राज्यको पुनर्संरचनामा कसैको ध्यान पुगेन «

राज्यको पुनर्संरचनामा कसैको ध्यान पुगेन

२०३२ सालमा वामपन्थी विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा पाइला चालेका कठहवा गुठीप्रसौनी नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम) का हृदयेश त्रिपाठी नेपालको राजनीति र शासनसत्ताको अनुभवी व्यक्ति हुन् । उनी पञ्चायतकालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (प्रो–मस्को) मा कार्यरत थिए । उनी २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिए पनि स्वाभाविकै पराजित भए । त्यसयताका वि.सं २०४८, २०५१ र २०५६ को आम निर्वाचनमा उनी नेपाल सद्भावना पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भए । यसैगरी २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा उनी तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट सभासद् बनेका उनी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भने उही पार्टीबाट उम्मेदवार भए पनि पराजित भए । यस्तै २०७४ सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट वाम गठबन्धनको हिस्साका रूपमा उनी नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम) बाट प्रतिनिधिसभामा विजय भए । उनी २०५१ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति, २०५५ सालमा वनमन्त्री, २०६४ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र २०६८ सालमा भौतिक योजनामन्त्री बने ।
२०७६ साल मंसिरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेका त्रिपाठी नेपालको संघीयतामा भौगोलिक पुनर्संरचनामा बढी जोड दिँदा राज्य पुनर्संरचनाबारे कसैको ध्यान नपुगेको बताउँछन् । कति प्रदेश बनाउने, कति स्थानीय तह बनाउने, कुन प्रदेशमा कुन जिल्ला राख्ने भनेर बढी जोड दिएकाले राज्यका अंगहरू जस्तै कर्मचारी प्रशासन, सेना, प्रहरी, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायतको पुनर्संरचना हुन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् । नेपालको संघीयतामा खासगरी संविधानमा जेजति उल्लेख छ, त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको बताउने मन्त्री त्रिपाठीसँग मन्त्रालयको कार्यप्रकृति, राज्यको पुनर्संरचनामा ध्यान नदिंदाको असर, कर्मचारी समायोजनपछिको अप्ठेरो र स्थानीय तहका असाधारण अधिकारलगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार :

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विकासे वा अन्य कुनै विशेष कार्य प्रकृति भएको मन्त्रालय हो, के भन्न रुचाउनुहुन्छ ?
मूल रूपले यस मन्त्रालय दुईटा मन्त्रालयहरू स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन गाभिएर बनेको हो । स्थानीय विकासका केही काम र कर्तव्य सहरी विकास मन्त्रालयमा गयो र केही काम अझै यही मन्त्रालयमातहत रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको समन्वय गर्ने काम यस मन्त्रालयले गर्छ । प्रदेशको समन्वय गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्छ । सामान्य प्रशासनको काम गर्छ नै । हिजोको स्थानीय विकासको लिगेसीका रूपमा आएका केही विकासका गतिविधिहरू, कामहरू यसले गर्छ । जस्तै स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास, तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम, झोलुङे पुल, हिमाली क्षेत्र विकास समृद्धिलगायतका कार्यक्रम पनि हेर्छ ।

न विकासे न कर्मचारी संयन्त्रको असली नेतृत्वकर्ता हुन सकेकाले सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला गरी दुइटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने यदाकदा चर्चा चलेको छ नि ?
आवाज त हामीकहाँ बिनागृहकार्य धेरै आइरहन्छ । यसमा धेरै टिप्पणी गर्नु छैन । एउटा मन्त्रालयको आंशिक कार्य यसमा गाभियो । त्यसकारण यो मनोविज्ञानका साथ स्थानीय विकासका केही काम राखियो । यसले स्थानीय तहलाई समन्वय, सहयोग गर्ने काम गर्छ ।

यहाँले पनि तेस्रो सचिव बेहोर्दै हुनुहुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले छिटोछिटो कर्मचारीका प्रमुखहरू फेरिँदा कार्यसम्पादन प्रभावित भएको गुनासो गर्छन् । प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको किन छिटोछिटो सरुवा गरिदिनुभएको ?
पहिलो कुरा त अझ पनि स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव छ । स्थानीय तहमा जहाँ पुगेकै छैन त्यहाँको अवस्था त्यो छ । त्यो विकृतिको सुरुवात समायोजनमा भयो । विकृतपूर्ण समायोजन भयो । अधिकांश कर्मचारी, ४९ हजार कर्मचारीहरूको संघमा समायोजन भयो । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको सर्वथा अभाव भयो । अझै पनि अभाव छ । संघीयतामा जानुअघि २६ हजार ७ सय कर्मचारीले केन्द्रीय शासन व्यवस्था सम्हालेका थिए । दोब्बरजति कर्मचारीहरूको संघमा नै समायोजन भयो । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा रिक्त रह्यो । अहिले नि कर्मचारीको अभाव छ । हामीले पु¥याउन सकेका छैनौं । सबा सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा पदअनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकिएको छैन । निजामती सेवाको वरिष्ठ कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । निजामती सेवाको भए जुनसुकै समूहको भए पनि हुन्छ । प्रशासन समूहकै हुनुपर्छ भन्ने बाहिर एउटा अफवाह छ तर त्यो हैन । कानुनमा जो वरिष्ठ छ, उसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पाउँछ । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिवबाट सुरु भएर सचिवसम्मको दरबन्दी रहेको छ ।
प्रदेशमा पनि अझै कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेशमा एक वर्ष सचिवमा राख्ने गरिन्छ । त्यहाँ सहसचिव स्तरका सचिव हुन्छन्, एक वर्षपछि ती संघमा आउँछन् । कहिलेकाहीं वरिष्ठ गएर उसले कार्यभार सम्हाल्छ । तिनीहरू सेवानिवृत्त भएमा कनिष्ठले पनि सम्हाल्न सक्छ ।

तर मन्त्रालयको ध्यान कर्मचारी समायोजनपछि पनि तिनको सरुवामा नाजायज तवरले केन्द्रित भइरहेको आरोप छ नि ?
म के स्विकार्छु भने स्थानीय तहमा पुग्दो कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसको मूल कारण के हो भने समायोजन बिग्रियो । संघका कर्मचारी स्थानीय तहमा काम गर्न चाहँदैनन् । समायोजन कही परिवर्तन गरेको छैन । त्यस्तो कही भएको छैन । मिलानसम्म गर्ने कुरा भएको छ । जस्तै प्रदेश नम्बर २ का पशु सेवाका १२–१३ जना कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा छन् । कर्णालीका ९–१० जना कर्मचारी प्रदेश नम्बर २ मा छन् । दुवैलाई कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्ने वातावरण मिलाउन भनेर मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि प्रदेशहरूको सहमतिमा मिलान गर्ने भनेको छ । त्यसमा दुईवटा स्थानीय तहको पनि सहमति लिने सैद्धान्तिक, नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । काम भएको छैन तर अब हामी सुरु गर्दैछौं । दुईवटा प्रदेश र पालिकाको सहमति त्यो काम गरिन्छ । मन्त्रालयको कामै समग्र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, सरुवा गर्ने, पदस्थापन गर्ने, तेरिज बनाउने भएकाले यो कुन अनौठो काम हो र ? स्वाभाविकै हो नि ।

पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले जोरजुलम गरेर सक्नुभएको कर्मचारी समायोजनलाई तपाईंले पुनर्विचार गर्दै हुनुहुन्छ, किन ?
पुनर्विचार हैन । तत्कालीन मन्त्रीजीले कर्मचारी समायोजन सकियो भनेपछि त्यो सकिएकै हो । तर त्यसले जुन अप्ठेरो सिर्जना गरेको छ त्यसका अप्ठेरालाई कसरी मिलान गर्ने भनेर लागेका छौं । कतिपय मिलेको छैन । समायोजनले जसका श्रीमान् श्रीमती नै कर्मचारी छन्, तिनलाई अलग–अलग पारियो । कमसेकम तिनलाई पायक पर्ने, नजिक–नजिक पारेको भए हुन्थ्यो । यस्तै सहायकस्तरका कर्मचारी घरपाएक भएको भए हुन्थ्यो । एनेस्थेसियाका जनशक्तिलाई गाउँपालिकामा लगेर समायोजन गरियो । त्यहाँ उसले कसलाई बेहोस बनाउने ? समायोजनअघि स्थानीय हेल्थपोस्टमा रहेकाहरूलाई सुविधा भएका ठाउँमा लगिदिएको छ । समायोजनको अप्ठेरा, पराकम्प सम्हाल्न नै अलि समय लागेको छ । यसैले सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन समायोजनमा केही मिलान गर्दैछ ।
अर्कातर्फ हाम्रो निजामती सेवाको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण र समस्यापूर्ण छ । निजामतीको अभावभन्दा पनि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छँदैछ । प्रशासन सेवामा आवश्यकताभन्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति छ । यसको कारण के छ भने पञ्चायतले प्रशासनद्वारा नै शासन ग¥यो । प्राविधिक कर्मचारीको कमी छ । यसको बनावट र वितरणमा नै कमी हो । समस्या नै त्यही छ ।
उता संघीय निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा छ । त्यसमा सरकारले आफ्नो धारणा पेस गरिसकेको छ । हाम्रो झन्डैझन्डै तीसवटा विषयमा मतान्तर थियो । विधेयकमा समितिमा पनि मतान्तर छ । आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने सोचेका छौं ।

संघीयतामा अधिकार विकेन्द्रीकरण हैन, निक्षेपण गरेको छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँड तीन तहको सरकारमा स्पष्टैसँगै गरिएको छ । तर अझै पनि प्रदेश केन्द्रसँग अधिकार माग्दै छ भने स्थानीय तह संघ र प्रदेशसँग । संघ किन अनुदार बनेको हो ?
मलाई के लाग्छ भने संघ अनुदार भएको हैन । यो प्रारम्भिक अवस्थामा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा गएको हो । केन्द्रकै कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको छ, जबसम्म उहाँहरूसँग आफ्नै संरचना तयार र बलियो हुँदैन । केही प्रश्नहरू उठ्ने त गर्छ । नेपालको संघीयतामा भौगोलिक पुनर्संरचनामा जोड दिइयो तर राज्यको पुनर्संरचनामा कसैको पनि ध्यान पुगेन ।
अधिकार त प्रक्षेपण भएर कानुनअनुसार नै गइसकेको छ । अधिकारको कमी हैन, प्रयोगमा द्विविधा छ । त्यो कति प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने हो । जस्तै स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार । त्यो कति प्रयोग भएको छ ? त्यो अनुसारको त्यहाँ जनशक्ति छ कि छैन । अहिले उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष मातहत काम भइरहेको छ । न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न कमसेकम न्याय सेवाकै सुब्बास्तरको कर्मचारी भएमा राम्रो हुन्छ । म त स्थानीय तहलाई तपाईंहरू माग्नुस् भनेर उल्टै सिकाइरहेको छु । मागेको पनि पाइँदैन । म आउनुभन्दा अघि मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट माग गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाउने भन्ने तत्कालीन अवस्थामा गरेको पनि रहेछ । तर कतिपयले पठाए, कतिपयले पठाएनन् । नयाँ प्रयोग भएको हुनाले पनि स्थानीय तहलाई पनि अप्ठेरो परेको छ । अब न्याय सेवाका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा हुनुपर्छ भन्ने सरकारको सोच छ ।

यहाँले भन्नुभएझैं भौगोलिक पुनर्संरचनामा ध्यान दिँदा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याचाहिँ के हो ?
प्रदेश र स्थानीय तहको भौगोलिक पुनर्संरचनामा जोड दिँदा राज्यका अंगको पुनर्संरचनामा खासै ध्यान गएन । मेरो पनि ध्यान गएन । कुन जिल्ला, कुन भूगोल, कुन प्रदेशमा रहने भनेर लडियो । धेरै घाइते भए, कसैले सहादत प्राप्त गरे । अहिले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संघीयताको कार्यान्वयन भइरहेको छ । राज्यको पुनर्संरचना ध्यान नदिँदा जस्तो कर्मचारी, न्यायलाय, सुरक्षा निकायलगायतको व्यवस्थापनमा ध्यान गएन । प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापनका लागि बल्ल ऐन आएको छ । अस्पतालहरू प्रदेशमातहतमा गए । मेरै मन्त्रालयअन्तर्गतको झोलुंगे पुल प्रदेश र स्थानीय तहमातहत गयो, तर यसलाई निर्माण गर्ने जनशक्तिचाहिँ बाँडफाँड नहुँदा कतिपय कार्यक्रम सफल हुन सकेन । विकास खर्च हुन नसक्नु आवश्यक मात्रामा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेर पनि हो ।

संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकार उल्लेख भए पनि संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि यसबारे अहिलेसम्म किन केही व्यवस्था हुन नसकेको हो ?
यदि केही बाझियो भने संघले नै प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । सुरुमा करको विषयमा स्थानीय तहमा मानोमानी ढंगले दरबन्दी कायम गरे । फलस्वरूप कर प्रणाली विकृत भएर गयो र जनता पनि आक्रोशित भए । अहिले त्यो समस्याको व्यवस्थापन हुँदैछ । स्थानीय तह पनि नयाँ थियो । स्थानीय तहलाई हामी सरकार भएकाले सबै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने भयो । त्यो भावना हो । तर अवयवहरू थिएनन् । कर्मचारीलगायत थिएनन् । यथार्थ कुरा के भने स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला स्थानीय कानुन नै थिएन । स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार नै घोषणा भएको थिएन । स्थानीय जनपतिनिधि आएपछि कानुन आयो । चुनावमा जसले जे पनि भने । तर पछि मात्रै तिनले के काम गर्ने भन्ने कानुन आयो । करको विषयमा स्थानीय तहले सुरुसुरुमा नबुझेर पनि अप्ठेरो सिर्जना भएको थियो । नयाँ व्यवस्था भएकाले बुझाइ पनि फरक प-यो । तर अहिले एकरूपता गएको छ । स्थानीय तहको आय स्रोतमा फरकपन छ । जसको जे आय स्रोत छ त्यसमा नै लक्षित हुने रहेछन् । सरकारले केही समय अघि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको सन्दर्भमा कार्यविधि बनाएर दिएका छौं । स्थानीय तहमा दर्जनौं नमुना कानुनहरू दिएका छौं । कतिपय स्थानीय तहले पारित गर्न नै बाँकी छ ।

नोबल कोरोना भाइस (कोभिड–१९) जस्ता महामारी नियन्त्रण गर्ने कार्य वास्तवमा संघ सरकारको भए पनि यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ ?
नोबल कोरोना भाइस (कोभिड–१९) जस्ता महामारी नियन्त्रण गर्ने दायित्व त संघ सरकारकै हो । पीसीआर परीक्षण, आइसोलेसनमा राख्ने, चिकित्सकीय सुविधा दिने काम संघले नै गरेको छ । ८०–८२ जना स्थानीय तहका प्रमुखसँग मेरो प्रत्यक्ष रूपमा भर्चुअल बैठक भएको थियो । स्थानीय तहलाई हामीले पहिला दुईवटा काम दिएका थियौं । एक, बाहिरबाट आएका व्यक्तिको पहिचान गरी नामावली संकलन गर्ने काम, त्यो काम स्थानीय तहले प्रभावकारी गरे । दोस्रोचाहिँ राहत वितरणका लागि पनि काम गरे । महामारीलाई भन्दा पनि महामारीको साइड इफेक्ट कम गर्न लागि यो गरिएको थियो । संक्रमित पहिचान गर्ने, आइसोलेसन सेन्टर बनाउने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय तहले अभूतपूर्व रूपले गरे ।

यस्तो महामारीको समयमा पनि निकै आलोचना भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम किन खारेज गर्न सकिएन ?
मलाई लाग्छ, जति बाहिर प्रचार गर्छन् नपढेर गर्ने प्रचार हो । सांसदले त्यो रकम, कार्यक्रम चलाउने भन्ने हैन । सांसदको नेतृत्वमा एउटा समिति छ । कुन पालिकामा, कुन कार्यक्रममा कति रकम दिने भनेर त्यसले निर्णय गरेर हामीलाई पठाउँछ । हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौं । त्यसअनुसार कोलेनिकामा जान्छ । बजेट खर्चमा सांसदको कुनै भूमिका हुन्न । गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा त्यस कार्यक्रमको बजेट जेठ १५ गतेसम्म सांसदहरूले कोरोना कोषमा नै पठाउनुभयो । त्यसपछि त फिर्ता नै भयो ।

तर भर्खरै उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि परिवर्तन गरेर बजेटलाई झनै खण्डीकरण गर्न मिल्ने बनाइयो भन्ने छ नि ?
बाहिर जति चर्चा छ त्यो चर्चामा ज्ञानको अभाव छ, अज्ञानताले त्यो चर्चा भएको म ठोकुवा गरेर नै भन्छु । केहीले आधा बुझेका छन् । तिनीप्रति मलाई दया लागेर आउँछ । अरू केही भन्नु छैन ।
अभिलेखानुसार झन्डैझन्डै १ हजार ३ सय ७२ वटा अधुरा योजनाहरू छन् । कुनैमा ५०–६० लाख रुपैयाँसम्म लगानी भइसकेको छ । तर ५–७ लाख रुपैयाँले गर्दा तिनीहरू अधुरो, अपुरो छन् । तिनलाई न पालिका न प्रदेशले हेर्छ । केही लाख रुपैयाँ खर्च गरेमा ती आयोजनाहरू पूरा हुने अवस्थामा छन् । चार–पाँच वर्षदेखि त्यो सम्पन्न हुन बाँकी छ । थोरै लगानी नगरे ती आयोजनाहरूको झनै दुरवस्था हुने अवस्था छ ।
अहिले कार्यविधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्न भनेका छौं । अधुरा योजनाका लागि ५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यविधिमा छ । अहिले पनि ३० वटा कार्यक्रमका लागि बजेट खर्च हुन्छ, जुन पहिला थियो । यस्तै पहिला पनि न्यूनतम १० लाख रुपैयाँसम्म दिने भन्ने थियो जुन अहिले पनि छ

सरकारले नगरेको वा गर्न नसकेको प्रति त आलोचना हुने नै भयो, तर गरेका कार्यहरू पनि दिनहुँ आलोचनाको सिकार बनेको देख्दा वाक्कदिक्क लाग्दैन ?
मलाई किन दिक्दारी लाग्दैन भने मैले यो ४० वर्षदेखि हेरिरहेको छु । यहाँ सबै जना एकदम ज्योतिषशास्त्रकै विद्यार्थी छन्, सबै जना उपदेशक छन् । त्यसकारण उपदेश सुन्ने बानी परेकाले कुनै अनौठो लाग्दैन । यो नेपाली राजनीति, बुद्धिजीवीको रोग हो । त्यसकारण कहिले पनि अनौठो मानेको छैन ।
म त्यस्तो मान्छे हुँ, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा पनि त्यसले गरेका कामको जस लिन कोसिस गरिनँ । त्यो संस्थालाई उचाइमा पु¥याएँ । यस्तै भौतिकमन्त्री हुँदा काठमाडौंदेखि देशभरका सडक विस्तारको काम सुरु गरें । रेलवे, मेट्रोको अध्ययन त्यही बेला पनि भएको हो । तर, त्यसका लागि मैले कुनै जस लिन खोजिनँ । बरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री जस लिन हतारिनुभयो । मैले किन जस लिने ? म जस लिन मन्त्री भएको होइन । मैल मेरो कार्यक्षेत्रको काम गरेको हो । त्यो मेरो कर्तव्य नै हुन आउँछ । त्यसैका लागि नै म मन्त्री, सांसद, लेखा समितिको सभापति भएको हुँला । कामको जस लिन कमजोर मान्छे धेरै आतुर हुन्छ । मनोविज्ञानले जस लिनु पनि कमजोरीको लक्षण भनेको छ ।
हरेक राजनीतिक दलको उम्मेदवारले एक ढंगले चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी आशाका कुरा गर्छन् । कतिपय पूरा हुन्छ, कतिपय हुँदैन । जनतासामु एक जना उम्मेदवारले पुल बनाइदिन्छु भनेछन् । जनताले नेताज्यू यहाँ त नदी नै छैन भनेछन् । तर उनले नदी पनि ल्याइदिन्छु भनेछन् । चुनावी माहौल एउटा हुन्छ ।
म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले के भन्छु भने मतदाता र नागरिक फरक हुन् । मतदाताको मतदाता नामावलीमा नाम चढेदेखि निर्वाचन हुँदासम्मका लागि मात्र हो । तर नागरिकको सधैंको हुन्छ । नागरिकको भूमिका बढी हुन्छ । मतदाताको चेतनाभन्दा नागरिक चेतना बढी हुनुपर्छ । यो फरकचाहिँ जसले बुझ्न सकेको छैन त्यो आत्तिन्छ ।

समृद्धिका लागि मन्त्रालयमार्फत निर्वाह गर्दै आउनु भएको भूमिकाप्रति के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ ?
म धेरै दाबी गर्दिनँ । कर्मचारी समायोजनको विकृतिलाई अलिकति समाधान गर्ने प्रयासमा छौं । संघीयतालाई सार्थक बनाउनका लागि केही कदम चालेका छौं । तालिम केन्द्र हस्तान्तरण भए, अब एकमुस्ट पठाएर उनीहरूले नै परिचालन गर्ने काम गर्दैछौं । म आएपछि मात्रै मेरो मन्त्रालयले सातवटा तालिम केन्द्र सातवटा प्रदेशलाई हस्तान्तरण ग-यो । किनकि नेपालमा तालिममा मात्रै वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदो रहेछ । सार्वजनिक लेखा समितिमा बस्दा पनि मैले यो अनुभव गरिसकेको छु । जबकि ३ अर्ब रुपैयाँमा सबै तालिम सकिन्छ । अब त्यो तालिम केन्द्र हुँदाहुँदै पाँचतारे होटल, रिसोर्टमा तालिम गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । अब त्यसलाई हामीले रोक लगाएका छौं । प्रदेशलाई तालिमका लागि १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोगको योजना बनाएर दिँदैछौं । अब तिनै तालिम केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम दिने योजनाका साथ अघि बढेका छौं । यस्तै अर्को एउटा सोच के बन्दै छ भने कुनै पनि प्रदेशमा आवश्यक पर्ने पालिकाका प्रप्रअहरू एकमुस्ट रूपमा प्रदेशलाई पठाइदिने र प्रदेशले नै उसका स्थानीय तहहरूलाई खटाउन र व्यवस्थापन गरोस् । यसमा संघको मन्त्रालयले काम गर्न नपरोस् । विशेषगरी प्रदेशको प्रमुख सचिवमातहत नै त्यहाँ पठाएर सरुवा, बढुवा, व्यवस्थापन, पदस्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेका छौं ।

स्थानीय तहको अधिकारप्रति केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ ?
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको छ, जुन अरू देशमा दिइएको छैन । त्यसैले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार छ । उससँग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासहितको तीनवटै अधिकार प्राप्त छ । असाधारण अधिकार असाधारण काम गर्न लागि दिएको हो । निर्वाचन प्रणाली भन्ने हो पनि दुई किसिमको छ । संघ र प्रदेशमा संसदीय व्यवस्था छ भने स्थानीय तहमा प्रसिडेन्सल फर्म अफ गभर्मेन्ट छ । किनकि स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष नागरिकले प्रत्यक्ष नै चुन्छन् । संघ र प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव आउँछ, खारेज गर्न सक्छ तर स्थानीय तहमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । स्थानीय तहमा खारेज वा भंग गर्न सक्ने अवस्था छैन । असाधारण अधिकार असाधारण काम गर्न दिएको हो । असाधारण अधिकार प्रयोग गरेर काम गरे लोकप्रियता बढेर जाने अवस्था हुन्छ । स्थानीय तहको हकमा एउटा समस्याचाहिँ देखिएको छ । संघ र प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकले औंल्याएका बेरुजु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका आर्थिक अनुशासनलगायतका विषयमा छलफल गरी निरुपण गरिन्छ भने स्थानीय तहमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन । यो समस्या फुकाउनका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्