सरकारले संविधान नमान्ने अनि जनताले किन मान्ने ? «

सरकारले संविधान नमान्ने अनि जनताले किन मान्ने ?

विगत सात दशकमा सातवटा संविधान फे-यौं । त्यत्तिकै व्यवस्था परिवर्तन ग-यौं । राजा फे-यौं, राजनीतिक दल फेरबदल गर्यो , कुर्सी बदलिए, पात्र परिवर्तन भए, धेरै प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए, तर कुसंस्कार र आचरण बदल्न सकेनौं । यो नेपाली राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा घतलाग्दो प्रश्न हो । आन्दोलन गर्न जान्ने, भ्रष्टाचार गर्न जान्ने, गुटबन्दी गर्न जान्ने, छलकपट गर्न माहिर, अर्काको खुट्टा तान्न निपुण तर सकारात्मक नैतिक आचरण बनाउन कहिल्यै जानिएन । संविधानसभाबाट बनाएको संविधान बढी प्रभावकारी होला भनियो । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले जनताका हक र अधिकार सुरक्षित गर्ला भन्ने आमबुझाइ थियोे । सधैं अस्थिर राजनीति, हत्याहिंसाले आक्रान्त मुलुकका मुलुकवासी नेपालीको प्रमुख चाहना शान्ति हो । मुलुकमा कसरी शान्ति आउँछ भन्ने गहिरो पर्खाइमा थिए नेपाली जनता ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ भन्ने थियोे । महान् नेपाली जनताले लौ त भनेर त्यसमा पनि जनयुद्ध गरेर आएको पार्टी र नेपालको लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सरिक पार्टी, प्रगतिशील वाम गठबन्धन, दुई पार्टीको गठबन्धनलाई नयाँ नेपाल, राज्यको पुनर्संरचना, आधुनिक, शान्ति, स्थिरता, स्थायित्व, समृद्धशाली नयाँ राजनीति मार्गचित्र निर्माणका खातिर नेपाली जनताले आफ्नो अमूल्य मतको भारीमार्फत दुईतिहाइको गह्रुँगो भारीको अभिभारा सुम्पेका थिए । संविधानको मर्मअनुसार देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापन भयो । आमनिर्वाचन भयो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो । तदनुरूपका सरकार गठन भए । वर्तमान सरकारको आधाआधी समयावधि सकिन लाग्दा तिनै सरकार संविधानको निर्देशित सिद्धान्त पनि पूर्ण पालना र कार्यान्वयन गर्न असफल भए ।
संसार कोरोना महामारीको गम्भीर, उच्च जोखिम, भयानक चपेटामा गुज्रिएको छ । यसबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । कोभिडको उपचार त छैन । अझैसम्म भ्याक्सिन पत्ता लगाउन सकिएको छैन । यसमा सयौं देशका वैज्ञानिक, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता, प्रयोगकर्ता अनवरत लागिपरेका छन् । अझै सफलता हात पार्न सकेका छैनन् । त्यो समयसम्म आफ्ना जनतालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन् । नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु सबै सरकार अनि राज्यको दायित्व पहिलो कर्तव्य हो । तर नेपाली जनजीवन आक्रान्त, भयभीत हुँदै गर्दा नेपाल सरकार आफ्ना जनताप्रति अनुदार भएको पुष्टि हुँदै गएको छ । आफ्ना जनताप्रति गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको छ । अहिले कोरोनाको उपचार त छैन, उपचार नै गर पनि भनेको छैन, होइन ? तर मात्रै परीक्षण सरकारले निःशुल्क गरिनुपर्छ भनेको अवस्था हो । सरकारले निर्माण गरेको कोरोना नियन्त्रण राहतकोषमा झन्डै ३ अर्ब पैसा उठेको थियोे, जसको फितलो परिचालनले त्यस्ता अनगिन्ती अर्ब रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेजस्तै ग-यो ।
एकपटक देखासिकी क्वारेन्टाइन बनाउने विषय होडबाजी नै चल्यो, केके न गर्छु जस्तो गरेर । तर भित्रभित्र मनसायचाहिँ अर्कै रहेछ । कहीँ कोरोनाको नाममा, असुरक्षित, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन निर्माणका नाममा त कतै बिना मापदण्ड बनाइएका आइसोलेसन वार्डमा ठूलो आर्थिक अनियमित भ्रष्टाचार भयो । स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि जनशक्ति परिचालनसम्म ठूलो घोटाला गरियो । सरकार उस मातहतका युनिटहरूले सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दा जनताले पाउनसम्म दुःख पाए । लामो समय देशलाई लकडाउन गरियो, जसका कारण श्रमजीवी, गरिब, विपन्न जनतादेखि मध्यमवर्गीय मानिस पनि लकडाउनको चपेटामा परे । आज जनतासँग नुन किन्ने पैसा छैन । बेचैनी छन्, रोजगारी गुमेको छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई पु-याएर, आज कोरोना परीक्षण पनि आफैं गर भनेर जनतालाई अलपत्र छोड्न मिल्छ ? खै राहत बाँड्ने स्थानीय तहका सरकार ? खै संघीय सरकार ? खै निकम्मा प्रदेश सरकार ?
नेपालको संविधान धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक : उपधारा (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वन्चित गरिनेछैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको हक हुनेछ । (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा पहुँचमा हक हुने छ । अनि त्यहीँ संविधान लेख्नकै लागि हजारौं नागरिकले जीवनको बलिदान गर्नुपर्ने, लाखौं घाइते अपाङ्ग हुनुपर्ने, लाखौं बालबालिका टुहुरा बन्नुपर्ने, लाखौं आमाका कोख रित्तो गर्नुपर्ने, लाखौं नारीका सिन्दूर पुछिने, राज्यकोषबाट खर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिनुपर्ने । आज संविधानमा भएका हक पनि कार्यन्वयन नहुँदा कस्तो अचम्म है । नागरिक अधिकारका निम्ति आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्ने जनता हरेक आन्दोलनमा ढाल बन्नुपर्ने जनताले, भोट दिनुपर्ने जनताले, कर तिर्नुपर्ने जनताले अनि तिनै जनताले प्राप्त गरेको संविधानमै किटानी गरेको हकको प्रत्याभूति नहुने ?
अहिले आएर सरकार भन्छ, सरकारले निःशुल्क उपचार गर्न सक्दैन । यस्तो महामारीको समयमा सान्त्वना सहानुभूति दिनुपर्ने कता हो, कता उल्टै गैरजिम्मेवार तरिकाले आम नागरिकलाई हतोत्साहित गर्ने ढंगबाट प्रस्तुत हुँदा सरकारको नैतिक संवैधानिक वैधानिकता हैसियत गुमेको मानिँदैन र ? कोरोनाको कारण मृत्यु भएकाको लास पनि व्यवस्थापन स्वयम् परिवारले गर्ने भन्छ । हत्तेरी ! हिजो विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको गाइडलाइन प्रयोग गर्ने आज कसको गाइडलाइनमा चलेको छ, सरकार ? जुनबेला जोखिम नै थिएन, दुनियाँ भरका नियम आदेश दिने अहिले वास्तविक जोखिम बढेर गएको छ । कोरोना समुदाय स्तरमा भुस्साको आगोझैं सल्केको छ, यस्तो महामारीको समयमा आफ्ना नागरिकलाई अलपत्र छोड्न मिल्छ ? सरकार भनेको अभिभावक हो । खालि पद हड्पेर कुर्सीमा टाँसिएर बस्नुको कुनै तुक छैन ।
सत्ता प्राप्तिलाई उपलब्धि ठान्ने नैतिकताहीन राजनीति हो । सबै नीतिको उच्च राजनीति हो । राजनीतिमा नैतिक कर्तव्य, उत्तरदायित्व र समर्पण भाव अनिवार्य कुरा हुन । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार, त्यसका युनिटसँग कहीँ कतै कुनै गुण र गुन भेट्टिएन । आफू प्रधानमन्त्री हुन पाएको मात्रै उपलब्धि ठान्ने हो भने सयमा सय प्रतिशात ठीक छ । पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन सक्दैन । स्थिर सरकार भनेकै यही हो भने पनि त्यहाँसम्म ठीक छ । राजनीति पेसा हो भने त्यो कुरासँग पनि वर्तमान नेतृत्व र सरकारको कामकारबाही शैली मेल खान्छ । होइन, सुशासनका लागि हो, स्थायित्वका लागि हो, जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नका लागि हो भने कहीँ कतै मेल खाँदैन । तलबभत्ताका लागि अनैतिक अत्याचार, लुट, भ्रष्टाचार गर्नका लागि सात पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति जोहो गर्ने नियतका साथ सरकारमा गएको हो भने भन्नु केही छैन । तर, अहिलेसम्म भएको देखिएको आन्तरिक मनसाय यहीँ हो ।
संविधान किन चाहियो ? यत्रो समयको बर्बाद ठूलो धनजनको क्षति किन गर्नुपरेको होला ? भन्ने जनताको भनाइ हो । संविधानको कार्यान्वयन भनेको के हो । संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई ओझेलमा पारेर निस्तेज गरेर आफ्नो भ्रष्ट अभीष्ट पूरा गर्नका लागि हो ? लोकतान्त्रिक सरकार भनेको कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ । आफ्नो दलगत गुट–उपगुटबाट बहुमत पु-याएर जथाभावी राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउने देशको प्राकृतिक स्रोतको तस्कर माफियामार्फत राजनीतिक संरक्षण गरेर सुशासनको उपदेश दिनु बिल्कुल अलोकतान्त्रिक भ्रष्ट मनोदशाबाट ग्रसित मानसिक राजनीति हो । जनतालाई महामारीको समयमा पनि आफ्नो कर्तव्यबोध गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने ? यो गैरजिम्मेवार सरकार हो, यस्तो सरकारलाई सत्तामा बसिरहने नैतिक अधिकार पनि छैन ।
१८ करोडमा गाडी चढ्ने, सडक खाली गराएर श्री ५ महाराजधिराजको सवारी होइबक्सेजस्तो अगाडिपछाडि लावालस्कर साइरन बजाएर सुरक्षाकर्मीको घेराउमा तामझाम हे र त्यहाँ ! लाज सरम असुहाउँदो भद्दा तामझाम । अनुहार हेर अनुहार, सात दिनसम्म खाना पानी नखाएर एक्कैपटक चौरासी व्यन्जनको खाना खाएर अघाएजस्तो । अझै औषधि उपचार खर्च, इन्धन खर्च, स्वकीय सचिवको तलबभत्ता, पुगेन दसैं खर्च, घरभाडा, सांसद विकासको दुरुपयोग त कसैले बोलेकै छैन । त्यहाँबाट आउने कमिसन मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरेको कसले भन्न सक्छ ? यदि कुनै न्यायाधीश होस्, अख्तियार, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हे¥यो भने महाभियोगका लागि तयार हुनु नत्र ठीक हुनेछैन । लौ जा अख्तियर पनि हेरेको हेरेरमात्र । ई ! खा लौ जा ! तिम्रो बाउको । जनताले खाऊ, भनेर पठाएको हो, धार्मिक मान्यता अनुसार खानेबेला बोल्नु हुँदैन, डिस्टप गर्नु हुँदैन के ?
सरकार संविधान कुल्चने सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश, फैसला पनि नमान्ने, संविधानका धारा उपधारा पनि नमान्ने, अनि संविधानको के अर्थ रह्यो र ? प्रमुख प्रतिपक्ष नभएको जस्तो लाग्यो । यस्तोमा महामारीको समयमा सरकार यति भ्रष्ट अनैतिक नालायक रूपमा प्रस्तुत हुँदा पनि कानमा तेल हालेर, हातमा दही जमाएर बसेको छ । आफ्नैं घर झगडामा रनभुल्ल छ । जनताप्रति इमानदारी, कर्तव्यबोध नगरेर खालि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अनौपचारिक कर्तव्य निर्वाह गरेजस्तो झारा टार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ देशको मूल कानुन राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेज मानेको होइन र ? संविधानको परिपालन गर्ने÷गराउने प्रमुख अभिभारा कसको, राजा ज्ञानेन्द्रको ? कि सरकारको ? तिमीहरू संविधान मान्दैनौ भने राजा ज्ञानेन्द्रले किन यो संविधान मान्नुप-यो र ? प्रश्न त उठ्छ उठ्छ । जे पनि बोल्ने जे पनि गर्न पाइन्छ ? सार्वजनिक ओहदामा बसिसकेपछि, ओहदामा मान हुन्छ, मर्यादा हुन्छ, कार्यभार हुन्छ होला ? त्यससँगै नैतिक जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि जोडिएको होला नि त ?
—भरतबहादुर विष्ट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्