दूरसञ्चार रोयल्टीले राजस्वमा भरथेग «

दूरसञ्चार रोयल्टीले राजस्वमा भरथेग


दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै यसबाट सरकारले प्राप्त गर्ने विभिन्न दस्तुर संकलन पनि बढ्दै गएको छ । सरकारी आम्दानीमा सिधै जम्मा हुने रोयल्टी दस्तुरमात्र बर्सेनि बढ्दै गएको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सरकारी खातामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँको योगदान रहेको तथ्यांक छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सेवा प्रदायकबाट संकलन भएको रोयल्टी दस्तुरवापत तीन अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा गएको छ । धेरै रोयल्टी बुझाउने सेवा प्रदायकमा टेलिकम कम्पनीतर्फ एनसेल र इन्टरनेट सेवाप्रदायकतर्फ वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालि रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा एनसेलले २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रोयल्टी शिर्षकमा बुझाएको छ । त्यसैगरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेपाल टेलिकमले गत वर्ष १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्टरनेटतर्फ वल्र्डलिंकले गत आवमा सरकारलाई १२ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी तिरेको छ । यस्तै, सुबिसुले पाँच करोड ४७ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले दुई करोड ८३ लाख र इन्रनेट सेवा प्रदायक भायनेटले दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको प्राधिरकणले जनाएको छ । सरकारी स्रोत व्यवस्थापनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धी बजार र उपभोक्ताको बढ्दो रुचीका कारण यो क्षेत्रले सबै उमेर समूहका नागरिकसँग व्यवसाय विस्तार गरेको छ । केही समय अगाडिसम्म सञ्चार सुविधालाई बिलासीको रूपमा हेरिए पनि अहिले भने अत्यावश्यक सेवामा राख्न थालिएको छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोराना महामारीले दूरसञ्चारसहित समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको महत्व अझ बढाएको छ । नेपालमा पनि अधिकांश कामहरू इन्टरनेटको सहायतामार्फत गर्न थालिएको छ भने अनलाइन पद्धतीको विकास बढ्दो क्रममा छ । यसरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो आवश्यकताका कारण सेवा प्रदायकले तिर्ने रोयल्टी रकममा पनि वृद्धि भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्