भेडाबाख्रा पाल्ने कृषक सरकारी अनुदानबाट बञ्चित «

भेडाबाख्रा पाल्ने कृषक सरकारी अनुदानबाट बञ्चित

म्याग्दी-लामो सयमदेखि हिमालको काखमा भेडापालन ब्यवसायलाई निरन्तरता दिएका कृषकहरु राज्यको अनुदानबाट बञ्चित भएका छन् । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ५ स्थित ३६ सय मिटर उचाइमा रहेको खोप्रा लेक भन्दा माथि हिमालको काखमा भेडापालन गर्दै आएका ७ भेडाबाख्रा गोठहरु सरकारी प्रक्रिया जानकारी नहुँदा अनुदानबाट बञ्चित भएका छन् ।
लामो समयदेखि पाँच सयको संख्यामा भेडा पालन गर्दै आएका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वारका राजेश तिलिजाले पछिल्लो समय भेडापालन ब्यवसायमा आधुनिक प्रविधि अभाव, प्राप्त औषधीसहित सुरक्षित गोठ र चरन क्षेत्रको अभावले भेडागोठ विस्तापित हुने अवस्थामा पुगेको बताए । पुराना गोठहरु मात्र छन् सरकारले भेडा बाख्रा पालक किसानलाई विभिन्न सुविधाहरु दिन नसक्दा नयाँ पुस्ताहरु भेडापालन आकर्षित नभएको तिलिजाले बताए ।
लामो सयमदेखि खोप्रालेकको आसपासमा बाल्यकालदेखिनै भेडाबाख्रा पालन गरेका ६५ वािर्षय तुलबहादुर तिलिजाको गोठमा २ सय ७० वटा भेडाबाख्रा छन् । विस्थापित भएर अन्य पेशा, तत्काल गर्न नसक्ने अवस्थामा हुँदा भेडापालन गरिरहेको बताए । त्यस्तै कमल तिलिजा र कुमार पाइजाको गोठमा १ सय ७० वटा, यामबहादुर पाइजाको गोठमा एक सयको संख्यामा भेडाबाख्रा छन् । सरकारी प्रक्रिया थाहा नहुँदा यी भेडापालक कृषकहरु फर्म दर्ता गरेका छैन भने प्रदेश र संघले पशुपालनमा छुट्याएको अनुदान सम्बन्धी बेखबर बनेर भेडापालन गरेका छन् ।
घाँसको अभावमा लेक, औल गर्दै लरेनी, नौलीवन, कास्की, पर्वतको जलजलालगायतको क्षेत्रमा गोठ डुलाएर भेडापालन गर्दा वर्षात, हिउँ, जंगली जनावर, विष घासले गर्दा गोठमा जन्मेका सबै पाठा बचाउन ग्राह्रो हुने ४५ वर्षदेखि भेडापालन गरेका पाउद्वारका तुलबहादुर तिलिजाले बताए । राम्रो आम्दानीको आशासहित कुमार पाइजा यस वर्षदेखि भेडा पालनमा लागेका छन् । तर पुरानै तरिकाले भेडापालन सुरु गरेको हुँदा भेडाबाख्रा जंगली जनावर र विष घाँसबाट जोगाउन ग्राहो भएको बताए । भेडाबाख्रा चरनका लागि दिनमा गोठालाहरु रातमा कुकुरको भरमा भेडापालन गरेका छन् । तर पाईजासँगै अरु कृषकले पनि प्रदेश सरकारले भेडापालन दिएको अनुदान, बिमा सुविधाबारे जानकारी नभएको बताए ।
खयरभारानी थानमा जनैपूर्णिमा अवसरमो साड बिक्री हुने र विभिन्न समय गाउँदेखि व्यापारीहरु गोठमा आएर खशी बोका बिक्रीबाट हुने आम्दानीबाट घरखर्च, गोठालालाई तलब दिएर रहेको बचतले दुःख भुलाउने गरेको कृषक बताउँछन् ।
स्थानीय तहको सरकारले व्यावसायिक रुपमा भेडापालन गरेका कृषकलाई राज्य नियममा दर्ता गराएर अनुदान तथा तालिम, पाठा जोगाउने नयाँ प्रविधिका गोठहरु निर्माण गर्नका लागि पशु प्राविधिक राखेर फिल्डमा लगाउनुपर्नेतर्फ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र जिम्मेवार बनेर पशुपालन क्षेत्रमा भएको अुनदानलाई व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्