औद्योगिक विकास र व्यापार प्रवद्र्र्धन गर्न सुझाव

२०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । राजनीतिक दलहरूले अब मुलुकमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा पनि दलहरूले आर्थिक विकासका मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, निर्वाचनपछि दलहरूले लगानीको वातावरण बनाउन खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् । कतिपय नीति–नियमकै कारण मुलुकभित्र आएको खर्बौंको वैदेशिक लगानी फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ भने स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न नसकेर आन्तरिक स्रोतसाधन खेर गइरहेको अवस्था पनि छ । औद्योगिक उत्पादनको क्षमतामा क्रमिक ह्रास हुँदै आउँदा र रेमिट्यान्स घट्दै जाँदासमेत यसतर्फ राज्य तथा दलहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन् । सरोकारवालाहरूले भने मुलुकले अवसर गुमाउँदै गएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रका विद्यमान ऐन कानुन समय सापेक्षित रूपमा परिमार्जन हुन नसक्दा लगानीयोग्य वातावरण बन्न नसकेको र बढ्दो व्यापारघाटा, राज्यको फितलो अनुगमन र उद्योगमैत्री वातावरण र समय सापेक्षित नीति–नियमको अभावले आर्थिक समृद्धि संकटमा पर्ने खतरा देखिएको उनीहरूको तर्क छ । यद्यपि राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यसँगै आर्थिक विकासमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला एकमत देखिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार राजधानीमा गरेको ‘औद्योगिक विकास र व्यापार प्रवद्र्धन’ विषयक छलफलमा केही सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका विचारको सार :
ऐन–नियममा भएका कमजोरी सुधार गरिदै छ
यामकुमारी खतिवडा
सचिव, उद्योग मन्त्रालय
राज्यको पुनर्संरचनासँगै औद्योगिक ऐन–नियमलाई पनि सुधार गर्दै छौं । मुलुकमा आएको आर्थिक उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याएका कारण औद्योगिक ऐन सुधार हुँदै गएको छ । सरोकारवाला निकायसँगको लामो छलफलपश्चात् ल्याइएको औद्योगिक ऐन २०७३ मा धेरै कुरा समेटिएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र औद्योगिक ऐन आएको छ । यी ऐनलाई कार्यान्वयमा जाँदा अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि कमिटीसमेत गठन भइसकेको छ । पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्न खोजिएको छ । सेज सञ्चालनका लागि दुई महिनाभित्रमा बिजुली उपलब्ध गराउन विद्युत् प्राधिकरण तयार भएको छ, जसका कारणले गर्दा पनि सेज जतिसक्दो छिटो सञ्चालनमा आउनेछ । सेजको सेवा भवन, प्रशासनिक भवनसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा २४ घण्टा बिजुली आवश्यक पर्ने हुँदा सोलारको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको छ । यस्तै सेजको जमिनको भाडा घटाउने कुरामा समेत छलफल भइरहेको छ । सेजबाट उत्पादित ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्र्ने प्रावधान बढी भएकाले यसलाई पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
व्यापार, भन्सार, करका विषयलाई सहज पार्नका लागि एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई विश्वव्यापीकरण गर्न सकिन्छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर गुणस्तरमा ध्यान दिन सके निर्यात गर्न सकिन्छ । स्वदेशी वस्तुको खपत स्थानीय स्तरमा गर्न सके ती वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन–नियममा कमजोरी रहेकाले यसलाई सुधार गर्न लागिएको छ । ठूला र साना उद्योगको पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको छ । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने हुँदा यसका लागि निजी क्षेत्रबाट पनि पहल गरिनुपर्छ । उपयुक्त नीति र पूर्वाधारको माध्ययमबाट ठूला उद्योगलाई सहजीकरण र साना उद्योगलाई अनुदान दिएको छ । छरिएर रहेका साना उद्योगलाई एकीकृत गर्न स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने तयारी भइरहेको छ । ४ सय ५० स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण गर्ने काम भइसकेको छ ।
व्यापार नीति परिवर्तन गरिनुपर्छ
डा. पोषराज पाण्डे
कार्यकारी अध्यक्ष, साउती
विश्व बजारमा व्यापारको ढाँचा परिवर्तन भए पनि नेपालमा भने परम्परागत शैलीमा चलिरहेको छ । उत्पादनलाई विविधीकरण नगरी परम्परागत रूपमा सामान निर्यात हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न कठिन भएको छ । अहिले सामानको मात्र नभएर सो वस्तु तथा सेवाको व्यापार बढ्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको तुलनामा सेवामूलक क्षेत्रको व्यापार बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय व्यापारको गन्तव्य परिवर्तन भइरहेको छ ।
उत्तर अमेरिका, युरोप, दक्षिण अमेरिका र पूर्वी एसियामा व्यापार बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको माग बढ्दै गए पनि गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा निर्यात बढ्न सकेको छैन । व्यापारलाई विविधीकरण गर्न नसक्दा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउन सकिएको छैन । स्थानीय उत्पादनको कमजोर क्षमता, कमजोर पूर्वाधार, प्रविधिको अभाव तथा नयाँ अन्वेषणको अभावले गर्दा निर्यात बढाउन सकिएको छैन । विश्वमा मूल्यवान भएका वस्तुको उत्पादन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी कनेक्सन गर्न सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ । मुलुकमा आयातको दर बढ्दै गए पनि निर्यात भने बढ्न सकेको छैन । सन् २०१६ मा आयात दर २८ प्रतिशत र निर्यातदर ७ प्रतिशत छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि नेपालले विनिमय दरमा पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । विनिमय दरमा पुनरावलोकन नगर्दा भारतीय व्यापारको प्रवद्र्धन भइरहेको छ ।
बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाई निर्यात बढाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादनसँगै बजारसँग स्थानीय उत्पादनको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । व्यापार प्रवद्र्धन गर्नका लागि वैदेशिक लगानीलाई जलविद्युत् सञ्चार लगानी गरिनुपर्छ । यस्तै भन्सारका अवरोध हटाउने, व्यापार सहजीकरण गर्ने, विश्वबजारमा मूल्य परिवर्तन हुने किसिमको लगानी भित्र्याउनुपर्छ । भारतसँग गरिएको व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुमा दिएको नगद सुविधालाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । अलैंची, अदुवा, चियाजस्ता मुख्य निर्यातयोग्य वस्तुलाई नगद सुविधा दिइनुपर्छ । निर्यात घटेको अवस्थामा पनि व्यवसायीले सुविधा लिइरहेकाले यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । मुलुकको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि व्यापार नीति नै परिवर्तन गरिनुपर्छ । व्यापारघाटा कम गर्न निर्यातमा विशेष जोड दिइनुपर्छ ।
व्यापारघाटा कम गर्न समन्वय आवश्यक
चन्द्रकुमार घिमिरे
सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय
मुलुकको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न अन्तरनिकाय समन्वय हुन अति आवश्यक छ । धेरै आयात गरेर राजस्व बढ्छ भन्ने मान्यताले गर्दा आयातलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्वास्थ्यका लागि लाभदायक नहुने वस्तु आयात गरेर मुलुकमा व्यापार बढिरहेको छ । स्थानीय स्तरमा विकल्पका रूपमा नभएका वस्तुको आयातसँगै विलासिताका वस्तु आयात दर बढेकाले पनि मुलुकको व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । अब आयात व्यवस्थापनमा सोच्ने बेला आइसकेको छ । कति आयात गर्नुपर्ने हो, कुन नगरे पनि हुन्छ भन्नेमा हामी सचेत हुने बेला भएको छ । आयातदर बढ्दै जाने हो भने मुलुकको अवस्था नै भयावह बन्न पुग्छ ।
आयातलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने व्यापारघाटा भयावह अवस्थामा पुग्नेछ । मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न व्यापार नीति परिवर्तनसँगै व्यापार विविधीकरण गर्न आवश्यक छ । व्यापारलाई विविधीकरण गर्न सहुलियत दिनुपर्छ । निश्चित उत्पादनलाई माथि लैजाने वा उत्पादनलाई ठूलो क्षेत्रमा लाने भनेर केही योजना तयार पारिनुपर्छ । मुलुकमा आयातदर बढ्दै गए पनि निर्यात बढाउन नसक्दा व्यापारघाटा चुलिँदै गएको हो । गत आर्थिक वर्षमा ९ सय १२ अर्बको सामान आयात भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा बढेर ९ सय ५५ अर्ब पुग्ने देखिएको छ ।
एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादित वस्तुको निर्यात कुल निर्यातमा ४८ प्रतिशत रहेको छ । व्यापारघाटा कम गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नसकेपछि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन । व्यापारघाटा एउटा निकायले मात्र गरेर न्यूनीकरण गर्न नसकिने हुँदा यसका लागि सम्बन्धित निकायको सहयोग अपरिहार्य छ । निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सके व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ ।
निर्यातमा केन्द्रित नहुदा व्यापारघाटा भयावह
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
दुई दशकमा मुलुकमा आयात १० प्रतिशत र निर्यात एक प्रतिशतले बढेको छ । नीति–निर्माता, निजी क्षेत्र सहज बाटोमा जाने र चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्ने अवस्था नआउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । मुलुक रेमिट्यान्सले सञ्चालन भएपछि निर्यातमा केन्द्रित नहुँदा व्यापारघाटा बढ्दै गएको हो । निर्यात बढ्न नसके मुलुकमा व्यापारघाटा भयावह अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । अमेरिकाले वस्तु निर्यात गर्न दिएको सुविधासमेत उपभोग गर्न नसक्दा व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । भन्सार अवरोधले गर्दा पनि स्थानीय उत्पादन निर्यात गर्न कठिन हुने गरेको छ । बिजुलीको समस्याले निजी क्षेत्रले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्दा निर्यात बढाउन सकिएको छैन । श्रमसम्बन्धी नीतिले गर्दा धेरै उद्योग बन्द भएसँगै निर्यात घट्दै गएको छ ।
नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए पनि औद्योगिक क्षेत्रले पाउनुपर्ने सुविधा लिन सकिएको छैन । निर्यातयोग्य वस्तुमा पाउँदै आएको सुविधा घट्दै गएकाले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुन सकेको छैन । सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुमा दिँदै आएको सुविधासमेत व्यवसायीले पाउन नसक्दा निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेन । निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई राजस्व बढिरहेको छ र कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढेको छ । तर, औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि भएका ऐन–नियम कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यस क्षेत्रको विकास तीव्र रूपमा हुन सकेको छैन । मुलुकभित्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सके मात्र पनि व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाए निजी क्षेत्र यसका लागि सक्रयतापूर्वक लाग्नेछ ।