अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि स्रोतको अभाव «

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि स्रोतको अभाव

दसैंजस्तो चाडको चहलपहलमा पनि अर्थतन्त्र विगतका वर्षमा झैं चलायमान नहुँदा यसले आउने महिनाहरूमा पनि पक्कै प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारले विगत चैत ११ देखि लागू गरिएको लकडाउन तथा त्यसपछि पटक–पटक लागू गरिएका निषेधाज्ञाले देशभित्रका व्यापार–व्यवसाय ठप्प भएका कारण सरकारका लागि राजस्वको स्रोत सुक्दै गएको देखिन्छ । पहिलो त्रैमासमा सरकारको लक्ष्य नजिकै पुगेको भए तापनि राजस्वको उठ्ती सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको लक्ष्यअनुसार उठ्ने कुरामा अझै शंका छ । शुक्रबारसम्मको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि राजस्व १८.८४ प्रतिशत उठेको देखिन्छ । दसैंजस्तो चाडको चहलपहलमा पनि अर्थतन्त्र विगतका वर्षमा झैं चलायमान नहुँदा यसले आउने महिनाहरूमा पनि पक्कै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकै तथ्यांकअनुसार कुल राजस्व, अनुदान तथा अन्य प्राप्तिबाट सरकारले शुक्रबारसम्ममा २ खर्ब १९ अर्ब प्राप्त गरेको छ भने सरकारले शुक्रबारसम्ममा २ खर्ब २६ अर्बभन्दा बढी आफ्नो सरकारी कोषबाट खर्च गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न बिस्तारै सकस पर्ने देखिन्छ, जसका कारण विकास निर्माणका काममा भन्दा सरकारी कर्मचारीलगायतका तलबभत्तामा तथा प्रशासनिक काममा गर्ने खर्च नै पनि कम भएर ऋण लिनुपर्ने स्थिति त आउने होइन भन्ने डर छ । हुन त सरकारले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्नकै लागि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिसकेको छ । तर, आन्तरिक ऋणमा एउटा सीमा कायम हुने भएकाले सरकारले चाहे पनि चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँदैन । यसरी सरकारले तलब खुवाउन मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउँदै जाने हो भने यसबाट फेरि निजी क्षेत्रमा जाने ऋण कम हुन गई अर्थतन्त्र चलयामान हुन सक्दैन र आर्थिक वृद्धि पनि हुदैन ।
त्यसैले सरकारसँग हाल भएको विकल्प भनेको विदेशी अनुदान तथा ऋण हो । तर, नेपाललाई आउने विदेशी अनुदानको रकम कम हुँदै गएको छ । प्राविधिक रूपमा नै सही नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको हुनाले पनि विकास साझेदारहरूले अनुदानको रकम घटाउँदै लगेको देखिन्छ । तसर्थ सरकारसँग विदेशी ऋण लिने हाल एउटै मात्र विकल्प रहेको देखिन्छ । तर, सुशासनको कमी तथा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह«ासका कारण विदेशी ऋण पनि सरकारले पूरा सदुपयोग गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । यसैबीच नेपालका विकास साझेदारहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता औंलामा गन्न सकिने साझेदारले सहयोग गरेका छन् । गत सातामात्रै विश्व बैंकले कोरोना महामारीले थला परेको नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि साढे ९ अर्ब अर्थात् ८० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहायता गरेको छ । कोरोना महामारीबाट परेको असर न्यूनीकरण गरेर रोजगारी सिर्जना तथा ग्रामीण उद्यमशीलताका लागि कृषि क्षेत्रका लागि विश्व बैंकले यस्तो सहयोग गरेको हो । सहायताअन्तर्गत सञ्चालन हुने ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास (आरईईडी) परियोजनाले महिला नेतृत्व बजारसँग जोड्नका लागि ग्रामीण उद्यमशीलताको वृद्धिमा सहायता गर्नेछ भने यसले उत्पादनमा साझेदारीसँगै नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि दिगो बजारीकरणमा सहयोग गर्नेछ । साथै, विश्व बैंकले परियोजनाले गुणस्तर अभिवृद्धिका साथै निर्यातका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजीको अभिवृद्धिका लागि छलफलको आवश्यकतामा वृद्धि गर्ने जनाएको छ । परियोजना सरकार र निजी क्षेत्रका लागि नेपालका लागि कृषि क्षेत्रमा नयाँ ब्रान्ड निर्माण र नेपाललाई विश्वमा चिनाउनका लागि सहयोग गर्ने तथा यस परियोजनाले कफी, चिया, फलफूल र औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गरी कोभिडपछिको अवस्थामा पुनरुत्थानमा सहयोग पु¥याउने विश्व बैंकको दाबी छ । तर, नेपालमा कृषिको कुरा गर्नेबित्तिकै सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारबाट विगतका दशकौंदेखि आएका सहयोगको रकमभन्दा नेपालले बर्सेनि आयात गर्ने कृषि उपजको रकम बढी हुने गर्छ । तसर्थ संकटको बेलामा प्राप्त सहयोगबाट पनि दीर्घकालीन हित हुने त देखिन्न, तर पनि संकटमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई यस्ता सहायताले केही चलायमान भने बनाउला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्