विज्ञ अभावमा प्रदेश कानुन निर्माणमा ढिलाइ «

विज्ञ अभावमा प्रदेश कानुन निर्माणमा ढिलाइ

हेटौंडा-फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाएर सरकार सञ्चालनमा सहजता ल्याउने बताएको ३ नम्बर प्रदेश सरकारले घोषणा गरेअनुरुप कानुन बनाउन नसक्दा अन्योल कायम रहेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि सयवटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म १९ वटा कानुन मात्र निर्माण भई कार्यान्वयनमा गएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि कानुन निर्माणमा भने सरकारले गति लिन सकेको छैन । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न नसक्नुको कारण कानुन विज्ञ र कर्मचारीको अभावलाई देखाएको छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएको कारण आफूहरुले कानुन बनाउन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । “हामीसँग कानुनको विज्ञ पनि अभाव देखियो, कर्मचारी पनि दरबन्दीअनुसार छैन, भएको कर्मचारीबाट जतिसक्दो काम गरिरहेका छौं,” सचिव श्रेष्ठले भने ।
प्रदेश सरकारलाई आवश्यक एकसय कानुन मध्ये हालसम्म ६५ कानुनको मस्यौदा निर्माणको समेत थालनी नै भएको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव मानबहादुर बस्नेतले १९ वटा विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरण भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पाँच वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ भने ११ वटा कानुन कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आठ वटा कानुन बनाएको छ । मन्त्रालयले बनाएको कानुन प्रमाणीरकण भई लागू भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको छ वटा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तीनवटा, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक वटा र सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै पनि कानुन बनाउन सकेको छैन । भौक्तिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आवश्यक सात वटा कानुनमध्ये प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ । उक्त विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आवश्यक १३ वटा कानुनमध्ये कुनै पनि कानुनको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता हुन सकेको छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका कानुममध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयको दश वटा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १४ वटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १६ वटा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२ वटा र सामाजिक विकास मन्त्रालयको नौ वटा कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेको छ ।
प्रदेशभित्र कानुन सहसचिव एक जना, उपसचिव तीन जना र शाखा अधिकृत दश जनाको दरबन्दी रहेको छ । तीमध्ये एक सहसचिव, दुई जना उपसचिव र चार जना मात्र कानुन अधिकृत रहेका छन् । सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस नदिएको कारण आफूहरुले पर्याप्त काम गर्न नपाएको प्रदेशसभा सचिवालयको भनाइ छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव भरत बुढाथोकीले सरकारले प्रयाप्त विजनेश दिने हो भने आफूहरुले नियमित प्रदेशसभा चलाउन तयार रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले तीन चरणमा प्रदेश कानुन बनाउने गरी गत फागुनबाट काम थालेको थियो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा बनाउने कानूनको सूचीसमेत तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने भनिएको थियो । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक कानून बनाइने बताइएको थियो । प्रयाप्त कानुन नबन्दा सरकार सञ्चालनमा पनि समस्या हुँदै आएको मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्