स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ «

स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

समितिका कार्यहरू प्रभावकारी नभएका हुनाले पनि स्थानीय तहलाई आर्थिक अनियमितता तथा स्वेच्छाचारी बन्न सघाउ पुगेको हो ।

बेरुजुको बहस संघीय सरकारका लागि पनि रुचिकर विषय होइन । सालबसाली बेरुजु बढ्दै जाने तर तालुकवाला निकाय तथा संघ संस्थाहरूले बेरुजु फरफारकमा त्यति गम्भीरता नदेखाउने रोग दशकौंदेखिको हो । मुलुक संघीयतामा नजाँदादेखि नै बेरुजु फस्र्योट सरकार तथा संसद्को लेखा समतिका लागि टाउको दुखाइको विषय रहेको थियो । अब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको पनि बेरुजु बढ्ने नै भयो । यसबाट महालेखा परीक्षकको काम बढ्ने मात्र होइन, संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बेरुजु फस्र्योटमा बेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको छ । नागरिकको करको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग नहोस् र हुनु हुन्न भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहिआए पनि नेपालमा सधैं नागरिकको कर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ । र, यो प्रवृत्ति अब स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ । महालेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिमार्फत सदनमा पठाउने र जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको करको दुरुपयोग रोक्न लेखा समितिमार्फत बेरुजु फस्र्योट गर्ने परम्परा रहिआए पनि स्थानीय सरकारमा भने यसको अझै परम्परा बसिसकेको छैन । प्रदेश सरकारमा प्रदेश सरकारको लेखा समितिमा प्रतिवेदन पठाइन्छ । तर, स्थानीय सरकारमा भने बेरुजुलगायतका आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका विषयलाई निरुपण कसरी गर्ने भन्नेबारे अझै स्पष्ट परिपाटी बसि नसकेकाले स्थानीय सरकार पछिल्ला वर्षहरू अलि बढी नै स्वेच्छाचारी हँुदै गएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहका बेरुजुलगायतका आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका विषयलाई निरुपण हुने गरी संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको बेरुजुलगायतका विषयमा निरुपण गर्ने गरी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहने गरी निकाय बनाउन लागेको छ । संघ र प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस्ता विषयहरूको निरुपण गर्ने भए तापनि स्थानीय तहमा अझै त्यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनका लागि दिएका निर्देशनहरू पालना गर्न तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि बोल्न आवश्यक निकायका बारेमा यसअघि कतै उल्लेख नहुनु धेरै खतरनाक कुरा हो । त्यसैले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा संघ र प्रदेश सरकारका बेरुजु, आर्थिक अनियमिततालगायतका विषयमा सम्बन्धित संसद्का सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने गरे पनि स्थानीय तहका बेरुजु र अनियमितताको विषयमा हालसम्म छलफलै हुने गरेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहको आर्थिक बेरुजु, अनियमितता र लापर्वाहीबारे छलफल गर्ने निकाय नहुँदा महालेखा परीक्षणले औंल्याएका कमीकमजोरी हटाउने कुनै संयन्त्र छैन । स्थानीय तहमा बेरुजु फस्र्योट गर्ने गरी कुनै कानुन नै नबनेको भने होइन । नमुना कानुनमा लेखा समितिको व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, समितिका कार्यहरू प्रभावकारी नभएका हुनाले पनि स्थानीय तहलाई आर्थिक अनियमितता तथा स्वेच्छाचारी बन्न सघाउ पुगेको हो । यसैको फलस्वरूप हाल देशका विभिन्न स्थानीय तहमा आर्थिक स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । किनकि एउटा स्वतन्त्र निकायबिना जसले काम गरेको हो, त्यसकै लेखा समिति भएपछि त्यसको कामको प्रभावकारिता हुँदैन । विश्वमा नै उपल्लो दर्जाको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गर्ने परिपाटी सुरु भइसक्दा नेपालमा भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई अझै गम्भीरतापूर्वक लिने अभ्यास नभएको हुनाले नै नेपालमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार बढेको हो भन्दा अनुपयुक्त नहोला । साथै, स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको व्यवस्था नभएकाले पनि महालेखा परीक्षकले त्यहाँ उठाएका बेरुजुलगायतका अन्य आर्थिक अनियमितताबारे छलफल कसरी गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न सिर्जना भएको हो । स्थानीय तहमा आर्थिक विकृति घटाउन यसका लागि छुट्टै ऐन बनाएरै लागू गर्नु नै यसको स्थायी समाधान हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्