कोभिडप्रभावित आयोजनालाई राहत सिफारिस «

कोभिडप्रभावित आयोजनालाई राहत सिफारिस


कोरोना महामारीबाट गम्भीर समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनाको समस्या र समाधानका विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रभावित आयोजनाहरूलाई राहत दिन सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले यसका लागि गत भदौमा मन्त्रालय विकास सहायता तथा प्रादेशिक महाशाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।
समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै राहत सिफारिस गरेको हो । मन्त्री पुन र सचिव दिनेश घिमिरेलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कोभिडप्रभावित निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि थपदेखि नीतिगत र कानुनी सुधारसम्म गरेर राहत दिन सिफारिस गरिएको छ । समितिको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने निकाय मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्सम्म छन् ।
मन्त्रालय र आफू मातहतले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने तथा अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामका लागि मन्त्रालयले सिफारिस र केही मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने भएकोले सोको लागि ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्को उच्चस्तरीय समितिमा सिफारिस गरी त्यहाँमार्फत मन्त्री परिषदमा लगेर कार्यान्वयन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । समितिका सदस्य समेत रहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले मन्त्रालय र मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम तुरुन्तै सुरु हुने गरी मन्त्रीबाट प्रतिवद्धता आएको बताउँदै अन्य भने सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने उल्लेख गरेको बताए ।
निर्माणसम्पन्न निर्माणमा जान लागेका, निर्माणाधीन र अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरूको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौता मितिबाट एक वर्ष थप गर्ने र यसका लागि विद्युत्् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ आवश्यक संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी लकडाउनको अवधिभित्र विद्युत्् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुमतिपत्रको सर्तमा एक वर्ष थप गर्ने र यसका लागि निर्देशकमा आवश्यक संशोधन गर्ने, वातावरणीय अध्ययनको समयावधि एक वर्ष थप गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने पनि सिफारिसमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कोभिडको कारणले स्थानीयस्तरमा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न अवरोध भएकाले अध्ययनमा प्रभाव परेका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई सो समयको वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने, यस अवधिमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएका वा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई प्रस्तावित ७५ प्रतिशत छुट दस्तुर सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा मिलान गर्ने तथा सो अवधिमा नवीकरण भइसकेकाको हकमा १ वर्षको ७५ प्रतिशत समयावधि मिलान गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । यसैगरी उद्यो दर्ताको अवधि पनि एक बर्ष थपका लागि आयोजनासम्बन्धी निर्देशिका संशोधनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर न्यूनिकरण तथा पुनरुत्थान गर्न छाता ऐन निर्माण गर्न उपयुक्त हुने हुने बताउँदै लकडाउनको अवधिभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण, उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमतिपत्र दरखास्त, वित्तीय व्यवस्थापन एवं विद्युत्् खरिद–बिक्री सम्झौताको म्याद थपको दरखास्त तथा अन्य विवरणहरू कोभिड–१९ को कारणले पेश गर्न असमर्थ प्रवद्र्धकलाई सो समयपश्चात दरखास्त दिए कारबाही अगाडि बढाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने, यसका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत्् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा १ मा सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्ष रहने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी कोभिड–१९ को प्रभावका कारण ५ वर्षको अवधिले नपुग्ने देखिए हाललाई १ वर्षसम्म थप गर्न मिल्ने गरी संशोधन गर्ने लगायतका सिफारिस पनि समितिले गरेको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित निर्माणधीन आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने तथा तोकिएको मितिमा विद्युत्् उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थालाई मूल्याड्ढन गरी आरसिओडी अवधि हाललाई १ वर्षसम्म गर्न विद्युत्् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले लकडाउन भएलगत्तैदेखि कोरोनालाई लक्षित गरी राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै आएपनि बल्ल के के गर्ने भन्ने सिफारिस गरेको हो । सिफारिसपछि सरकारबाट निजी प्रवद्र्धकहरूले कोरोना प्रभावित आयोजनाहरू निर्माणका लागि अघि बढ्न राहत पाउने अपेक्षा गरेका छन् ।

नेपालकै ठूलो सवस्टेसन सञ्चालनमा
भारतसँग विद्युत्् आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गतको ढल्केबर सवस्टेशन सञ्चालनमा आएको छ । मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको हो । पूर्व–पश्चिम विद्युत्् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत्् व्यापारका लागि निर्माण गएिको ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित सो ढल्केबर सबस्टेसन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन अब ४ सय केभीमा सञ्चालन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल–भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रूपमा रहेको ढल्केबार मुजफ्फरपुर लाइन तयार भएर १३२ र २२० केभीमा चार्ज भए पनि पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालन आएपछि यसल नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्