२५ सय बढी विपन्नका घरलाई खरमुक्त गरिँदै «

२५ सय बढी विपन्नका घरलाई खरमुक्त गरिँदै

भरतपुर-चितवनमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट २ हजार ५ सय बढी घरलाई खरमुक्त गरिने भएको छ ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका अनुसार मंसिरदेखि चितवनका सबै स्थानीय तहमा घरबारविहीनको घर निर्माण तथा खरको छानो विस्थापन गरी जस्तापाता राख्ने काम सुरु हुनेछ । आयोजनाका प्रमुख प्रकाश अर्यालले सुरक्षित आवासका लागि आवेदन माग गरिएको बताए । आगलागी तथा हावा, पानी थेग्न सक्ने गरी निर्माण गरिएका काठ, इट्टा, ढुंगा वा ब्लक आदिको गारो भई पराल खरबाहेकका छानायुक्त आवासीय घर निर्माण हुने उनले बताए ।
चितवन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत रत्ननगरमा २ सय १६, राप्तीमा ३ सय ६८ र खैरहनीमा २ सय १६ घरसहित ८ सय घर बनाउने योजना छ । यस्तै क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत भरतपुरमा १ सय ६६, कालिकामा ३ सय र इच्छाकामनामा २ सय ६६ घरसहित ७ सय ३२ घर बनाउने लक्ष्य छ । यस्तै क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत भरतपुरमा ६ सय र माडीमा ४ सय ५० घर बनाउने लक्ष्य छ ।
“योग्य आवेदनका आधारमा संख्या थपघट हुन सक्नेछ,” अर्यालले भने, “लाभग्राहीको सूची प्राथमिकताका आधारमा समितिले छनोट गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्झैता गर्नेछन् ।” वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका घरमूलीलाई प्राथमिकता दिइने छ । प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका परिवारले आवास निर्माण गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारसमेत समेटिनेछ । यो कार्यक्रममा ढलान र जस्तापाताले छाएका छाना भएका घरपरिवारलाई समावेश गरिने छैन । गत वर्ष भरतपुरमा २ सय र माडीमा ३ सय घर निर्माणका लागि सम्झौता भएका थिए । जसमध्ये अधिकाँश घरधनीले घर बनाउन पहिलो चरणको किस्ता लिइसकेका छन् । घर निर्माणका लागि सम्झौता हुँदा पहिलो किस्ता ३० हजार र घर सम्पन्न गरिसकेपछि अन्तिम किस्ता २० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
कार्याक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुख वा तोकेका प्राविधिक सदस्य सचिव हुनेछन् । समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहभित्रका वडा र अधिकतम् आवास संख्या तोक्ने, लाभग्राही छनोट गर्ने काम गर्ने गर्छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घरबारविहीनको घर बनाउन सिफारिस दिन सक्नेछन् । स्थानीय तहले गरिबीको रेखामुनि रहेका लाभग्राहीको सिफारिस गर्न सक्नेछन् । अनुदान रकम लिएर घर नबनाए ३ महिनाभित्र स्थानीय तहले सो अनुदान रकम असुल गर्न सक्ने व्यवस्था छ । छनोट भएका लाभग्राहीलाई जस्तापाता, काठलगायतका निर्माण सामग्री खरिद गर्न अनुदान रकम बैंकमार्फत दिइनेछ । आवश्यक बजेट स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्