मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामाः अर्थमन्त्री पौडेल «

मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामाः अर्थमन्त्री पौडेल

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक कोर्स सकिएकाले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा रहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीवारको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीका मागबारे अध्ययन गरी उचित ‘उपचार’ तर्फ लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए । नेपालका निर्माण परियोजनाहरुलाई तयारी र कार्यान्वयन चरणका गरी दुई भागमा वर्गिकरण गर्न सकिने मन्त्री पौडेलले बताए । “निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न म सहमत छु, तर यस उद्योगबाट मेरो पनि अपेक्षा छ” मन्त्री पौडेलले भने । निर्माण परियोजनाहरु उचित लागतमा निर्धारित समयमै गुणस्तरीय रुपमा सकिनुपर्ने आवश्यकता मन्त्री पौडेलले औंल्याए । सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष मिलेर निर्माण उद्योगको विकास गर्नुपर्नेमा मन्त्री पौडेलले जोड दिए ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको हो । लामो समयको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्राय बन्द रहेको र चाडपर्व सकिएलगत्तै पनि निर्माण कार्य सुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासंघले गराएको छ । बन्दप्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले उक्त धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग महासंघले अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष राखेको छ । त्यस्तै कोभिडको समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रुपमा तोकिनु पर्नेमा सोको मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको पाइएको महासंघले जनाएको छ ।
यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागूू गर्दा कोभिडको संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाई हुने भएकाले नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागु हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनु पर्ने र सो कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनु पर्ने विषयमा महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०७६ पौष १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको १ वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी म्याद थप भएपनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माण कार्यहरुको म्याद पुनः थप गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । यसैगरी कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिट लाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भएअनुसार हालको व्यवस्था बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि ऋण सरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखे पनि उक्त क्रेडिट लाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनः धितो दिनु पर्ने प्रावधान रहेको र कमिशन पनि लागत इस्टिमेटको प्रति वर्षको दरले झण्डै ०.६ प्रतिशतदेखि २.५० प्रतिशतसम्म अत्याधिक कमिसन खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने, व्यवसायी टाट पल्टने, सोबाट हुने खर्च राज्यको कोषमा पनि नजाने भएको हुँदा बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने भएकाले सो क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्