तीन जलविद्युत् आयोजनालाई साढे ३८ अर्ब लगानी स्वीकृत «

तीन जलविद्युत् आयोजनालाई साढे ३८ अर्ब लगानी स्वीकृत


लगानी बोर्डले निर्माणमा जान लागेका तीन जलविद्युत् आयोजनाका लागि साढे ३८ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बोर्डको ४५ औं बैठकले २ सय मेगावाटका ३ जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका प्रवक्ता धमेन्द्र मिश्रले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माणका लागि तीन जलविद्युत् आयोजनामा लगानी स्वीकृति दिएको बताए । उनका अनुसार २ सय मेगावाटभन्दा माथि र ६ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाको लगानी स्वीकृति अधिकार बोर्डलाई भएकाले ६ अर्बभन्दा बढीका आयोजनालाई स्वीकृति दिइएको हो ।
बोर्डका अनुसार निर्माण चरणमा रहेका ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोलाका लागि १७ अर्ब ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्वीकृति गरेको हो । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रो लिमिटेड गठन गरेर आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को रकम उपयोग गरेर निर्माण गर्ने गरी ६ वर्षअघि रेमिट हाइड्रो कम्पनी दर्ता भएपनि बल्ल लगानीका लागि स्वीकृति पाएको हो ।
त्यसैगरी पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ५७ मेगाावटको हिमचुली दोर्दीलाई १० अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँको लगानी स्वीकृति दिएको छ । सीता हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ६५ मेगावाटको दूध खोलालाई १० अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ ।
बैठकले लगानी बोर्ड कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि परियोजना बैंक र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग परामर्श गरी बोर्डको रणनीतिक योजना तयार गर्नेबारे छलफल भएको थियो । त्यसैगरी लगानीकर्तालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रद्वारा सहज र शीघ्र सेवा प्रदान गर्न स्वचालित बनाउने तथा नलेज म्यानेजमेण्ट पोर्टल स्थापना गर्ने र उपयोग गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत् उत्पादन र खपत दुवैको योजना सम्बन्धित निकायसँग मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरे । कोभिडले नयाँ शिक्षा दिएको बताउँदै परियोजना कार्यान्वयनमा भइरहेका काममा हुने बिलम्बलाई हटाउनका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
लगानी बोर्डको उपाध्यक्षमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तोकिएको छ । यसअघि पनि अर्थमन्त्री नै उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । तर त्यसअघि भने तत्कालीन सरकारले उद्योगमन्त्रीलाई उपाध्यक्ष बनाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्