कोरोना कहरमा सरकारको जिम्मेवारी «

कोरोना कहरमा सरकारको जिम्मेवारी

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले मानव अस्तित्व र मानवीय जनजीवनमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसले निम्त्याएको अभूूतपूर्व वित्तीय सङ्कट र सन्त्रासबीच वर्तमान नेपालको जनजीवन घिस्रिरहेको सात महिना बितिसकेको छ । महामारी, प्रलय र सङ्कटले बाँचेकालाई कटु वास्तविकताको पाठ र अनुभव दिएर जान्छ । हामीले पनि यस्तै पाठ र अनुभव पाएका छौँ । पाँच वर्षअघिको भूकम्प, त्यसपछिको पाँचमहिने नाकाबन्दी र वर्तमान महामारीको एकमुस्ट अनुभवबाट आगामी दिनका लागि सुरक्षित बाटो अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो राज्यको स्थानीय जनप्रतिनिधि, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सामाजिक संघसंस्था र नागरिकबाट भइरहेको सेवा र सहयोग उत्साहपूर्ण छ । यसलाई अझ प्रभावकारी संयोजन र समन्वय गर्दै सीमित साधनस्रोतलाई असीमित आवश्यकताका लागि कसरी परिचालन गर्न सकिएला भन्ने सवाल उठिसकेको छ । यो सवाल सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी र कर्तव्य रहेको छ । यो संकटको बेलामा मुलुकको प्रधानमन्त्री सीमित घेराबाट बाहिर निस्किनुपर्छ र देशले भोगिरहेको परिस्थितिबारे आफ्नै आँखाले हेरेर र विज्ञ तथा जनप्रतिनिधिसँग परामर्श गरेर उचित निर्णय लिन अपरिहार्य छ ।
सरकारले यही कात्तिक २ गतेदेखि कोरोना महामारीको उपचार अबदेखि व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर संवैधानिक जिम्मेवारीबाट हात झिकिसकेको छ । गत असोज २७ मा सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५ (१) को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकमा उल्लिखित प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पर्ने भएकाले यसको जाँच र उपचार निःशुल्क गर्न भनेको छ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्यको मौलिक हक पन्छाउने प्रयासलाई जनताले सहज रूपमा लिएका छैनन् । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात झिक्नु हुँदैन ।
आज जनताको आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारको अनिवार्य जिम्मेवारीबाट हात झिक्ने सरकारले भोलि जनताको शान्ति–सुरक्षाका बारेमा पनि यस्तो निर्णय ग-यो भने के गर्ने भन्ने सवाल जनस्तरमा उठ्न थालिसकेको छ । डा. गोविन्द केसीलाई चिकित्सा शिक्षा र जनताको स्वास्थ्य सेवाका लागि १९ पटकसम्म सत्याग्रह गर्ने अवस्थामा जुन तत्वले पु-यायो, त्यही तत्वले सरकारलाई जनताको आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाप्रतिको जिम्मेवारीबाट विमुख गराउन सफल भयो । यो महामारी आजको राष्ट्रिय समस्या भएकाले सरकारले यसको समाधानलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारसँग समाधानको उपाय नै नभएको होइन । स्रोत, साधन र बजेट छैन भनेर सरकार कर्तव्यविमुख हुन मिल्दैन । बजेटको अभाव देखाएर जिम्मेवारीबाट हात झिक्नु सरकारको अयोग्यता र कमजोरी हो । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य पार्टी र पक्षका बीच सहमति र सहयोगको वातावरण बनाएर सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
सरकारले कोरोना महामारीको जाँच (पीसीआर) लाई भरपर्दो बनाउने, यसको निःशुल्क उपचारलाई स्थानीय तहसम्म नै पु-याउने, सुरक्षित लगानी र रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यापकता दिँदै जाने जस्ता कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसतर्फ कम्मर कसेर लागिपर्नुपर्छ । मुलुक महामारी र सङ्कटमा छट्पटिरहेको बेलामा समेत सत्तारूढ पार्टीभित्र आन्तरिक कलह र झगडाले गर्दा मुलुकको समस्यातिर ध्यान नदिने हो भने स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ । यसका लागि जिम्मेवारी र नेतृत्वमा बसेका सबैले महामारी नियन्त्रणका नियम पालना गर्ने, नागरिकले पनि सरकारलाई मात्र दोष थोपरेर सङ्कट र महामारीबाट बच्न सफल हुँदैन । यस महामारीबाट बच्ने उपायहरू पूूूर्ण रूपमा पालना गर्दै नागरिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले सिङ्गो राष्ट्रलाई अँगाली विश्वासमा लिएर समन्वयात्मक प्रयास गरेमा मात्र यो महामारी र सङ्कटबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
—सुजन पौडेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्