सहकारीको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यक्रम विवादमा «

सहकारीको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यक्रम विवादमा


बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम विवादमा पर्न थालेको छ । गुणस्तर मापन गर्दै दिइने ब्राण्डका लागि आर्थिक चलखेल भएको र गुणस्तर सुनिश्चितता गरिएका संस्थामै कैफियत देखिन थालेपछि कार्यक्रमकै विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
नेपालमा एसियाली ऋण महासंघ (अक्कु) तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले सहकारीको गुणस्तर सूनिश्चितता गर्ने ब्रान्डिङ कार्यक्रम एक्सेस वि. सं. २०६५ देखि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हाल यस कार्यक्रममा ६ दर्जन संस्थाआवद्ध छन् । नेफ्स्कूनले नै सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा प्रोवेशन र आफैंले मात्र कब्र्स सञ्चालन गरिरहेको छ । दुवै कार्यक्रममा गरी ५ सय हाराहारीमा संस्था आवद्ध रहेका छन् । यसैगरी गत वर्षवाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकले समेत एससीबीएल केयर नाममा ब्राण्डिङ कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नका लागि संचालन गरिएका कार्यक्रममा सहभागितामा सहकारीको आकर्षण बढ्दै गएपनि ब्राण्ड लिनका लागि भएका चलखेलका कारण विश्वसनियतामा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ब्राण्डका लागि संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको, आर्थिक चलखेल भएका, संस्थाको छनोट र लेखापरीक्षण पारदर्शी नभएको र सञ्चालक समितिको हस्तक्षेप भएका जस्ता घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । ब्राण्ड लिएकै संस्थाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि सहकारी नियामक निकाय सहकारी विभाग समेत प्रमाणीकरणबाट अलग्गिने भएको छ ।
पछिल्लो पटक एक्सेस कार्यक्रममा सिल्भर ब्राण्ड प्राप्त दोलखास्थिती मिलिजुली कालिञ्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ब्राण्डका लागि आर्थिक चलखेल गरेको र संस्थामा अनियमितता भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यस विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि संघिय सहकारी विभागले सहकारी संस्था र नेफ्स्कूनलाई १५ लिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । यसैगरी अक्कुले समेत संस्थामा छानबिनका लागि नेफ्स्कूनलाई निर्देशन दिएको छ ।
एसियाली स्तरको एक्सेस कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरूको गुणस्तरका आधारमा गोल्ड, सिल्भर र ब्रोन्च ब्राण्ड प्रदान गरिन्छ । यसमा गत वर्ष नेपालमा ८ वटा संस्थाले सिल्भर र २४ संस्थाले ब्रोन्च ब्राण्ड पाएका थिए । सिल्भर ब्राण्ड प्राप्त गरेको संस्थामै अनियमितता सार्वजनिक भएपछि ब्राडिङ कार्यक्रम नै विवादित भएको छ ।
नेपालस्तरको ब्राण्ड प्रदान गर्ने भन्दै नेफ्स्कूनले ५ वर्षयता सुरु गरेको प्रोवेशन कार्यक्रममा पनि ब्राण्ड वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै सदस्यसंस्थाहरूले असन्तुष्टी राख्ने गरेका छन् । खराव सूचक भएका संस्थाले पनि ब्राण्ड पाएको भन्दै नेफ्स्कूनका कार्यक्रममा सदस्य संस्थाहरूले आवाज उठाए पनि सञ्चालकहरूले त्यसलाई थामथुम पार्दै आएका छन् ।
समाचार स्रोतका अनुसार ब्राण्ड छनोटका विषयमा असन्तुष्टी जनाउदै चितवनको एक सहकारी संस्थाले नेफ्स्कूनमा उजुरी गरेपनि आन्तरिक छानबिनका नाममा विषयलाई ओझेलमा पारिएको थियो । प्रोवेशन ब्राण्डलाई गतवर्षसम्म सहकारी विभागले समेत प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । सहकारी ऐनमा विभाग र रजिष्टारलाई गुणस्तर प्रमाणीकरण गरेर छुट्टै ब्राण्ड दिने अधिकार नभएपनि प्रत्यक्ष अनुगमन बिना नै नियमन अधिकार भन्दा बाहिरका संस्थालाई समेत ब्राण्ड दिदै आएको छ ।

विभागले यस वर्षबाट प्रमाणीकरण नगर्ने
यसैबीच, विभागले प्रोवेशन ब्राण्डको प्रमाणीकरण नगर्ने भएको छ । प्रोवेशन ब्राण्डको मूल्यांकन, छनोट तथा वितरण विश्वसनिय र पारदर्शी नभएको भन्दै विभागले ब्राण्ड प्रमाणीकरणका लागि अश्विकार गरेको हो । प्रोवेश ब्राण्ड प्रदान गर्नका लागि संस्था छनोट गर्न कात्तिक दोस्रो साता भएको बैठकमा समेत विभागका प्रतिनिधि सहभागी भएनन् । प्रमाणीकरणमा सहभागी नहुने भएकाले नै छनोट बैठकमा प्रतिनिधि नपठाइएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
ब्राण्डिङ भएका संस्थाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेपछि विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले गत वर्ष नै प्रमाणीकरणमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर नेफ्स्कूनका तत्कालीन अध्यक्ष डिबी बस्नेतले राजनीतिक दबाब दिएर हस्ताक्षर गराएका थिए । प्रोवेशन कार्यक्रमअन्र्तगत नेफ्स्कूनले २०७४, २०७५, २०७७ सालमा गरी तीनपटक संस्थाहरूलाई ब्राण्ड प्रदान गरिएको छ । पहिलो वर्ष विभागले हस्ताक्षर नगरेपनि दोस्रो वर्षको ब्राण्डमा तत्कालिन रजिष्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले र २०७७ सालको ब्राण्डमा रजिष्ट्रार पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्