वैदेशिक रोजगारीमा आधा दर्जन नयाँ कार्यक्रम «

वैदेशिक रोजगारीमा आधा दर्जन नयाँ कार्यक्रम

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको सेवासुविधा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र फर्केका नेपाली युवालाई लक्षित गरेर विभिन्न राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवामा विभिन्न सीप र ज्ञान भए पनि प्रमाणपत्र नहुने भएकाले सीप परीक्षण गरी योग्य बनाउने तयारी गरिएको छ । यसरी योग्यताको प्रमाणपत्र लिएका कामदारलाई स्वदेशमा आवश्यक क्षेत्रमा काममा लगाउने तयारीसहित यो कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको हो ।
यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको सिप परिक्षण गर्ने प्रक्रियालाई पनि अघि बढाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकले ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने सम्बन्धमा समेत मन्त्रालयले काम पूरा गरेको छ । यसको कार्यविधि र ऋण लिने दिने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्न भने बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फर्केकालाई पनि स्वास्थ्य परीक्षण
यसरी नै विदेशमा काम गरेर फर्केका कामदारको समेत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम सरकारले शुरु गरेको छ । फर्केका कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारले स्वस्थ रुपमा पठाएका आफ्ना नागरिक वैदेशिक रोजगारपछि पनि स्वस्थ नै फर्कनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार यो कार्यक्रम अघि बढाएको मन्त्री विष्टले बताए ।

अब देशअनुसार अभिमुखीकरण
वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि लिइने अभिमुखीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले व्यवहारिक ज्ञान दिनेलगायत धेरै विषयलाई समावेश गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम सुधार गर्न कार्यदल बनाउन शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म सबै देशका लागि एकै प्रकारको अभिमुखीकरण तालिम रहेकोमा अब परिवर्तन गरेर देशअनुसार फरक–फरक गर्ने योजना रहेको छ । अब देशको मौसम, रहनसहन र सामाजिक अवस्था अनुसार फरक–फरक विशेषतामा आधारित अभिमुखीकरण आवश्यक पर्ने भएकाले सोहीअनुसार गर्ने तयारी रहेको छ ।

श्रम गन्तव्यमा जनसम्पर्क अधिकृत
सरकारले धेरै कामदार भएको मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सजिलो होस् भनेर जनसम्पर्क अधिकृत राख्ने गरी निर्णय गरेकोे छ । जनसम्पर्क अधिकृत राख्ने भनेर ८ वटा देश निर्धारण गरिएको छ । केही समयपछि रोजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य सीप सिकेर जानुपर्ने नियमको कार्यान्वयन हुँदैछ ।
“अहिले यसको पूर्वाधारका लागि तयारी गरिरहेका छौं । अहिले विदेश जाने ३÷४ लाख रहेका छन् तर सीप र तालिम ३०÷४० हजारलाई मात्र दिने गरी तयारी गरेर नहुने भन्दै मन्त्रालयले वार्षिक रुपमा ठूलो संख्यामा युवालाई तालिम दिने गरी पूर्वाधार तयार गर्दैछ,” श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, “यसका लागि सिटीईभीटी र अन्य निकायसँग हामीले संयोजन गरिरहेका छौं । यसले विदेश जानेमात्र नभएर स्वदेशमा नै उत्पादन हुने जनशक्तिलाई पनि हुने गरी तालिमको व्यवस्था गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।” यो सबै तयारी गरेपछि सीप नलिई विदेश जान नपाउने निर्णय गर्ने उनले बताए ।

उपचारका लागि नेपाली डाक्टर
भाषा र आर्थिक कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा उपचार गर्न नसक्ने कामदार भएका देशमा नेपाली डाक्टर नै राख्ने गरी तयारी भइरहेको छ । नेपाली कामदार बढी भएका देश कतार, मलेसिया, साउदी अरब र अन्य देशमा नेपाली चिकित्सकको सेवा राख्ने तयारी रहेको छ । रोजगारीकै क्रममा उपचार गराउन नसक्ने नेपाली श्रमिकलाई लक्षित गरी यो सेवा दिने तयारी गरिएको हो ।
डाक्टर नै राख्न नसक्ने देशमा समेत टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट उपचार गर्ने गरी योजना अघि बढाउने तयारी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए । विदेशमा रहेका श्रमिकको उपचार व्यवस्थालाई सहयोग गर्न मन्त्रालयले नपाली डाक्टरसँग २÷३ पटक छलफल समेत गरिसकेको छ । अति थोरै लगानीमा धेरै कामदारलाई सेवा दिन सकिने सम्भावना रहेको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । “सेवा शुरु भएपछि धेरै नै न्यून शुल्कमा सेवा दिने तयारी रहेको छ,” मन्त्री विष्टले भने, “यसका लागि चिकित्सकसँगको छलफल अन्तिममा पुगेको छ ।”

श्रम मुलुकमा रेडियो कार्यक्रम
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या बढी भएका केही देशमा नेपाली रेडियो कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार छ । नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूमा रहेका एफएम रेडियोको १ घण्टाको समय किनेर भए पनि जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि विदेशमा रहेका नेपाली वा एनआरएनए कुनै संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाहेक साना लगानी कोष र पेन्सन सुविधा थप गर्नेबारे पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्