राष्ट्रिय निकुञ्ज सुधार कार्ययोजना «

राष्ट्रिय निकुञ्ज सुधार कार्ययोजना


राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आफ्ना सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । संरक्षित क्षेत्रमा थप सुधार गर्न र संरक्षित क्षेत्रबाट पर्यापर्यटन विकास गर्दै आम्दानी बढाउने लक्ष्यसहित सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको हो । कार्ययोजनाअनुसार संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट वासस्थान सुधार गरी महत्वपूर्ण एवं लोपोन्मुख वन्यजन्तुलाई बचाइराख्नु पर्ने, वन्यजन्तुमा आधारित पर्या–पर्यटनमार्फत राष्ट्रिय एवं स्थानीयस्तरमा आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्ने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने, संरक्षणलाई सबै तह र तप्काको साझा जिम्मेवारीका रूपमा अपनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विभागको योजना छ । वन्यजन्तुको अभिभावकत्व स्थानीय समुदायले लिनसक्ने क्षमताको विकास गरी दिगो विकाससँगै संरक्षण हुँदै जाने वातावरण सिर्जना गर्ने विभागको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. पेमनारण कँडेलले संरक्षण क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अघि बढ्न रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएको बताए । “नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने, संरक्षित क्षेत्र प्रणालीमा सुदृढीकरण गर्ने, वासस्थान एवं प्रजाति व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयनमा सशक्तीकरण गर्ने, मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्ने, भू–परिधिस्तर तथा कोरिडोर संरक्षण कार्यमा सुधार, पर्यापर्यटन तथा जीविकोपार्जन अभिवृद्धि गर्नेलगायतका योजना छन्,” उनले थपे, “अध्ययन अनुसन्धान, अनुगमन र प्रचारप्रसार कार्यको सुदृढीकरण गर्ने, संगठन संरचनामा सुधार गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, संरक्षण साझेदार संस्थासंगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, विकासका पूर्वाधार निर्माण र संरक्षणबीच तादाम्यता कायम गर्ने लगायतका कुराहरू समेटेर सुधार कार्ययोजनाको खाका तयार गरिएको छ ।”
विभागका अनुसार नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीले यहाँका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरू भ्रमण गर्ने गरेको तथ्यांकबाट पर्यटकको छनोटमा वन्यजन्तु अवलोकन, अद्वितीय भू–दृष्य अवलोकन गर्न पदयात्रा र प्राकृतिक वातावरणको मनोरम आनन्द लिनका लागि नेपाल आउने गर्छन् । नेपालमा संरक्षित एवं लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरू जस्तै, बाघ, गैंडा, हात्ती, अर्ना, हिउँचितुवा, कृष्णसार आदिको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । नेपालले सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पीटर्सवर्गमा भएको बाघ पाइने मुलुकहरूका राष्ट्रप्रमुखहरूको सम्मेलनमा आगामी सन् २०२२ सम्म नेपालमा तत्काल रहेको बाघको संख्या १ सय २१ बाट दोब्बर गराई २ सय ५० मा पु¥याउने प्रतिबद्धता विश्वसामु गरेकोमा सन् २०१८ मा यसको संख्या २ सय ३५ पुगिसकेको छ । अझै संरक्षणको क्षेत्रमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने महानिर्देशक कँडेलको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्