कोरोना बिमाको भ्रम र यथार्थ «

कोरोना बिमाको भ्रम र यथार्थ

सरकारको नीतिगत कमजोरीले लगानीमैत्री वातावरण नहुनु एउटा यथार्थ हो भने निजी क्षेत्रचाहिँ गाउँको साहूकारजस्तो बनिरहने बानी परेको अर्को यथार्थ हो ।

परिमार्जित कोरोना बिमा मार्गदर्शनअनुसार कुनै दाबीमाथि शंका उत्पन्न भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर भुक्तानी गर्ने भनिए पनि कुन ऐनमा टेकेर स्वास्थ्यका प्रतिनिधि बिमा समितिमा ल्याउने भन्ने आधार छैन ।

झन्डै दुई महिनाअगाडि भैरहवास्थित एउटा विदेशी लगानी रहेको बैंकको शाखामा कार्यरत एक दर्जन कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरू निको भएर घर फर्किए । कतिपय कर्मचारीले ब्लड बैंकलाई प्लाज्मासमेत दान गरे । उनीहरू कार्यरत बैंकले सम्पूर्ण स्टाफको कोरोनाविरुद्धको बिमा गराइसकेको भएर उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाऊँ भनी बिमा कम्पनीमा निवेदन दिएको ४५ दिन बितिसक्दासम्म पनि प्रतिव्यक्ति १ लाख बिमांक रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गरिरहेको अर्धसरकारी स्वामित्वको एउटा बैंकको धनगढी आसपासका शाखाहरूमा ८० जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएर दाबी माग गर्दा बिमा कम्पनीले दिन मानेको छैन । प्लाज्मासमेत दान गरिसकेकाहरूसँग कागजात पुगेन भनेर दाबी प्रक्रिया बीचमै अड्काएर राख्दासम्म पनि तालुक तथा नियमनकारी निकाय र रोजगारदाता मौन बसेका छन् ।
कोरोनाको तथ्यांक तोकेर प्रकाशन गर्दा ग्राहकको मनोविज्ञानमा असर गर्ने भन्दै कुनै बैंकले सफ्टवेयरमा समस्या आएको कारण शाखा बन्द गरिएको सूचना टाँसेका छन् त कतिपय शाखामा कोरोना संक्रमित कर्मचारीलाई घरमै बस्न भनेर ‘वर्क फ्रम होम’को अभ्यास गरिरहेको भन्दै आएका छन् । तर, प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै कम्तीमा पनि १ हजार ५ सय संक्रमित रहेको खुलेको भए पनि बिमा कम्पनीहरूले सबै बिमितको दाबी उसै गरी कागजातको नाममा अड्काएर राखेका छन् । बिमा समितिले सात दिनभित्र दाबी फछ्र्योट गर्न भनेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि दाबीको भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । यति मात्र होइन, बिमा समितिले वक्यौता रहेको दाबीको संख्यासमेत घटाएर प्रकाशित गरेर सो संख्या ५ हजार मात्रै रहेको भन्ने गरेको भए पनि वक्यौता दाबीको संख्या प्रकाशित गरेको भन्दा दोब्बर रहेको छ ।
परिमार्जित कोरोना बिमा मार्गदर्शनअनुसार कुनै दाबीमाथि शंका उत्पन्न भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर भुक्तानी गर्ने भनिए पनि कुन ऐनमा टेकेर स्वास्थ्यका प्रतिनिधि बिमा समितिमा ल्याउने भन्ने आधार छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक तथा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत एक अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि बिमा समितिमा गएर बहस गर्ने भन्ने तर्क जनतालाई अन्योलमा राख्न गरिएको नियोजित निर्णय भएको बताउँछन् । सर्वसाधारणलाई कोरोना बिमा गर्नबाट वञ्चित गराएर आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम घाममा सुकाउँदासमेत हेरेर बस्ने निरीह अर्थमन्त्रालय, लकडाउनको बीचमा आफ्ना दाजुभाइ र अवसरवादीहरूलाई क्रमशः स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र बिमा समितिमा सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री सचिवालय र जनतामाथि कोरोना बिमाको लुट मच्चाउँदासमेत आदेश कुरेर बसेका छन् ।
यो अवधिमा यस्तो पनि देखियो कि एक निर्जीवन बिमा कम्पनीका सञ्चालक कोरोना बिमा नराम्रो हो भनी फेसबुकमा स्टाटस लेख्थे, तर उनको कम्पनी सबैभन्दा बढी कोरोना बिमालेख बेच्ने कम्पनीमध्ये एक थियो । सरकारको नीतिगत कमजोरीले लगानीमैत्री वातावरण नहुनु एउटा यथार्थ हो भने निजी क्षेत्रचाहिँ गाउँको साहूकारजस्तो बनिरहने बानी परेको अर्को यथार्थ हो । धेरै पहिला जुम्लाको एउटा गाउँमा अरूको बारीको घाँस चोर्ने बेला उल्टो चोली लाएर चोर्ने गरिन्थ्यो । घास काटुन्जेल चोली उल्टो फर्काएर लाउने र भारी पुगिसकेपछि चोली सुल्टो फर्काउने गर्नाले घाँस कसले चोेरेको हो भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुन्थ्यो, किनभने घास काटुन्जेल भित्री अस्तरको रङ देखिने र घाँस काटेपछि चोलीको रङ देखिने गथ्र्याे । ठीक यही घटना चरितार्थ भइरहेको छ, कोरोना बिमामा ।
उल्टो चोली लाएर आफैं आफ्ना विरुद्ध अदालतमा रिट हाल्न लगाउने, आफैं हामीलाई अदालतमा लगेर काम गर्न दिइएन भन्ने, आफंै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, यस विषयमा बोल्न मिल्दैन भन्ने र फेरि आफैं अदालतमा पेसी सार्न प्रभाव पारिराख्ने चरित्र स्थापित भयो बिमा नियामकमा । चुनाव हार्नेहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनिरहने चलन रहेको देशमा एउटा वामदेव गौतमको विरुद्ध क्षणभरमा अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतले अर्थतन्त्रको जरोकिलोका रूपमा रहेको बिमा बहसका लागि भने पटक–पटक पेसी सारिरहेबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि बिमाका बेथिति कति छ भनेर ।
बिमा समितिले भनेजस्तो कोरोना बिमासस्तो भएर घाटामा गएको हैन, भारतमा म्याक्स बुपाले भा.रु. १ हजार ३९ रुपैयाँमा ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको कोरोनाविरुद्धको स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरिरहेको छ । कोरोना कबच नाम दिइएको उक्त बिमालेख अहिले पनि किनबेच भइरहेको छ । भारतमै रिलायन्स जनरल इन्स्योरेन्सले सोही बिमाशुल्कमा ५० हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्मको कोरोना रक्षक नामक बिमालेख किनबेच गरिरहेको छ । बेलायतमा जम्मा ३० पाउन्ड स्टर्लिङमा कोरोना ट्राभल इन्स्योरेन्स किनबेच हुँदैछ, जसअन्तर्गत विभिन्न देशमा घुमफिर गर्दा बिमितलाई कोरोना संक्रमण भएमा सम्पूर्ण उपचार खर्च सम्बन्धित बिमा कम्पनीले बेहोर्ने व्यवस्था रहेको छ भने थाइल्यान्डमा जम्मा ४ सय ५० थाई भाट बिमाशुल्कमा ५ लाख र ८ सय थाई भाटमा १० लाख रकम सम्मको कोरोना बिमालेख किनबेच हुँदैछ । झन् यी देशहरूका सरकारले नेपाल सरकारको जस्तो अनुदान दिन्छु समेत भनेको छैन ।
कोरोना बिमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्न नसक्ने तर्क गर्ने बिमा विज्ञहरूलाई सोध्न मन छ— नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य बिमामा नअटाएको कोरोना बिमा अमेरिकामा मार्केट प्लेस प्लानमा कसर अटाउन सक्यो ? नेपालका बिमा कम्पनीले विद्यमान स्वास्थ्य बिमालेखमा कोरोनाको उपचार सुविधा थप नगरी चतुर बनिरहँदा संयुक्त अधिराज्य बेलायतले कसरी विद्यमान बिमालेखमै कोरोनाको उपचार समावेश गर्न सक्यो ? कोरोना बिमा सम्बन्धमा बजार आएका सबै समाचार भ्रम हुन र यसको अन्तिम सत्य युनिटी काण्डजस्तै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्