जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहयोग गर्न स्वीस एसिया इच्छुक «

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहयोग गर्न स्वीस एसिया इच्छुक

काठमाडौं-नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि यूरोपियन यूनियन (ईयु) अन्तर्गत स्वीस एसिया परियोजना वित्तीय सहयोग गर्न इच्छुक देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढी परेका समुदायमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकुलन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीस एसिया परियोजनाले इच्छा देखाएको हो ।
स्वीस एसिया परियोजनाले नेपालमा अनुकुलनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग सुझावसमेत लिइसकेको छ । परियोजनाले वन मन्त्रालयलाई दिगो उत्पादन र उपभोगका लागि परियोजना सञ्चालन गर्न प्रस्तावना पेश गर्न अनुरोधसमेत गरिसकेको छ । वन मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल गरेर परियोजना पेश गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तका कारण कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको दिगो रुपमा उत्पादन गराउन तथा दिगो उपभोगका लागि स्वीसले सहयोग गर्न इच्छा देखाए पनि निश्चित भने भइसकेको छैन ।
यसअघि पनि युरोपियन युनियनले जलवायु अनुकुलनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ । पृथ्वीमा बढ्दै गइरहेको तापक्रम वृद्धिले जलवायु परिवर्तनमा असर गरेको भन्दै समयमा नै न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भन्दै विश्वभरका वातावरणविद्हरूले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको सिहमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सर्वसाधरणहरूको जीवनस्तरमा कठिनाइ आएको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आइरहेका छन् । जलवायुका कारण उत्पादनमा दिगोपन छैन । उत्पादनलाई दिगो बनाउन परियोजनाले सहयोग गर्न इच्छुक देखिएको हो ।
जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जलवायु अनुकुलनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई वित्तीय सहयोग गर्न स्वीस एसिया परियोजनाले इच्छा देखाए पनि दिने या नदिने निश्चित नभएको बताए । “अहिले त उहाँहरूले इच्छा मात्रै व्यक्त गर्नुभएको हो, यदि हामीले पठाएको प्रस्तावना राम्रो भयो भने उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुने छ,” उनले भने, “जलवायु परिर्तनका कारण उत्पादनमा परेको प्रभाव, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता, चुनौती र सम्भावना लगायतका बिषयलाई समावेश गरेर प्रस्तावना पेश गर्नेछौं, उहाँहरू सकारात्मक नै देखिनुभएको छ ।”
ढकालका अनुुसार केही दिनअघि मात्रै कार्यशाला गोष्ठीमार्फत विभिन्न सरोकारवालाहरूको सुझाव पनि लिइएको थियो । थप छलफल र अन्तक्रिया गरेर प्रस्तावना बुझाउने उनको भनाइ छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने भौतिक, आर्थिक, मानवीय तथा सामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विकसित राष्ट्रहरूले अनुदान दिँदै आइरहेका छन् । अनुकलनका कार्यक्रमलाई अझै प्राथामिकता दिँदै जाने सरकारी योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्