पाँच महिनादेखि काठको झमेला «

पाँच महिनादेखि काठको झमेला


मुलुकमा पछिल्लो पाँच महिनादेखि काठ संकलनमा रोक लगाइएसँगै सरकारसँग निजी क्षेत्र आक्रोशित बनेको छ । स्वदेशी काठ संकलनमा रोक लगाइँदा विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको तर स्थानीउ उत्पादन भने सड्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको आरोप छ । राजस्व तिरेर पनि वनबाट काठ संकलन गरेर ल्याउन सरकारले रोक लगाएको भन्दै निजी व्यवसायीहरूले आक्रोश पोखेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भएको भन्दै काठ संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसारमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा साललगायत विभिन्न रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरूपयोग हुने गरी अनियमितरूपले तिव्र गतिमा भइरहेको भन्दै रोक्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालभित्रको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साललगायत विभिन्न रुखहरू कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने निर्णय भएको थियो ।
वन क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नतिजा लगायत विषयमा अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उच्चस्तरीय समितिको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरू मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने, वन मन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न निकाय वा संस्थाहरूबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराइ मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने निर्णय भएको छ । छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत देशभरका सामुदायिक र साझेदारी वनमा काटिएका सालका काठको विक्री साधारणसभाबाट निर्णय गराएर खुलाउन सुझाव दिएको छ भने कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई विक्रीवितरण वा ओसार–पसार गर्न भनेको छ । तर, छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
लामो समयसम्म काठ संकलन, बिक्रीवितरण तथा ओसारपसारमा लगाइएको प्रतिबन्ध नखुलाउँदा आफूले राजस्व बुझाएको काठ सडिरहेको भन्दै काठ व्यवसायीले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । बजारमा मागअनुसार काठको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज रूपमा हुन नसक्दा फलामे पाता र आल्मुनियमको आयात बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । काठ व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीले ५ महिना बितिसक्दा पनि अझै काठ सरकारकै कब्जामा रहँदा निजी क्षेत्रको लगानी धरासायी भएको बताए ।
“वन क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउने सरकारको नीति छ, तर सरकार नै ५ महिनासम्म हामीले राजस्व तिरिसकेको काठ पनि आफ्नो कब्जामा राख्छ, अहिले कच्चा पदार्थको अभाव छ, हाम्रा काठजन्य उद्योगहरू चलेका छैनन्, कसरी बढ्छ र ?” उनले भने, “सरकारले यदी चाँडोभन्दा चाँडो काठमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाएन भने हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौं ।” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले भने लामो समयसम्म काठमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउनका लागि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । “अहिले छलफल चलिरहेको छ, अब छिट्टै नै एउटा निचोडमा पुग्ने छौ,” उनले भने ।
महासंघका अनुसार १ अर्ब मूल्यभन्दा बढीको काठ वन क्षेत्रमा नै छ । विभिन्न जिल्लाका डिभिजन वन अधिकृतहरूले पनि जंगलमा काठ सडिरहेको त कतै चोरी भइरहेकोले केन्दी्रय सरकारले संकलनका लागि बाटो खोलिदिए काठको सुरक्षामा समस्या नहुने बताएका छन् । कपिलबस्तुका डिभिजन वन अधिकृत ईश्वरी पौडेलले लामो समयसम्म जंगलमा रहेको काठ सडिरहेको र चोरीको डर रहेको जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्