अव्यावहारिक नियमको श्रृंखला «

अव्यावहारिक नियमको श्रृंखला

नियमहरू औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । साथै नियमहरू त्यतिसम्म मात्र कडा हुनुपर्छ, जतिसम्म सरकारले निष्पक्ष रूपमा पालना गराउन सक्छ ।

सरकारले पालना गराउन नसक्ने नियम लाद्नु भनेको अन्ततः कुशासनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । नियम पालना नहुनुको एउटा कारण सरकारको क्षमता कमजोर हुनु र अर्को नियम नै अनुचित हुनु हो । यस लेखमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको प्रसंगसहित यस्ता नियमहरूको दार्शनिक पक्षबारे चर्चा गरिएको छ ।
बसको अगाडि ढोकानिर ज्येष्ठ नागरिकका लागि दुई सिट आरक्षित गर्नुपर्ने नियम छ । दस वर्षभन्दा पहिलेदेखि सरकारले कागजमा लागू गरेको यो नियम अहिलेसम्म बसमा लागू भएको छैन । सिटको माथि ज्येष्ठ नागरिक लेख्ने मात्र काम भएको छ । ट्राफिक प्रहरीको विद्यमान संख्या र प्रणालीले गति सीमा, लेन अनुशासन, ओभरटेक र दुई गाडीबीचको दूरीजस्ता नियम त पालना गराउन सकेको छैन ।
सरकारले नगर बसमा यात्री संख्या तोकेको छ । आधाभन्दा बढी सिटमा यात्री राख्न नपाइने भनेको छ । विश्वभर अनिवार्य गरिएका नियमहरू, जुन उल्लंघन गरेको टाढैबाट सजिलै देख्न सकिन्छ, ती नियम त सरकारको क्षमताले पालना गराउन सकेको छैन । बसभित्रका यात्री गन्ने नियम पालना गराउन सक्छ ? लामो दूरीका बसमा भए यो नियम लागू गर्न सकिन्छ । नगर बसमा मानिसहरू चढ्ने झर्ने भइरहन्छ ।
बसमा यात्री संख्या तोक्ने नियम उचित र व्यावहारिक पनि देखिँदैन । बस स्टपमा बस रोकेपछि बस चालकले प्रतीक्षामा रहेका यात्रीलाई चढ्नबाट रोक्न सक्छ ? धेरै यात्री चढे भनेर प्रहरीले बाटोको बीच–बीचमा रोक्ने, यात्रीलाई झार्ने र चालकसँग वादविवाद गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यात्री र चालकबीच पनि विवाद र चर्काचर्की भइरहन्छ । यो अवस्थाले यात्रा सुरक्षित र सहज हुन्छ ?
ट्याक्सीमा दुई जना मात्र यात्री बस्न पाइने नियम बनाइएको छ । ट्याक्सीमा जति जना चढे पनि एकै परिवार वा सँगै बस्दै आएका व्यक्ति नै चढ्ने हो । एउटै परिवारका मानिस दुइटा ट्याक्सी चढेर हिंड्नुपर्ने भएपछि सडकमा धेरै ट्याक्सी गुड्नुपर्ने हुन्छ । यसले जाम र भीड बढाई रोगको जोखिम झन बढाउँछ ।
गलत नियमले भ्रष्टाचारलाई कसरी प्रोत्साहन गर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थी भाडा छुटबाट प्रमाणित भएको छ । सरकारले २० वर्षदेखि विद्यार्थीलाई ४० प्रतिशत भाडा छुट दिने नियम लागू गरेको छ । यो नियमले गर्दा अधिकांश रोजगारकर्मीले विद्यार्थी परिचयपत्र बनाएर भाडा छुट लिने गरेका छन् । क्याम्पसमा राजनीति गर्ने विद्यार्थी नेता–कार्यकर्ताको पहलमा नक्कली परिचय पत्र बन्ने गर्छन् ।
१८ वर्ष पुगेपछि मानिसले काम गरेर आयआर्जन गर्न सक्ने भएकाले उसलाई भाडा छुट दिन आवश्यक हुँदैन । स्नातकोत्तरसम्म नै भाडा छुट दिने भए पनि २४ वर्ष उमेर हद तोक्नुपर्छ । विद्यार्थी परिचयपत्र भएपछि जति वर्षकाले पनि छुट पाउने भएकाले ५० वर्षको उमेरसम्म मानिसहरूले परिचयपत्र देखाउँछन् । नक्कली परिचयपत्र र दोहो-याई–तेहेयाई पढ्ने सबैले यो छुट पाउने भए ।
जो गरिबीका कारण स्कुल, क्याम्पस भर्ना हुन सकेको छैन, सामान्यतया उसको नक्कली परिचयपत्र बनाउने पहुँच पनि हुँदैन । त्यस्ता बालबालिका र किशोरकिशोरीले भने पूरै भाडा तिर्नुपर्छ । सरकारको यो नियमले वास्तविक भाडा छुट पाउनुपर्ने वर्गले छुट नपाउने, छुट पाउनै नपर्नेले पाउने र नक्कली परिचयपत्रको नाममा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । नक्कली विद्यार्थी परिचयपत्रलाई सानोतिनो भ्रष्टाचार भनेर बेवास्ता गर्ने गरिन्छ । अनावश्यक ४० प्रतिशत भाडा छुट दिँदा बस व्यवसायीलाई ठूलो असर पर्ने गरेको छ । साथै यो नियमले क्याम्पसमा राजनीति गर्ने विद्यार्थीका लागि भ्रष्टाचारको जग बसाल्ने काम गरेको छ । अहिले सरकारले बस भाडा ५० प्रतिशत बढाउने निर्णय ग¥यो । शिक्षण संस्था सबै बन्द छन्, तर विद्यार्थी सहुलियत हटाउने निर्णय गरेन ।
अर्को उदाहरणमा सरकारले सामान्यतया विदेशी मुद्रा सटहीमा रोक नै लगाएको छ । थोरै मात्र विदेशी मुद्रा सटही गर्न पनि कडाइ गरेको छ । तर, विदेशमा स्थायी बसोबास र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले यहाँको सम्पत्ति बेचेर पैसा लैजान, विदेशी च्यानलमा विज्ञापन गर्न, चाहेर पनि विदेशमा लगानी गर्न, भारतमा उपचार गर्न, चीन र भारतबाट सामान ल्याउन रोकिएको कोही छ र ?
जनतालाई आवश्यक पर्ने काम सरकारले जति नै प्रतिबन्ध लगाए पनि रोकिंदैन । मात्र त्यो काम गर्दा जनताको लागत बढी पर्ने हुन्छ । सरकारले आवश्यक कामका लागि पनि विदेशी मुद्रा सटही नगरिदिने भएपछि व्यक्तिहरूले हुन्डीको प्रयोग गर्छन् । अनौपचारिक बजारमा विदेशी मुद्राको माग हुने निश्चित भएपछि यसको अनौपचारिक व्यवसाय पनि अस्तित्वमा रहन्छ । सटही गर्न दिने हो भने बिदेसिने मुद्राको परिमाण मात्र होइन, नेपालमा औपचारिक रूपमा भित्रिने विदेशी मुद्राको परिमाण पनि बढ्छ ।
नेपालमा गोरु वध गर्नेलाई लामो जेल सजायको व्यवस्था छ । सरकारको नियम मान्दा कृषकले केही पनि आर्जन नहुने गोरु २०-३० वर्षसम्म पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । गोरु पालेर कोही किसान टिक्न सक्छ ? यथार्थमा कुनै कृषकको फारममा गोरु देखिँदैन । त्यसो भए जन्मिएका बाछा कहाँ गए त ? वास्तवमा कतिपय कृषकले बाछालाई अप्रत्यक्ष विधिबाट मारेर गाड्ने गर्छन् । अरू कृषकले गाउँ सहरमा छाडा छोडिदिन्छन् । केही समय तिनले अरू कृषकको बालीनाली क्षति गर्छन् । केही संख्यामा गाडीले किचेर मर्छन् भने अरू लुकिछिपी वध गरेर मासुको उपभोग हुन्छ ।
अन्ततः बाछा र गोरुको हत्या नै हुने हो । छाडा छोडेको थाहा पाए गाउँ र नगरपालिकाले कृषकलाई जरिवाना गर्छ । वध गरेको थाहा पाए संघीय सरकारले जेल चलान गर्छ । यो नियमले बाछाको हत्या घटाउँदैन । मात्र कृषकको लागत बढाउँछ र सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारको अवसर प्रदान गर्छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा निजी गाडीलाई जोर–बिजोर नियम लागू ग-यो । कर्मचारीको हकमा परिचयपत्र भिरेपछि जोर–बिजोरमा कडाइ गरिएन । यो नियमले दैनिक पसल–व्यवसाय गर्नेलाई पनि नक्कली परिचयपत्र बनाउन प्रोत्साहन ग-यो । यो नियमबाट गुड्ने साधनको संख्यामा कमी आएन । मात्र मानिसहरूका लागि नक्कली परिचयपत्र बनाउन खर्च बढ्यो ।
काठमाडौं उपत्यका छिर्न पास लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ । पास पाउने प्रक्रिया यस्तो गाह्रो छ कि सर्वसाधारणले पास लिन लगभग असम्भव छ । तैपनि काम परेका मानिस काठमाडौं आइरहेकै छन् । पास कसरी बनेको छ ? पास नभए पनि नाकाबाट कसरी छिरेका छन् ? पास पाउन कठिनाइ सिर्जना गर्नु भनेको अन्ततः पास बनाउन वा नाका छिर्न खर्चिलो बनाउनु मात्र हो ।
सिद्धान्ततः नीति नियम बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिकर्मी र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हो । तर यहाँ अधिकांशतः नीति–नियमहरू कर्मचारीबाट बनाएर राजनीतिकर्मीबाट अनुमोदन मात्र गराइन्छ । जसले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसलाई नियम बनाउन दिएपछि अनुचित लाभ लिने छिद्रहरू त राख्छ नै । त्यसैले भनिन्छ, ‘नेपालमा कानुन बनाउँदा नै खाने ठाउँ राखेर बनाइन्छ ।’ नीति–नियम बनाउँदा स्वतन्त्र रिसर्चबाट प्राप्त तथ्यांक र सूचनाका आधारमा बनाइनुपर्छ । अव्यावहारिक, अदूरदर्शी र कार्यान्वयन अयोग्य नियम बनाउनु भनेको छिटो–छिटो नियम फेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु, सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्नु, सर्वसाधारणलाई दुःख एवम् लागत बढाइदिनु र सरकारी प्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हो । यसले नियम कार्यान्वयनमा भेदभाव सिर्जना गरी जनता र सरकारबीचको दूरी बढाउँछ । त्यसैले नियमहरू औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । साथै नियमहरू त्यतिसम्म मात्र कडा हुनुपर्छ, जतिसम्म सरकारले निष्पक्ष रूपमा पालना गराउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्