मापदण्डविपरीत सडक खन्दा जनप्रतिनिधि मौन «

मापदण्डविपरीत सडक खन्दा जनप्रतिनिधि मौन

जुम्ला-गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार आएपछि पहिलो प्रथामिकतामा परेको क्षेत्र भनेकै सडक निर्माण हो । सडकले समृद्धि भित्र्याउँछ, नागरिकलाई विकासको महसुस पनि गराउँछ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । सोही अनुसार कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले हरेक वर्षको बजेटमा सडकलाई प्रथामिकता दिएर गाउँ गाउँमा सडक पु-याएका छन् । निर्माण गरिएकामध्ये ८० प्रतिशत प्रयोगमा छैनन् ।
कतै सडक छन् पुल छैनन्, कतै निर्माण सम्पन्न नगरी सडक अलपत्र छोडिएका छन् । भौगोलिक हिसाबले जिल्लाकै विकट यहाँको तिला गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणमा विशेष प्रथामिकता दिएर बस्ती बस्तीमा सडक पु-याउन बजेट विनियोजन गरेको छ । तिलाका ३१ गाउँलाई पाँच वर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना अनुसार सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पाइएको छ ।
कतै ठेकेदार त कतै उपभोक्ताले सडक निर्माणको जिम्मा पाएपनि अन्तत सडक निर्माण डोजर चालककै हातमा पर्छ ।
डोजर चालकले स्टमेट भन्दा आफूखुशी सडक खन्छ । त्यसमा जनप्रतिनिधिले निगरानी, अनुगमन र खबरदारी गर्दैनन् । मिलोमत्तोमै भुक्तानी गरिएका मापदण्ड विपरितका सडक योजनाहरु छर्लंग देखिन्छन् । गत आवमा करिब १५ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको तिला गाउँपालिका–५ को सडकले नागरिकलाई विकासको अनुभुति गराउनु भन्दा प्रकृतिको दोहन गरेको स्पष्ट देखाएको छ । सर्वसाधारणको अप्राविधिक आँखा हेर्दा पनि सडक जस्तो नदेखिने उक्त सडकको अनुगमन भुक्तानी कसरी भयो होला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।
ग्रामिण सडक अनिवार्य ५ मिटर बढी चौडाई हुनु पर्ने प्रावधान हुदाँ हुदै डोजर चालकलाई सडक खन्ने जिम्मा दिँदा मापदण्डविपरीत सडक निर्माण भएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन बिनै सडक निर्माणका नाममा गाउँगाउँमा प्रकृतिको दोहन गरेको समेत स्पष्ट देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्