नीतिगत दबाबले लघुवित्तमा मर्जरको लहर «

नीतिगत दबाबले लघुवित्तमा मर्जरको लहर

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत दबाबका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जरको लहर सुरु भएको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थालाई राष्ट्रिय वा प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन हकप्रद सेयर जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुका साथै कर्जाको ब्याजदर तथा सेवा शुल्कमा समेत सीमा तोकेपछि मर्जरमा जानैपर्ने दबाब सिर्जना भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ लघुवित्तको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न बन्द गर्ने घोषणा गर्दै संख्या घटाउनका लागि फोर्स मर्जर हुने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिको घोषणापछि अनुमतिको पर्खाइमा रहेका एक दर्जन संस्थाको आवेदन समेत यसअघि नै रद्द भइसकेको छ ।
मौद्रिक नीतिपछि आधा दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त संस्था मर्जरमा गइसकेका छन् भने दुई दर्जनभन्दा बढी संस्था मर्जर प्रक्रियामा रहेका छन् । २०७६ असार मसान्तसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ९० वटा लघुवित्त संस्थाले अनुमति लिएकोमा २०७७ भदौसम्ममा लघुवित्तको संख्या ८१ मा झरिसकेको छ । अहिले प्रक्रियामा रहेका सबै संस्थाहरूको मर्जर सफल भएमा चालू आर्थिक वर्षभित्र लघुवित्तको संख्या ५० भन्दा तल झर्ने देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले साउन दोस्रो साता निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋणमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज र १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै मर्जरमा जान दबाबका लागि राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान नगर्ने र एउटै व्यक्ति वा समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूलाई राष्ट बैंकले फोर्स मर्जर गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी भदौमा एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पु¥याउन नसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कार्यक्षेत्र प्रदेशभित्र खुम्च्याउन समेत निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशनमार्फत लघुवित्तले तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आप्mनो कारोबार एक प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुँजी पु¥याउन नसक्ने संस्थाहरूलाई कार्यक्षेत्र घटाउनका लागि २०७८ असारसम्मको समय दिइएको छ । एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले उक्त समयभित्र कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरीसक्नु पर्नेछ । प्रादेशिकस्तरको संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्न नपाउने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि २०७६ पुसमै निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय वा प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्न १० करोड र प्रादेशिकस्तरका लागि २ करोड पुँजी पुयाउनुपर्छ । यसअघि एक जिल्ला काम गर्नेगरी समेत लघुवित्त संस्थाहरूले अनुमति पाएका थिए ।
नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र जोशी राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रावधानले साना संस्थाहरू चल्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै मर्जरको दबाब सिर्जना भएको बताउँछन् । “ग्रामीण तथा दुर्गम ठाउमा काम गर्नुपर्ने भएकाले लघुवित्तको संचालन खर्च उच्च छ,” उनी भन्छन्, “ब्याजदर, सेवाशुल्कको सिमा र पुँजी पुर्याउने प्रावधानले साना र नयाँ संस्थाहरूलाई मर्जरमा जानैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।”

  • मर्जरका लागि नीतिगत दबाब
  • ऋणको ब्याजदरमा १५ र सेवाशुल्कमा १.५ प्रतिशतको सीमा
  • राष्ट्रिय वा प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने
  • हकप्रदबाट पुँजी पु-याउन नपाइने
  • क्रस होल्डिङ भएकाले अनिवार्य मर्जर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्