ऐन र नियमावलीपछि पनि उद्योगको सुविधामा अलमल «

ऐन र नियमावलीपछि पनि उद्योगको सुविधामा अलमल

एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन हुन सकेन
निजी क्षेत्रको लामो प्रयासपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ र नियमावली २०७५ आए पनि त्यसले औद्योगिक क्षेत्रलाई तोकिएको सुविधा भने दिन सकेको छैन । उद्योग क्षेत्रको विकास, प्रबद्र्धन, रोजगारी वृद्धि गर्दै समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउने मुख्य उद्देश्यले ऐन र सोहीअनुसार नियमावली ल्याइए पनि त्यसले दिएका सुविधाका सम्वन्धमा अझै प्रक्रिया पूरा भएका छैनन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २३ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलसम्बन्धी सुविधा र सहुलियत माग गर्दा एकल विन्दु सेवा केन्द्र समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, हालसम्म यो केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारले उद्योगलाई दिने छुट, सुविधा तथा सहुलियत र आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा ल्याएको हो । अहिले उद्योगहरूले आवश्यक सेवा सुविधा लिन भिन्नभिन्न निकायमा फाइल बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । ऐनअनुसार सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । १ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ भने त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । ऐनले गरेका यस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । यस्तै, आयकर ऐन २०५८ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७१ का व्यवस्थाहरू बाझिएका कारण औद्योगिक क्षेत्रले त्यसको लाभ लिन सकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले सुविधा दिएपनि त्यसको सीधा सम्बन्ध अर्थमन्त्रालयसँग भएको र उक्त मन्त्रालयले आयकर ऐनलाई नै मान्ने गरेको बताए । आद्योगिक व्यवसाय ऐनमा अन्य ऐन कानुनमा जेसुकै लेखेको भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा कटौती नहुने व्यवस्था गरेको छ । “औद्योगिक व्यवसाय ऐनले सुविधा दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन,” उनी भन्छन्, “ऐन, नियमावली त आयो तर आयकरलगायतका अन्य सुविधाका सम्बधमा अर्थ मन्त्रालयले यो ऐनलाई मानेको छैन ।” उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत्, पानी, जग्गा, सडकजस्ता पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा  आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । उद्योग विभागले एकल विन्दु सेवा केन्द्रका सम्बन्धमा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई झन्डै साढे २ महिना अगाडि बुझाइसकेको जनाएको छ । तर, थप काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले स्थापना गर्न लागिएको एकल विन्दु सेवाको अवधारणबाट लगानीकर्तालाई उद्योगधन्दा स्थापना गर्नका लागि सहज हुने र नेपालमा लगानी आउने अनुमान गरिएको छ । कार्यालयमा भूमिसुधार, नापी विभाग, भन्सार, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य लगायतका सरोकार कार्यालय रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्