका समूहका व्यक्तिहरू समेत गरी कम्तिमा २० हजार मानिसहरूका लागि अस्थायी रोजगारी सृजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपायहरुमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि सरकारले अंगीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयासहरु र व्यक्त गरेका बलियो प्रतिवद्धता को सह्राना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायता मार्फत बजेट सहयोग प्रदान गरेको हो ।
खासगरी महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा आयोजनाले सहयोग पु-याउने छ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पुँँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरहरु उपलब्ध गराउन सहयोग पु¥याउने छ ।
आयोजनाले नियामक सुधारमार्फत पुँँजी, बिमा, उद्यम पुँजी, निजी इक्विटी र प्रकोप जोखिमसम्बन्धी वित्त बजार निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले बजारका साझेदारहरूका लागि नयाँ लगानीका अवसरहरूको ढोका खोल्न र निजी लगानी बढाउन पनि मद्दत गर्नेछ ।

नियामक र अन्य सुधारहरू मार्फत उक्त आयोजना(घरपरिवार, महिला र फर्महरूका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नमा पनि केन्द्रित हुनेछ जसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको थप प्रवाहलाई आकर्षित गर्नेछ र विद्युतीय सेवाहरू, कर्जा पूर्वाधार र साक्षरता कार्यक्रमहरू पनि परिचालन गर्नेछ।
“राहत, पुनरुत्थानर उत्थानशिल योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पु-याउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालिन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारी पश्चातपहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिवद्ध छ,” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने, “यी नयाँ आयोजनाहरुमार्फत हामी संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाको एक हिस्साका रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्न र आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिदैं उत्थानशिल वित्तीय क्षेत्रको निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्