कृषिप्रधान देशमा कृषिका बिसंगती «

कृषिप्रधान देशमा कृषिका बिसंगती

भाषणमा कृषिका चर्का कुरा गर्दैमा देश आत्मनिर्भर हुँदैन, न त संविधानमा लेख्दैमा देश आत्मनिर्भर हुन्छ ।

कृषिप्रधान देश नेपालले बर्सेनि धान तथा गहुँजस्ता मुख्य–मुख्य बाली लगाउने बेलामा मलको अभाव बेहोर्छ । हरेक वर्षझैं सरकारले यसपल्ट पनि बाली लगाउने बेलामा मात्र मलको अभाव रहेको थाहा पायो । जब अभावका समाचारले पत्रपत्रिकाहरूमा मुख्य स्थान पाए, सरकारले हतार–हतार निर्णय ग¥यो, मल ल्याउने । मल आउने कतै कुनै चमत्कार नहुने भएपछि बंगलादेशबाट सापटी मल ल्याउने निर्णय सरकारले ग¥यो । यसरी धानबाली लगाउने बेलामै रासायनिक मलको चरम अभाव बेहोरेका किसानले गहुँबालीका बेलासम्म पनि रासायनिक मल नपाउने भए । सरकारका प्राथमिकता के हुन् र सरकार कसका लागि काम गर्दै छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । भाषणमा कृषिका चर्का कुरा गर्दैमा देश आत्मनिर्भर हुँदैन, न त संविधानमा लेख्दैमा देश आत्मनिर्भर हुन्छ । देश आत्मनिर्भर हुन सही योजनासहित आयात प्रतिस्थापनको तयारी हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला करिब तीन वर्षमा स्थिर र बलियो सरकारले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका कृषि उपजमा नै देशलाई परनिर्भर बनाए । भदौ दोस्रो साता दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच मौखिक सहमति भएको विषयमा दुई महिना बितिसक्दा पनि समझदारीपत्र (एमओयू) को प्रक्रियासम्म नटुंगिनुबाट पनि सरकारको प्राथमिकता के हो प्रस्ट हुन्छ । पैंचोमा मल आयात गर्न टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी ठेकेदार छनोट भए पनि आयात गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेका कारण मल आउन ढिलाइ हुने पक्का छ, जसका कारण चालू आर्थिक वर्षको उत्पादनमा प्रभाव पर्छ नै । एक त नेपालको कृषि उत्पादकत्व कम नै छ, अर्को खेती गर्ने समयमा मल नपाउने, बीउ नपाउने अनि सिँचाइ पर्याप्त नहुने कारण कृषि उत्पादन महँगो हँुदै गइरहेको छ । त्यसमाथि धेरै पहाडी तथा तराईका जिल्लामा कृषिकर्म गर्ने जनशक्ति मलेसिया तथा खाडी भासिएका कारण कृषि नेपालका लागि बोझ बन्दै गइरहेको छ । सरकारी अकर्मण्यता तथा महँगो कृष उत्पादनले गर्दा नेपालको कृषिजन्य वस्तु आयात पनि हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । कृषि उत्पादनको लागत बढ्न गएकाले किसानहरू आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर पनि मारमा परेका छन् ।
तर सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गरे किसानलाई केही राहत दिन भने सकिन्छ । जस्तै, कृषि उत्पादनको लागत बढ्दै गइरहेका बेला सरकारले धान खरिद गरिदिन सुरु गरेको छ । सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले लिमिटेडलाई किसानमार्फत धान खरिद गर्न दिएको हो । व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा किसानलाई प्रत्यक्ष मार परेपछि सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ, जसका कारण किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउन सकिने सरकारको भनाइ छ । सरकारले यो वर्ष ६० हजार टन धान खरिद गर्न लागेको छ भने गत वर्ष ३३ कम्पनीले ३३ हजार टन धान खरिद गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल २८ सय ८५ मूल्य तोकेको थियो । कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानबाट धान खरिद गर्छ । कम्पनीले किसानबाट समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरेर कुटाएर सुपथ मूल्यमा सुगम तथा दुर्गम जिल्लामा चामल वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले न्यूनतम मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने पनि घोषणा गरेको छ । सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीहरूलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । किसानलाई मर्का नपरोस् भनेर धान खरिदकर्ता सहकारीले कृषकबाट धान खरिद गरेको १५ दिनभित्र सम्बद्ध किसानको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको जिल्लास्थित परियोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत अनुदानबापतको एकमुस्ट रकम खरिदकर्ता सहकारीको बैंक खातामा भुक्तानी गरिने प्रबन्ध मिलाइएको सरकारले जनाएको छ । यस व्यवस्थाबाट किसानले उत्पादन गरेको धान बजार मूल्य नपाएर सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई किसानको बचतको सुनिश्चितता हुने र धानको बजार मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्