धान किन्न खाद्य संस्थानले माग्यो २ अर्ब

पैसा दिन नसक्ने भन्दै अर्थले सा-यो ३ विकल्प 

नेपाल खाद्य संस्थानले धान खरिद गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । आफूसँग पर्याप्त रकम नभएको भन्दै खाद्य संस्थानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार धान खरिदका लागि थप २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको हो । सरकारले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा तोकेको छ । सोही मूल्यका आधारमा किसानसँग धान खरिद गर्दा अर्बौ रुपैयाँ लाग्ने भएकोले संस्थानले अर्थसँग थप रकम माग गरेको हो ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले भने धान खरिद गर्न रकम दिन नसक्ने जनाउँदै सहजीकरणका लागि अन्य विकल्प सुझाएको छ । अर्थले धान किन्नका लागि पैसा दिन सक्दैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको जनाएको छ भने संस्थानका लागि आवश्यक रकम ऋण लिन भने सहजीकरण गर्ने जानकारी संस्थानलाई दिइसकेको छ धान खरिद गर्नकालागि खाद्य संस्थानसँग ९५ करोड रुपैयाँमात्र मौज्दात छ । त्यही पैसाले प्रचलित मूल्यामा धान खरिद गर्ने र अपुग पैसा ऋण लिन वाणिज्य बैंकहरूसँग अर्थले सहजीकरण गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयबीच भएको सहमतिअनुसार किसानसँग किनेको धान त्यही पैसाले किन्ने र थप रकमका लागि आवश्यक ऋण लिन वाणिज्य वैंकहरूसँग सहजीकरण गर्नेछ । अर्थ स्रोत भन्छ, “किसानलाई अन्याय हुन दिँदैनौ तर, त्यो धान किन्न पैसा दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।” सहमतिअनुसार किसानसँग किनेको धानबाट प्रशोधित चामल बेच्नका लागि सरकारले केही अनुदान दिने छ । “बजार मूल्यका आधारमा उपभोक्ताले सरकारसँग चामल खरिद गर्न नसक्दाको अवस्थामा सरकारले केही अनुदान दिएरै भए पनि चामल बिक्रीमा भने सहयोग गर्नेछ, यो विषयमा सबै सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयहरू सहमत भएका छन्,” स्रोतले भन्यो ।
यस वर्ष गत वर्षभन्दा कम्तिमा १० प्रतिशत धान उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोडदै चालू आर्थिक वर्षमा करिब ५८ लाख टन धान फल्ने अनुमान छ । गत वर्ष भने ५१ लाख ७१ हजार टन धान फलेको थियो । यस्तै, आव २०७३-०७४ मा ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षमा धान रोप्ने अनुकुल समय परेको र रोपाइँको क्षेत्र वृद्धि, सिँचाइ, प्रविधि तथा मल र बीउको राम्रो व्यवस्था हुँदा धान उत्पादन बढेको मन्त्रालयको दाबी छ । धान नेपालको प्रमुख बाली रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको मूल्य प्रमुख मानिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको छ  । एकतिहाई हिस्सा ओगट्दै आएको कृषि क्षेत्रको योगदान गत आर्थिक वर्षमा २७.६ प्रतिशत मात्र छ । निरन्तर कृषि वस्तुको उत्पादनमा आएको गिरावट र बढ्दो आयातका कारण जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्न थालेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा कृषिको वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित छ ।