नेपाललाई अनुदान बढ्नसक्ने «

नेपाललाई अनुदान बढ्नसक्ने

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा अमेरिका सकारात्मक

अमेरिकामा जो बाइडन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व रणनीतिमा परिवर्तन आउनसक्ने देखिएको छ । बाइडनको ट्वीटमा अमेरिका फेरि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा सकारात्मक देखिएको संकेत छ । उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले फिर्ता लिएको पेरिस सम्झौता आफ्नो कार्यकालमा कार्यान्वयनमा फेरि अमेरिका जोडिने बताएका छन् ।
पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएसँगै सम्झौता कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भन्दै विश्वभरका जलवायु परिवर्तनविद्ले चिन्ता जनाएका थिए । बाइडनले पेरिस सम्झौतालाई सकरात्मक रुपमा लिन थालेपछि उत्साह थपिएको छ । गत नोभेम्बरमा अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने भनेर आधिकारिक निर्णय गरको थियो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सन् २०१७ को जुनदेखि नै सो सम्झौताबाट बाहिरिने प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । उनको प्रतिक्रियामा अमेरिकाकै जलवायुविज्ञहरूले समेत विरोध जनाएका थिए । निर्वाचित हुनेवित्तिकै सम्झौताबाट ट्रम्प बाहिरिन चाहे पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि तीन वर्षसम्म त्यसबाट बाहिरिन नपाउने प्रावधान छ ।
जलवायु परिवर्तनका लागि औद्यागिक राष्ट्रहरू जिम्मेवार छन् । अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रमा सञ्चालित उद्योग कलकारखानाका कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भइरहेको छ । जसले पृथ्वीको नै तापक्रम बढाएको छ । तापक्रम बढाउने मुख्य कारक तत्व मानिएको हरित ग्यास उत्सर्जनमा चीनपछि अमेरिका दोस्रो स्थानमा आउँछ । अमेरिकाले अप्रिल २०१६ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौताअन्तर्गत स्थापना गरिएको ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर ट्रम्प सकरात्मक नदेखिएपछि जलवायु परिवर्तनका लागि बित्तिय सहयोग उपलब्ध नगराउने पक्षमा अमेरिका उभिएको थियो ।
अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको सकारात्मक प्रतिक्रियासँगै जलवायु परिवर्तनविद्हरू जलवायु वित्तीय कोषमा लगानी थपिने भन्दै आशावादी देखिन्छन् । अमेरिकाले दिएको सकरात्मक सन्देशले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वित्तीय कोषहरूमा लगानी थपिने र नेपालजस्ता राष्ट्रहरूका लागि वित्तीय अनुदान बढ्नसक्ने बताउँछन् जलवायु परिवर्तनविद् राजु पण्डित क्षेत्री । “पछिल्लो समय पृथ्वीमा बढ्दै गइरहेको तापक्रमले नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्नेसक्ने सम्भावना छ, जलवायु परिवर्तन गराउनुमा हाम्रो नगण्य भूमिका हुँदाहुँदै पनि चीन, अमेरिका लगायतका ठूला राष्ट्रका कारण भएको जलवायु परिवर्तनको असर हामीले खेप्नु परको छ,” उनले थपे, “हामी जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलित हुनका लागि लगानी गर्न सक्दैनौ, यदि अमेरिका पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको पक्ष राष्ट्र बनेको खण्डमा जलवायुजन्य कोषमा वित्तीय लगानी थपिन्छ र नेपालका लागि पनि अनुदान बढ्ने छ ।”
जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण तथा अनुकुलनजन्य कार्यक्रम संचालनका लागि धनी राष्ट्रहरूले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विभिन्न कोषहरू स्थापना भएका छन् । हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), जलवायु लगानी कोष, जलवायु अनुकुलन कोष, अल्पकिसित राष्ट्रका लागि उपलब्ध गराउने वित्तीय कोष (एलडीसीज फन्ड) लगायतका कोषहरू छन् । ति कोषहरूबाट नेपाललगायत अन्य अल्पविकसित राष्ट्रहरूले वित्तीय सहयोग पाउँदै आएका छन् । यी कोषहरूमा अमेरिकाले लगानी थपिदियो भने नेपालले पनि थप अनुदान पाउने छ र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणको प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने क्षेत्री बताउँछन् ।
जीसीएफमा हालसम्म हालसम्म १० अर्ब अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । चार वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २१ औं सम्मेलन (कोप ट्वान्टी वान्) मा भएको परिस सम्झौतामा धनी राष्ट्रहरूले सन् २०२० पछि जलवायु कोषमा १०० बिलियन डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पेरिस सम्झौताको मुख्य एजेन्डामध्ये जलवायु परिवर्तनको जोखिम र प्रभाव घटाउन विश्वको तापक्रमलाई २ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढ्न नदिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्