सरकारी नीतिले नै कपडा उद्योग संकटमा

सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सघाउने काममा कपडा उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, चालू वर्षको बजेटबाट सरकारले कपडा उद्योगलाई दिँदै आएको भ्याट छुटको व्यवस्था खारेज गरेपछि झन्डै २ सयभन्दा धेरै उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको र नेपालमा पनि आयातित वस्तुसँग कमजोर मानिएका स्वदेशी कपडा भ्याट छुटसँगै झनै मारमा परेका छन् । अब आयातित कपडाभन्दा नेपाली उत्पादन महँगो पर्नेमा दुईमत छैन । नेपाली कपडा उद्योगको वर्तमान अवस्था, सरकारसँगको वार्ता तथा रोजगारीका सम्बन्धमा कारोबारले सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

भ्याट फिर्ता नदिए विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकि“दैन
शैलेन्द्रलाल प्रधान
अध्यक्ष, नेपाल कपडा उद्योग संघ
सरकार कपडा उद्योग बन्द गर्ने बाटोतर्फ लागिरहेको छ । एकातर्फ उत्पादन भएको सामान स्टकमा बसेको छ भने अर्कातर्फ उद्योगहरू ५० प्रतिशत पनि चल्न सकेको अवस्था छैन । पछिल्लो समय करिब २ सय कपडा उद्योग धराशायी हुने जोखिम बढेको छ । सरकारले कपडा उद्योगलाई विगतमा दिँदै आएको सुविधा हटाएको, चोरी पैठारीबाट कपडाको आयात बढेको, विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको लगायतका कारणले धराशायी हुने जोखिम बढेको हो । बजेटमार्फत कपडा सरकारले कपडा उद्योगीले विगतबाट पाउँदै आएको सुविधा हटाएको छ ।
अवैधानिक रूपमा आयात बढेको, विदेशबाट आयातित कपडाहरूसँग स्वदेशी कपडा उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको लगायतका कारणले हाल मुलुकमा सञ्चालन भइरहेको करिब २ सयको संख्यामा रहेका कपडा उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो बजेटअघिसम्म सिन्थेटिक कपडामा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लिन्थ्यो, त्यसमा ७० प्रतिशत फिर्ता दिन्थ्यो; साथै सुतीको कपडामा खरिद गर्ने क्रममा तिरेको रकमबाट बिक्रीमा उठाएको कर समायोजन गरिन्थ्यो तर अहिले ती सबै सुविधालाई सरकारले मोबाइलमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नदिने गरी बजेट ल्याएसँगै सोही बास्केटमा राखेर कपडा उद्योगको सुविधा समेत कटौती गरेको छ । त्यस्तै मुलुकमा वैधानिक करिब १५ प्रतिशत र अवैधानिक रूपमा ८५ प्रतिशत कपडा आइरहेको छ । सरकारले चोरीका सामानलाई किन संरक्षण दिएको भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । आफ्नो देशमा उत्पादन गरेका उद्योग बन्द गरेर विदेशी सामान प्रयोगमा जोड दिनु समग्र अर्थतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो । अरू देशले आफ्ना देशका उद्योगधन्दालाई प्राथमिकता दिन्छ तर हामीकहाँ भएका उद्योग पनि बन्द गर्ने नीति ल्याइन्छ ।
नेपालमा उद्योगी–व्यवसायी निराश हुनुका पछाडि यस्तै कारण छन् । दीर्घकालीन नीति ल्याए मात्रै लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छ । अवैधानिक रूपमा आएका कपडामा सरकाले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ । केही वर्षअघिको अध्ययनअनुसार मुलुकमा अहिले प्रतिव्यक्तिलाई करिब ३० मिटर कपडा आवश्यक पर्ने र त्यसका आधारमा नेपालमा झन्डै ८० करोड मिटर कपडा खपत छ । त्यसमध्ये अहिले स्वदेशी उत्पादन ७ करोड मिटर मात्रै छ । बाँकी आयात हुने र आयातित कपडामा पनि चोरी–पैठारीबाट मात्रै ९० प्रतिशत भित्रिने गरेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन घटाउने उद्योग बन्द गर्ने, नभए लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

पाच सय प्रतिशतसम्म भ्यालु एड कपडामा गर्न सकिन्छ
जितेन्द्र लोहिया
उपाध्यक्ष, नेपाल कपडा उद्योग संघ
सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको घोषणा सुन्दा निकै राम्रो लाग्छ, तर स्वरोजगारी सिर्जना गरेका कपडा उद्योगलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ । सरकारले कपडा उद्योगमा दिँदै आएको भ्याट छुटको व्यवस्था हटाएपछि आजको दिनसम्म झन्डै ५० प्रतिशत उत्पादन घटिसकेको छ । कपडा उद्योग यस्तो उद्योग हो, जसले एक डलरमा आयात गरेका कच्चा पदार्थमा भ्यालु एड गरेर सात डलरसम्म बेच्च सकिन्छ । कपडा उद्योगले एकातर्फ रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् भने अर्कातर्फ व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा पनि उत्तिकै टेवा पुराएका छन् ।
०७१ सालपछि कपडा उद्यागीहरूका लागि केही सहज कानुन आए पनि फेरि पछिल्लो ०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले उद्योगलाई धराशायीको बाटोतर्फ धकेलिदिएकोे छ । अहिले नेपालमा पहिरनलगायताका सम्पूर्ण कपडालाई जोड्ने हो भने प्रत्येक एक जनालाई वर्षमा ६५ मिटर कपडा अवश्यक पर्छ । त्यो भनेको करिब १ अर्ब ८० करोड मिटर हुन जान्छ । नेपालमा हुने त्यतिका कपडामध्ये करिब ९० प्रतिशत आयातित, चोरी–पैठारीलगायतका माध्यमबाट आइरहेको छ । यसले नेपालबाट मुद्रा बाहिरिने मात्रै होइन, स्वदेशी उद्योगलाई नै धराशायी बनाएको छ । चोरी–पैठारीलाई मात्रै रोक्ने हो भने स्वदेशी उद्योग उँभो लाग्छ ।
हाल मुलुकभर ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर कपडा उद्योगमा लगानी भएको छ, जसबाट ३५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना भएको छ । कपडा उद्योग धराशायीको खतरासँगै कपडा उद्योगमा आबद्ध कर्मचारी तथा कामदारहरूको रोजगारी जोखिममा पर्ने भएको छ । हामीले धेरै वर्षअघिदेखि कपडामा हुने चोरी–पैठारी रोक्नका लागि पटक–पटक माग गर्दै आएका छौँ । अहिले पनि सरकारसँग छलफल जारी छ । यदि सरकारले उचित तरिकाले समस्या समाधान गरेन भने उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन । अहिले पनि निर्यात हुने वस्तुमा कपडा तथा तयारी पोसाक पहिलो पाँचभित्र पर्ने गरेको छ । सरकारले दिँदै आएको सहुलियत पूर्ण रूपमा हटाएपछि विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीले सक्दैनौँ । नेपालमा अटोमोबाइल, पेट्रोलियम नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना निकै न्यून छ, तर कपडा उद्योग त सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यहाँ कामदार पनि छन्, कच्चापदार्थमा कुनै समस्या छैन । देशमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि सधैं आयात गर्ने भएका उद्योग बन्द गर्ने नीति लियो । यसको असर दीर्घकालसम्म पर्छ, नेपाल अझै गरिब बन्ने निश्चित छ ।

उद्योग बन्द गर्ने वातावण बनाउनु हुँदैन
चण्डीप्रसाद अर्याल
अध्यक्ष, नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघ
सरकारले देशमा उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई कुनै पनि हालतमा बन्द गर्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । यसले भएका उद्योग बन्द हुन्छन् नै, भोलिका दिनमा नेपालमा न त स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्छन्, न त विदेशी लगानी नै । आजको अवस्थाले भोलिका दिनको कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिएजस्तै अहिले उद्योग बन्द भएमा भविष्यमा नेपाल अझै पछौटेपन र परनिर्भर हुन्छ । सरकारले कपडा उद्योगीका जायज माग सम्बोधन गरी तत्काल उद्योगहरूबाट उत्पादन गराउने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यसको असर नेपाली उपभोक्तामा पर्छ । अनियमितता गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ तर उद्योग नै बन्द गर्ने कार्यमा सरकारले सघाउ पुराउनु हुदैन ।
विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक खिचातानी, सरकारको अस्थिरता तथा सरकारको उदासीनताले हेटौंडा टेक्सटाइल, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवलको धागो कारखाना, चुरोट कारखानालगायतका उद्योगहरू बन्द भए, जसले गर्दा यी क्षेत्रमा रोजगारी पाएका मजदुरहरूले पनि मजदुरी गुमाउनुका साथै यो क्षेत्रमा लाग्ने धेरैजसो मानिस बिदेसिन बाध्य भए । यसले गर्दा सरकार चलाउनलाई रेमिट्यान्स त आउला, तर दीर्घकालीन रूपमा यो देशमा बचेका कलकारखानाहरू पनि बन्द हुने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । देशमा रोजगारी अवस्था सिर्जना नहुनु, आयात बढ्नु, निर्यात घट्नु, काम गर्ने वातावरण नहुनुले लगानी अवश्य आउँदैन । लगानी नआएपछि देशको अर्थतन्त्र कता जान्छ, जो–कसैले सहजै अनुमान गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले समयमै स्वदेशी उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले कपडा उद्योगका समस्या छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ
चन्द्रप्रसाद ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सरकारले उद्योगधन्दालाई सधैं प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सधैंको माग हो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेको स्वदेशी उत्पादन नै हो । सरकारले आयात कम गर्दै निर्यात बढाउन जोड दिनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना तथा अर्थतन्त्रमा कपडा उद्योगको ठूलो भूमिका छ । यस्ता उद्योग बन्द गर्ने नभएर उचित बाटो सरकारले दिनुपर्छ ।
हामी आयातमुखी भएकै कारण अहिले पनि विश्वका १ सय १२ देशसँग व्यापारघाटा खेप्नुपरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनाको विवरणमा विश्वका १ सय ४० देशमध्ये २८ देशसँग मात्रै नेपालको व्यापार नाफामा रहेको छ भने १ सय १२ देशसँग घाटा रहेको छ । यो तथ्यांकबाट नै अब देशमा उद्योगधन्दाको विकास तथा विस्तार गर्नुको विकल्प छैन भन्ने प्रस्ट पारेको छ । देशमा उद्योगधन्दा फैलाउन नसकेपछि यसरी नै व्यापारघाटा खेप्नुपर्छ । चालू वर्षको तीन महिनाको विवरणअनुसार भारतसँग २ खर्ब २२ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५ हजार रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा छ । यसरी नै आयात बढ्ने र निर्यात घट्दै जाने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा खतराको संकेत गर्छ । स्वदेशमा केही पनि उत्पादन नगर्ने र सम्पूर्ण सामान विदेशबाट ल्याउने गर्दा हाम्रो रकम डलरमा बाहिर जाने गर्छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुराइरहेको छ, तर यसको प्रभाव लामो समय रहन सक्दैन ।