आवधिक योजना तर्जुमामा स्थानीय तहको बेवास्ता «

आवधिक योजना तर्जुमामा स्थानीय तहको बेवास्ता


तीन वर्षको अवधिमा कमै स्थानीय तहले मात्रै आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकास लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषय क्षेत्रगत, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि अधिकांशले भने बेवास्ता गर्दै आएका छन् । तीन वर्षको अवधिमा ४ सय ६० वटा गाउँपालिकाहरु मध्ये लगभग ९२ वटाले मात्रै आवधिक योजना तर्जुमा गरेको पाइएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाले मात्रै आवधिक योजना तयार गरेको छ । इन्द्रावतीले तर्जुमा गरेको १५ वर्षे दीर्घकालीन योजनाले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताए । उनले आवधिक योजनाले १५७ वटा सूचकहरु निर्धारण गरेको बताए ।
प्रथम पञ्चवर्षिय योजना (२०७६-७७–२०८१-८२) ले गाउँपालिका र यसअन्तर्गतका अन्य निकायहरुबाट प्रवाह गरिने सेवाको गुणस्तर बढाउँदै स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि तथा व्यावसायिक संस्कारको विकास गरी हाल भएकोबाट थप २५ प्रतिशत आर्थिक उन्नति गर्ने सोच राखेको छ । यस गाउँपालिकामा हालसम्म ३० प्रतिशत गरिबी रहेकोमा ५ वर्षमा २५ प्रतिशतमा झार्ने, सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी धारा पु-याउने, सरदर आयु ७२ वर्ष पु¥याउने, साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको तामाङले बताए । धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाको आवधिक योजना तुर्जमाको चरणमा रहेको नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले बताए । “आवधिक योजना करिबकरिब बनिसकेको छ, अब घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ,” उनले भने ।
जाजरकोटका तीनवटै नगरपालिकाले आवधिक योजना बनाएका छैन्न् । जिल्लाका नगरहरु योजना तर्जुमा पूर्वतयारीमा रहेको भेरी नगरकी उपप्रमुख भावना भण्डारीले बताइन् । तनहुँको व्यास नगर पनि आवधिक योजना निर्माणको चरणमा छ । नगर प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने आवधिक योजना निर्माणको लागि विज्ञलाई काम दिइएको बताउँछन् । “प्रदेश सरकारले आवधिक योजना भनेर कराइरहेको छ, हामी निर्माणको चरणमै छौं तर कोभिडले सबै अलमल पा-यो,” उनले भने । यस्तै, इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले भने गत आर्थिक वर्षमा नै आवधिक योजना तर्जुमा गरिसकेको छ । तर कोभिडका कारण परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाशराज पौडेलले बताए । त्यसलाई आगामी नगरसभाबाट पारित गरिने उनले बताए ।
स्थानीय तहले तिनका योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायुु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमुलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायत उल्लेख छ । यसैगरी मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका अयाोजनाहरुको सूचीसमेत तयार गर्नुपर्ने, योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकन योजनासमेत तयार गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्