‘स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण बाहिरबाट नगराउनू’ «

‘स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण बाहिरबाट नगराउनू’


स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि बाहिरका रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरूबाट गराएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले कानुन बमोजिम तिनका आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि कतिपय स्थानीय तहले भने बाहिरका रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकबाट गराएका हुन् । आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यावसायिक लेखापरीक्षकबाट गराउन थालेपछि सरकारले नीतिगत एवं कानुनी प्रावधानको पालना गरेर मात्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई सचेत गराएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले कतिपय स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण बाहिरका रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरूबाट गराएको जानकारी आएको बताए । उनले स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण त्यही भित्रबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट नीतिगत एवं कानुनी प्रावधान रहेको बताए । यदि स्थानीय तह भित्रैबाट गर्न नसकिए जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउने र त्यो पनि नभए गाउँ-नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, २०७४ को दफा १८(१) मा गाउँ-नगरपालिका र मातहत कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा तोकिएको अधिकृतबाट गराउन सकिने व्यवस्था रहेको ज्ञवालीले बताए । “तोकिएको अधिकृत भनेको सरकारी संरचना भित्रैकै अधिकृतबाट गर्ने भनेको हो,” उनले भने, “स्थानीय तहले सजिलोको लागि बाहिरका रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरूबाट गराउन थाले, यसो गर्दा रुचि बाझिन सक्छ ।”
२०७४ जेठ १७ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार जारी भएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश को बुँदा ५९ मा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानुन अनुसार आफ्नै आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्ने उल्लेख छ । साथै सो आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धि सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार जारी परिपत्रमा आफ्नै आन्तरिक लेखा परीक्षक नभएमा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु भनेको छ ।
साविकका स्थानीय निकायमा जस्तै हालका स्थानीय तहमा आफनै लेखापरीक्षक इकाई चाहिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा साविककै अवधारणाअनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रचलित कानुन तथा नीतिमा उल्लेख भएपनि स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका हुन् । व्यावसायिक लेखापरीक्षकबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउँदा खर्च पनि वृद्धि हुन्छ ।
सरकारी कार्यालयका आन्तरिक लेखापरीक्षण कोलेनिकाबाट भएझैं स्थानीय तह पनि सरकारी निकाय भएकाले तिनका आन्तरिक लेखापरीक्षण इकाई नभएपनि कोलेनिकाबाट गराउनु पर्छ । गृह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत जसरी सरकारी निकाय हुन्, स्थानीय तह पनि त्यस्तै सरकारी निकाय भएकाले तिनीहरूले प्रचलित ऐन, कानुन र नीतिभन्दा बाहिरबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु हुदैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भरपर्दो छ कि छैन भनेर मुल्यांकन महालेखा परीक्षणको बखत गरिने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता÷सूचना अधिकारी महेश्वर काफ्ले बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (३)मा स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षणले औंल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगाबै सम्परीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूले आआफ्नो कार्य प्रकृतिअनुसारका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारको लेखा राख्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भईरहेकोमा लेखा राख्ने कार्य र आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य गर्न बेग्लाबेग्लै स्वतन्त्र विभाग गठन हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कर्मचारीको बेग्लै समूह गठन गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्यात्मक स्वतन्त्रता कायम हुने गरी संगठनात्मक व्यवस्था, पेशागत सक्षमता, मार्गदर्शन, मापदण्ड, निर्देशिकाको कार्यान्वयन, क्षमता अभिबृद्धि तथा सुपरिक्षणमार्फत् आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रभावकारिताको अभिबृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्