सहकारीमा सदस्यको नियन्त्रण कमजोर बन्दै «

सहकारीमा सदस्यको नियन्त्रण कमजोर बन्दै


सिद्धान्ततः सदस्यहरूको अनुगमनमा सञ्चालन हुने सहकारी संघसस्थामा सदस्यहरूको भूमिका नै कमजोर हुन थालेको छ । जसका कारण सहकारीमा जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । सहकारीका ऐन, कानुन तथा नीतिले उच्च महत्व दिएको साधारणसभालाई संघसंस्थाहरूले सामान्य औपचारिकताका रूपमा मात्र सिमित गर्न थालेपछि संस्थामा सदस्यहरूको निगरानी कमजोर हुन थालेको हो । यस वर्ष कोभिड–१९ को महामारीको कारण देखाउदै सहकारी संस्थाहरूले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पर्याप्त जानकारी समेत नगराई प्रक्रिया पूरा गर्न थालेका छन् ।
नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसेको सहकारी क्षेत्रमा सदस्यहरूको भूमिका पनि कमजोर भएपछि सहकारीमा झनै जोखिम बढेको छ । सदस्यहरूलाई संस्थाको गतिविधिबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले मनोमानी गर्ने र आगामी दिनमा सहकारीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अझै कमजोर बन्ने देखिएको छ ।
सहकारी विभागले एक महिनाअघि निर्देशन जारी गर्दै वैकल्पिक विधिबाट साधारणसभा गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । विभागले कोभिडका कारण देखाएर विद्युतिय प्रविधिको प्रयोग गरी साधारणसभा गर्नसक्नेछन् बाटो खुल्ला गरेको थियो । साधारणसभालाई सामाजिक सञ्जाल वा स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी भएको साधारणसभाको सम्पूर्ण रेकर्डिङ नियमनकारी निकायमा साधारणसभा सकिएको १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युतीय प्रविधिबाट साधारणसभा गर्न नसक्ने संस्थाहरूलाई भने १५ दिनसम्म तोकेर सदस्यहरूलाई आलोपालोमा उपस्थित गराई साधारणसभा गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार अधिकतम ७ वटा एकाइ बनाएर एकाइगत रूपमा साधारणसभा गर्ने सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
भर्चुअल रूपमा वा आलोपालो उपस्थिति गराई साधारणसभा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि सदस्यहरूको सहभागिता तथा नियन्त्रण बढाउनका लागि विभागले केही प्रावधान तोकेको छ । निर्देशनमा संस्थाहरूले तोकिएकै समयभित्र लेखापरीक्षण गरी साधारणसभाभन्दा १५ दिनअघि प्रतिवेदन सदस्यलाई पु¥याउनुपर्नेछ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सदस्यहरूको सुझाव, सल्लाह र संशोधन प्रस्ताव लिएर साधारणसभाको एजेण्डामा समावेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूले भने विभागको निर्देशन पालना गरेका छैनन् । सदस्यहरूलाई साधारणसभाबारे पर्याप्त जानकारी दिने, संस्थाको वार्षिक कारोबार प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने, साधारणसभामा एजेन्डा राख्न अधिकार दिनेजस्ता विषयमा सहकारीले सदस्यलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
सहकारी ऐन अनुसार साधारणसभा गरे पनि ऐनअनुसार कुल सदस्यको ५१ प्रतिशत उपस्थितिको हस्ताक्षर भने अनिवार्य गरिएको छ । ऐनले तोकेअनुसार उपस्थिति पुु¥याउनका लागि मात्र संस्थाहरूले सदस्यलाई बोलाउने गरेका छन् । सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी संघसंस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण र ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सदस्यहरूको सभाका रूपमा रहेको साधारणसभाको हैसियत सबैभन्दा माथि हुन्छ । संस्थाको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनले गरेको कामको समीक्षा गर्नेदेखि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, महत्वपूर्ण निर्णयहरू साधारणसभामार्फत नै गर्नुपर्छ ।
सहकारी संस्थाहरूले साधारणसभा जथाभावी गर्न थालेपछि सहकारी विभागले साधारणसभा निर्देशिका नै बनाएर लागू गरेको छ । तर, निर्देशिकाको प्रावधानलाई सहकारीहरूले पालना गरेका छैनन् । सहकारीका केन्द्रीय संघदेखि प्रारम्भिक संस्थाहरूले निर्देशिकाविपरित हुनेगरी साधारणसभाको लागि सदस्यलार्ई पर्याप्त सूचना नदिनेदेखि छलफल हुने एजेन्डामा विविध शीर्षक राखेर महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई लुकाउने गरेका छन् ।
निर्देशिकामा साधारणभामा औपचारिक कार्यक्रम गरी सदस्यहरूको धारणा राख्न पाउने र एजेन्डामा छलफल गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे साधारणभसामा सदस्यको सहभागिता हुने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरिएको दावी गर्छन् । सहकारी ऐनले तोकिएको समयभित्र साधारणसभा गर्ने कानुनी पाटोलाई निर्देशनमार्फत सहजीकरण गरिएको र यसैका कारण सदस्यको नियन्त्रण कमजोर नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्