निर्माण व्यवसायीको क्षमता विस्तार गर्न सरकार तयार «

निर्माण व्यवसायीको क्षमता विस्तार गर्न सरकार तयार

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीको क्षमता विस्तार गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको भेटमा मन्त्री महासेठले मुलुक समृद्ध बनाउने मुख्य जिम्मा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीकै भएकाले उनीहरूको क्षमता विस्तार हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले निर्माण जगतलाई समृद्ध बनाउन विद्यमान ऐन कानुन परिमार्जन गर्नसमेत सरकार तयार रहेको बताए ।
स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सबै कुरा प्रष्ट नहुँदा भुक्तानीको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री महासेठले प्रक्रिया पु¥याएर सबै व्यवसायीको रकम भुक्तान गरिने बताए । निर्माण व्यवसायी कोषलाई व्यवस्थित गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
भेटमा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा मन्त्री महासेठलाई जानकारी गराएको थयो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानुन नै पर्याप्त रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले हाल समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमता अनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न मन्त्री महासेठ समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
सबै साना निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहजरुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा निर्माण व्यवसायी ऐनले व्यवस्था गरेको वर्गलाई बोलपत्रमा सहभागी हुँदा खारेज गरेको देखिएकाले त्यसको सट्टा टर्न ओभरको आधारमा वर्ग कायम गरिदिने व्यवस्थाको लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
विद्यमान रहेको हालको व्यवस्थालाई संसोधन गरी जिल्ला स्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले मन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश स्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्न महासंघको माग छ । राष्ट्रिय स्तरका आयोजना आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोडदेखि माथि १ अर्बसम्म सम्बन्धित राष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको अभावमा राष्ट्रभर सञ्चालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजना प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएका कारण समयमै कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार २०७६ चैत मसान्तसम्मका लागि विना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाई दिन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै महासंघका मानार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामा शेर्पा, उपाध्यक्ष आङ दोर्र्जी लामा (एडी), उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाई (नीतिगत), कोषाध्यक्ष हिरण श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्यहरू अशोक केसी, सुरजजंग मल्ल, प्रमोद लामिछाने, मोहनकुमारी कालिकोटे, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायत सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्