तीन दर्जन स्थानीय तहले बजेट पेश गरेनन् «

तीन दर्जन स्थानीय तहले बजेट पेश गरेनन्

मुलुकमा संघीयता लागू भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा स्थानीय तहले संघीय सरकारको नीति नियमलाई बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको सुरुमा ल्याउनुपर्ने बजेट समयमै नल्याएकाले आम्दानी र खर्चको वैधतासमेत संकटमा पर्ने देखिएको छ भने कतिपयले बजेट विवरण संघीय सरकारमा पठाएका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अझै ३७ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट पेश गरेका छैनन् । मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अझै ३७ स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । गत असारमा बजेट पास गरेका स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बजेट मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विवरण पेश नगर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह प्रदेश नं २ का रहेका छन् । प्रदेश नं २ मा १३६ स्थानीय तहमध्ये १०४ ले मात्र विवरण पेश गरेका छन् भने ३२ स्थानीय तहले अझै गरेका छैनन् ।
बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश नंं १ का दुई, प्रदेश नं २ का ३२, वाग्मती प्रदेशमा दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तह रहेको छ । प्रदेश नंं १ का भोटखोला गाउँपालिका सङ्खुवासभा र मेन्छयायेम गाउँपालिका तेह्रथुम रहेका छन् । वाग्मती प्रदेशको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रामेछाप र आमाछोदिङमो गाउँपालिका रसुवा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बूढीगंगा नगरपालिका बाजुरा रहेका छन् । कानूनअनुसार सबै स्थानीय तहले गत असार १० गतेभित्र बजेट पारित गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्