बाढीपीडित पुनस्र्थापना कार्य अलपत्र

चार वर्षअघिको बाढीवाट विस्थापित बाँके र बर्दियाका पीडितको पुर्नस्थापना कार्य अलपत्र परेको छ । सरकारी वेवास्थाका कारण दुवै जिल्लाका ५ हजार ३सय ३१ परिवार वाढीपीडितको पुर्नस्थापना गर्ने कार्य अलपत्र परेको हो ।
२०७१ साल साउन अन्तिम साता आएको विनासकारी वाढीवाट बाँकेमा १ हजार ६ सय बाउन्न र बर्दियामा ३ हजार ५ सय ७९ परिवार पूर्णरूपमा घरवार विहिन भएका थिए । बाढीवाट घरवारविहीन बर्दियासहित बाँके, सुर्खेत, दाङ र सिन्धुपाल्चोकका पीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत अनुदान उपलब्ध गराउन २०७३ साल माघ पहिलो साता मन्त्रिपरिषदको बैठकवाट कार्यविधि स्वीकृत भएका थियो । त्यसपछि घर निर्माणका लागि जग्गा भएकाले प्रतिपरिवार तीन लाख र जग्गा नभएकाले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण प्रक्रिया थालिएको थियो ।
विस्थापित परिवारलाई जिल्ला स्थित दैविप्रकोप उद्धार समितिको निर्णय अनुसार पहिलो किस्ता वितरण गरिएको थियो । जसअनुसार बाँकेमा ५ सय ९० र बर्दियामा ३ हजार २ सय ४८ परिवारलाई ५० हजारका दरले राहत रकम वितरण भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई नेपालगन्जले जनाएको छ ।
एकाइका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ४९ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । जसमा ५ हजार ३सय ३१ मध्य ३ हजार ८ सय ३८ परिवारलाई १९ करोड १९ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्ता वापत वितरण भई बाँकी रकम फिर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
पहिलो किस्ता वितरण भएको करिव डेढ वर्ष बित्नलाग्दा समेत हालसम्म पनी रकम निकासा हुन सकेको छैन । शहरी विकासका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले बाँकी किस्ताको रकम आउने नआउने टुंगो नलागेको बताए । “गतवर्ष रकम नै आएन, यो वर्ष आउने नआउने ठेगान छैन,” उनले भने, “केन्द्रवाट केही निर्देशन नआएकाले केही पनि भन्न सकिने अवस्था छैन ।”
राहतको आशामा चारवर्ष गुजारेका बाँकेको राप्ती नदी आसपासका बाढीपीडितहरू अहिले पनि सामुदायिक वनका किनारामा बसेका छन् । कतिपय भने वन किनारमा टहरा बनाई राखेर पुरानो ठाउँमै फर्किएका छन् । त्यहा बाढीपीडितको नाममा वन अतिक्रमण पनि भएको छ । तर सरकारवाट पुनस्थापनाको काम हुन सकेको छैन ।

ऋणले थलिँदै बाढीपीडित
राहतको पखाईमा बसेका बर्दियाका बाढीपीडितहरू भने ऋणले थलीँदै गएका छन । दोस्रो किस्ता चाँडै निकासा हुने आस्वासनमा पीडितहरूले सरकारवाट पाएको ५० हजारमा प्रति परिवार थप १ लाख ४० हजार ऋण लिएर गुलरिया ४ स्थित रापमुरमा जग्गा खरिद गरि आफ्नै जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालिसकेका छन् । तर थप रकम निकासा नहुँदा विगतमा वाढीले डुवाएपनी अहिले सरकारले डुवाएको रामपुर स्थित बाढीपीडित शंकर शाहीले बताए । “बाँकी रकम आउने आशामा ऋणलिएर जग्गा खरिद ग¥यौ,” उनले भने, “अहिलेसम्म रकम नआउदा ऋणमाथी ब्याजको भारी बोक्दैछौ ।” यस्तै सरकारवाट रकम पाउने शहरी विकासको आस्वासन पाएपछि आफुले मासिक ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर जग्गा खरिद गरेको बाढीपीडित मतकली रानाले बताइन् । उनीहरूले जग्गा खरिदको बाँकी रकम २ महिना भित्र बुझाउनु पर्ने र सो समयमा नबुझाए दोब्बर रकम बुझाउने कागज जग्गाधनी खरिलाल लामिछानेसँग गरेका छन् ।
जग्गा खरिदका लागि मात्र होईन विस्थापित भएको लामो समयसम्म पुनःस्थापना नहुँदा यहाँका ४१ परिवार बाढीप्रभावित जीविकोपार्जनका लागि समेत ऋणले थलिदै गएका छन् । रकम निकासा सम्वन्धमा अन्योलता भएपछि पीडितहरू ऋण माथि ऋण बढन थालेको भन्दै चिन्तित बनेका छन् ।
जिल्लामा विपद व्यवस्थापन सम्वन्धी काम गर्दै आएको दैविप्रकोप उद्धार समितिले भने बाढीपीडितको पुनस्र्थापनामा निकै ढिलाइ हुँदा पटक पटक केन्द्रमा समस्या जानकारी गराएको जनाएको छ । सरकारी वेवास्ताका कारण पुनस्र्थापना कार्यक्रम प्रभावित हुँदै गएको भन्दै पीडितहरूले संवेदनशील बनेर आफुहरूको पुनस्र्थापना गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।