पर्याप्त बजेट छुट्याएर मात्र ठेक्का प्रक्रियामा लगिने «

पर्याप्त बजेट छुट्याएर मात्र ठेक्का प्रक्रियामा लगिने

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याएपछि मात्र सरकार ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पर्याप्त बजेट नछुट्याएर ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा धेरै समस्या देखापरेको बताए ।
मन्त्री खतिवडाले निर्माण व्यवसायीको रोकिएको भुक्तानी छिट्टै उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । ठूला उपकरण किन्नका लागि सरकारले व्यवसायीलाई सहुलियतको व्यवस्था पनि मिलाउने मन्त्री खतिवडाले बताए । भेटमा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपाय बारेमा मन्त्री खतिवडालाई जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री खतिवडासमक्ष व्यवसायीलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा विमति जनाएको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २५० मा निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटिबढी पारि वा अन्य कुनै किसिमका निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारि निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी एक पक्षीय ढंगबाट आएको ऐनप्रति महासंघले विमति जनाएको हो ।
महासंघले निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित निर्माण सामग्री उत्पादक, ठेक्कासँग सम्बन्धित परामर्शदाता, ठेक्का प्रदान गर्ने निकाय तथा सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने तथा गराउनु पर्नेमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने गरी मुलुकी ऐनमा गरिएको कानुनी व्यवस्था यथाशीघ्र खारेज गर्न माग गरेको छ । गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानुन नै पर्याप्त रहेको महासंघको भनाइ छ । सबै साना निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहज रूपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासंघले मन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै प्रदेशस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडदेखि १५ करोडसम्ममा सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
राष्ट्रियस्तरका आयोजना आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोडदेखि माथि १ अर्बसम्म सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ (च) अनुसार १ अर्बदेखि ५ अर्बसम्ममा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई कमसेकम प्रतिशत मात्रमा जेभी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्