काठ नखुलाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी «

काठ नखुलाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी


लामो समयदेखि रोकिएको काठ संकलनको प्रक्रिया खुलाउन ढिलाइ भएको भन्दै निजी क्षेत्रले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूले राजस्व तिरेर पनि जंगलबाट काठ संकलन गरेर उपभोक्तासामु पु-याउन नपाउँदा जंगलमै काठ सडिरहेको र काठमा गरेको निजी क्षेत्रको लगानी धरासयी भएको भन्दै निजी क्षेत्रले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपालभरका काठ व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघले पटक पटक सरकारलाई समयमा नै काठ संकलनमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएपछि अब आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । सरकारले ५ महिनामसम्म स्वदेशी काठ आफ्नो कब्जामा राखेको भन्दै निजी क्षेत्रले आक्रोश जनाएको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै निजी क्षेत्र सरकारले काठ कब्जामा लिएको भन्दै आक्रोशित बनेको हो ।
पोखराका काठ व्यवसायी रेशम ज्ञवालीले लामो समयसम्म प्रतिवन्ध लगाइएको विरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । “यतिका लामो समयसम्म हामीले राजस्व तिरेको काठ जंगलमा नै सडिरहेको छ, यी काठहरूको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ र ?” उनले भने, “अब आन्दोलन गर्नुपर्छ ।” महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले पनि सरकारले तत्काल काठ प्रतिबन्ध नफुकाए देशभरका काठ व्यवसायीदेखि उपभोक्तासमेत आन्दोलनमा उत्रने चेतवानी दिएका छन् । “काठमा गरिएको निजी लगानी डुबाइयो, उता जंगलमा नै काठ सडेर नोक्सान भएको छ, सरकारले छिटो फुकुवा गर्दै छौं भनेर आश्वासन दिँदै टार्दै ५ महिना बितिसक्यो खै फुकुवा गरिएको ?” उनले भने, “हाम्रा माग सुनुवाई भएन, सरकारले अन्याय गरेको छ , अब आन्दोलनमा जाने छौ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने अहिले छलफल भइरहेको भन्दै अब छिट्टै टुंगो लाग्ने बताएको छ । पछिल्लो समयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भएको भन्दै काठ संकलन, धुवानी तथा ओसारपोसारमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरू कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरूपयोग हुने गरी अनियमितरूपले तिव्र गतिमा भइरहेको भन्दै नेपालभित्रको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरू कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने निर्णय भएको थियो ।
वन क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नतिजा लगायत विषयमा अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उच्च स्तरिय समितिको छानबिन प्रतिवेदनले औल्याएका बिषयहरू मन्त्रालयबाट कार्यन्वयन गर्ने, वन मन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न निकाय वा संस्थाहरूबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू मन्त्रीपरिषदलाई जानकारी गराई मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने निर्णय भएको छ । छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत देशभरका सामुदायिक र साझेदारी वनमा काटिएका सालका काठको विक्री साधारणसभाबाट निर्णय गराएर खुलाउन सुझाव दिएको छ भने कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, विक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्रीवितरण वा ओसार–पसार गर्न भनेको छ । छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्