टेक एन्ड पे पीपीए गर्नु भनेको जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई आत्महत्या गर भन्नुजस्तै हो «

टेक एन्ड पे पीपीए गर्नु भनेको जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई आत्महत्या गर भन्नुजस्तै हो


स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्की सिंगटी हाइड्रो लिमिटेड र बीजी गु्रपका कार्यकारी निर्देशक, बेनी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीका निर्देशक हुन् । नेपालमा हालसम्म निजी क्षेत्रले ७ सय ३० मेगावाट उत्पादन गरिसकेको छ भने ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्माण गरिरहेको छ र २ हजार १ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीमा छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खेर जाने भन्दै लिऊ वा तिर (टेक एन्ड पे) मा पीपीए गरिरहेको छ । हाल निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूको अवस्था, टेक एन्ड पे पीपीएको कारण हुनसक्ने समस्या, बिजुली खेर जाने चिन्तापछिको आगामी कदम, सरकारले बनाउनुपर्ने नीति र सहजीकरणबारे इप्पान उपाध्यक्ष कार्कीसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ, जुन सरकारी उत्पादनभन्दा बढी हो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारले जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ । जलविद्युत्को विकासबिना नेपालको विकास सम्भव नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । यति धेरै विद्युत् उत्पादन हुनु भनेको वास्तवमा नेपालको निजी क्षेत्र राष्ट्र विकासका लागि सधैं नेपाल सरकारसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्न तयार छ भन्ने सन्देश हो जस्तो लाग्छ ।

निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा निजी क्षेत्र अझै अगाडि नै छ, तर निजी क्षेत्रले सधैं सरकारले सहजीकरण गरेन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । के कुरामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा जलविद्युत्को विकासको गति हेर्दा १ सय १० वर्षको इतिहासमा नेपाल सरकारले जम्मा ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । निजी क्षेत्रले भने २७ वर्षको इतिहासमा ७ सय ३० मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन गरिसकेको छ । हाल निजी क्षेत्रले नै ३ हजार १ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ । यसमध्ये १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् र बाँकी आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । त्यस्तै अन्य झन्डै २ हजार १ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुने चरणमा अघि बढेका छन् । यस सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपालमा झन्डै ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था छ । त्यसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी त निजी क्षेत्रको लगानी हुनेछ भने ३० प्रतिशत मात्र नेपाल सरकारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना हुनेछन् । नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी, झन्डै १२ खर्ब लगानी यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट मात्र हुँदैछ । यति ठूलो लगानी भएको र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणले यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति ठीक देखिँदैन । वन, वातावरण, राष्ट्रिय निकुञ्ज, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन आफंैमा जटिल छन् । अन्तरमन्त्रालय बीचको समन्वय स्पष्ट देखिँदैन । त्यसैले जलविद्युत्को विकास गर्ने हो भने एकद्वार प्रणालीबाट एउटै टेबलबाट सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने गरी नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

सरकारले प्रतिबद्धता दिएअनुसार सहुलियत र सुविधा नदिएको गुनासो तपाईंहरूको छ । केके सुविधा दिएन र केके दिनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि जलविद्युत्को विकासका लागि प्रतिबद्धता भने देखिन्छ । अहिलेको सरकारले पनि पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी नेपाललाई समृद्धि बनाउने घोषणा गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि आयोजना विकास गर्दा बुझाउनुपर्ने भ्याट अनुदान दिने भनी बजेटमार्फत घोषणा गरी संसद्बाट पाससमेत भइसकेको छ । तर, संसद्बाट पास भइसकेको कुरा आजका दिनसम्म कुनै आयोजनाले पाएका छैनन् । त्यस्तै नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट ९९ बुँदे जलविद्युत् विकास तथा ऊर्जा योजनामार्फत घोषणा भएको १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको एड्भान्स डिक्लिरेसन पेनाल्टी नलिने भनी घोषणा भएको र सोहीअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले समेत निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उक्त जरिवाना पनि छुट दिएको छैन । साथै प्रसारण चुहावट र प्रसारण हुन नसकेको विद्युत्को भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था छ । यसरी नेपाल सरकारले घोषणा गरेका कुराहरू तुरुन्तै दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन नबनाउँदा निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको उत्पादन खेर गएको चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । यसको समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ?
जलविद्युत् विकासको बाधकका रूपमा प्रसारणलाइन देखा पर्दै गइरहेको छ । नेपालका धेरै करिडोरमा जलविद्युत्का आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर प्रसारणलाइन बनिनसकेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ललितपुर जिल्लाको भट्टेडाँडामा रहेको ६.२ मेगावाटको ठोस्ने खोला आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि मात्र ३३ केभीए प्रसारणलाइनमा जोडिन पाउँदा झन्डै ४५ करोड रुपैयाँ गुमाउनुपरेको छ । त्यस्तै दोलखाको १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला १० मेगावाटको निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्षमा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आएको छैन । त्यस्तै २३ मेगावाटको अपर सोलु, ११ मेगावाटको थापाखोला र अन्य केही आयोजना प्रसारणलाइनका कारण धेरै ठूलो रकम गुमाउनु परी सावाँ–ब्याज तिर्नसमेत समस्यामा परेका छन् । त्यस्तै म आफंैले निर्माण गरेको सुपर–६ अन्तर्गतको सिंगटी खोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरी जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् प्रवाह गर्ने स्थितिमा भए पनि प्रसारणलाइन नबन्दाको कारणले मासिक झन्डै ४ करोड ब्याज बुझाउँदै आउनुपरेको छ । यस्तै स्थिति भएका कारणले कुनै ठाउँमा वन, वातावरण स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति तथा स्थानीय समस्याका कारणले प्रसारणलाइन बन्न नसकेको ठाउँमा सरकारको उपस्थिति मजबुद बनाएर वन, वातावरण तथा जग्गा प्राप्ति ऐनलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । साथै स्थानीय समस्यालाई सरकारको उपस्थितिमै समाधान गर्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै ठाउँमा कुनै पनि समस्या नहुँदा पनि ठेकेदारको बदमासीका कारण प्रसारणलाइन नबनेको हँुदा त्यस्ता ठेकेदारलाई तुरुन्त कारबाही गरी हर्जना समेत तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर प्रसारणलाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर विद्युत् माग कम भएर भविष्यमा खेर जाने हो कि भन्ने पनि चिन्ता भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत् व्यापार गर्न सकिएन भने भविष्यमा निजी क्षेत्रले कस्तो समस्या भोग्नुपर्ला ?
नेपालमा उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावले खेर गइरहेको छ भने भारतबाट महँगोमा बिजुली खरिद गरी वितरण गर्नुपर्ने एकदम लज्जाजनक कार्य भइरहेको छ । हाल नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको र अझै धेरै आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा भएकाले विद्युत् खेर जान्छ कि भनेर चिन्ता लिनु स्वाभाविक हो । हाल निर्माणको चरणमा भएका र निर्माणमा जान लागेका गरी नेपालको सरकारको नीतिअनुरूप १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमा खपत गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा हाल नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि घरमा बिजुली बाल्नका लागि मात्र नभई बिजुलीको सुनिश्चिततासँगै अन्य बिजुलीबाट चल्ने घरायसी सामानहरूसमेतको प्रयोग गर्ने गरी खाना पकाउका लागि ग्यासलाई प्रतिष्ठापन गरी बिजुलीबाट खाना बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्युतीय गाडीका साथै हालसालै निर्माण हुन लागेका जनकपुर, बर्दिबास, झापा, कोसीका साथै अन्य ठाउँहरूमा समेत बिजुलीबाट चल्ने ट्रेन सञ्चालन गर्ने र विद्युत्बाट चल्ने कलकारखाना, उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमादन दिने व्यवस्था गरी प्रत्येक नेपालीमा विद्युत् खपत दर बढाउन पहल गरेमा विद्युत् खेर जान्छ भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । साथै नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको र छिमेकी देश भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत्को आवश्यकता भएकाले नेपालबाट विद्युत् निर्यातका लागि पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी र हिउँदमा कम उत्पादन हुने तथा भारतमा वर्षामा बढी विद्युत् खपत हुनाले वर्षायामको बिजुली भारतमा निर्यात गरी हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने गरी इनर्जी बैंकिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिजुली खेर जाने भन्दै विद्युत् प्राधिकरण टेक एन्ड पेमा पीपीए गरिरहेको छ । के यसले आयोजना निर्माण हुन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
बिजुली खेर जाने भन्दै टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) पीपीए गर्नु एकदम गलत कार्य हो । यो प्राधिकरणको दादागिरी हो । पीपीए गर्न एउटै संस्था भएको कारणले पनि यस्तो भएको हो । त्यसैले पीपीए गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि स्वीकृति दिनुपर्छ । नेपाल सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नीति भएकाले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन नहुन्जेलसम्मका लागि प्राधिकरणले टेक एन्ड पे पीपीए गर्नु भनेको जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई आत्महत्या गर भन्नुजस्तै हो । यदि राष्ट्रलाई विद्युत् पुगेको र अब नचाहिने हो भने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने काम नै बन्द गर्नुपर्छ, नत्र एक चरणको विकास गरिसकेपछि हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा मात्र विद्युत् खरिद गर्छांै भन्नु सरासर गलत हो । यसले गर्दा कुनै पनि आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ ।

निजी क्षेत्रले धेरै आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको भए पनि यसको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन देखिएको छ । तपाईंको विचारमा कसरी लगानी जुटाउन सकिएला ?
हाल आएर नेपालमा निजी क्षेत्रबाट धेरै आयोजनाहरू विकासका लागि भनेर अघि बढिरहेका र झन्डै २ हजार १ सय मेगावाटका आयोजनाले पीपीए गरिसकेकाले वित्तीय व्यवस्थापनको खाँचो छ । धेरै आयोजनाहरू पीपीए गर्ने चरणमा पुगिसकेकाले थप वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसमा केही समस्या देखिन सक्छ । अझ कोभिड–१९ अगाडिको समस्यालाई भन्नुपर्दा धेरै वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत्मा लगानी नगर्ने स्थितिमा पुगिसकेका थिए, तर नयाँ मौद्रिक नीति आएपछि जलविद्युत्मा समेत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीति आएपछि केही सहज भएको र अझ कोभिड–१९ पछि परिस्थिति अलि फरक छ । तर पनि नेपालमा जलविद्युत्मा गरिएको सुरक्षित लगानी हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । कुनै पनि महामारी भए पनि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले सावाँ–ब्याज भुक्तानी गरिरहेको र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि उपभोग गर्नुपर्ने भएकाले हालको परिस्थितिले जलविद्युत्मा लगानी जुटाउनका लागि त्यति समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।

जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वदेशीसँगै विदेशी लगानीको पनि आवश्यकता देखिएको छ । विदेशबाट लगानी ल्याउनका लागि के अवरोध देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा धेरै प्रवद्र्धकहरूले नेपालकै र नेपालीकै लगानीबाट १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू निर्माण सुरु गरिसकेका छन् । हाल निर्माणमै रहेका र निर्माणको चरणमा जान लागेका धेरै आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण हुने देखिन्छ, तर पनि नेपाल जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको र धेरै ठूला आयोजनाहरू पनि भएकाले त्यस्ता आयोजनाहरूका लागि विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्छ । तर कुनै पनि विदेशी लगानी भिœयाउनु भन्दा पहिले उसले विद्युत् बजारको सुनिश्चितता हेर्छ । हाल विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि महिनौं लाग्ने परिपाटी छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ । लाइसेन्स लिनेदेखि पीपीएसम्म गर्दा रहेका झन्झटिला प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ । नत्र कुनै विदेशीले नेपालमा आएर लगानी गर्छन् जस्तो लाग्दैन ।

सरकारले जलविद्युत् ऐन संसद्मा दर्ता गरेको छ, यसले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या समाधान हुन सक्ने देख्नुहुन्छ, यसमा के सुधार आवश्यक छ ?
सरकारले जलविद्युत् ऐनलाई संसद्मा दर्ता गरेको छ । हामीले जहिले पनि ऐन लगानीमैत्री हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रले गरेको योगदानलाई समेत कदर गरी समयसापेक्ष हुनुपर्छ भनी माग गर्दै आएका थियौं र छौं पनि । त्यसका बाबजुद हाल संसद्मा दर्ता भएको ऐनमा निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाहरूलाई सरकारले नियमन गर्ने निहुँमा निजी क्षेत्रको घाँटी समाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएजस्तै जिम्मा लिने तथा निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका आयोजनाहरूको लाइसेन्स जुनसुकै बेलामा खारेज गर्न सक्नेसम्मका प्रावधान रहेकाले यसलाई हटाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । जलविद्युत्को लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।

इप्पानको उपाध्यक्षका रूपमा तपाईंहरूले जलविद्युत् ऐनलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन के–कस्ता सुझाव दिनुभएको छ ?
अबको पाँच वर्षमा जम्मा उत्पादित विद्युत्को झन्डै ७० प्रतिशत विद्युत् निजी क्षेत्रको लगानीबाट उत्पादन हुने र झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँबराबर यस क्षेत्रमा लगानी र नेपालकै सबैभन्दा ठूलो लगानी यही क्षेत्रमा हुँदैछ । स्वदेशमा खपत हुँदा आयातित ग्यासलाई विस्थापित गराई ठूला मात्रामा विदेशी मुद्रा विदेशमा जानबाट बचाउने, भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरी अर्बौं विदेशी डलर भिœयाउँदै देशलाई समुन्नत बनाउने एक मात्र व्यापार भएकाले यस जलविद्युत् विकासका लागि सरकारले कागजमा मात्र नभई साँच्चिकै सहजीकरण गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने ठाउँमा पहुँच मार्ग र प्रसारणलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुपर्छ । जलविद्युत् लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने ब्याजदर स्थिर हुनुका साथै ५० प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिनुपर्छ । जलविद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पहल गरी पीपीए सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यी कार्यहरू नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिदिएमा नेपालमा जलविद्युत् लगानीमैत्री भई सरकारले सोचेभन्दा चाँडो विद्युत् उत्पादन भई देश समुन्नत बनाउन सकिन्छ, यसमा निजी क्षेत्र तयार छ ।

तपाईं र तपाईंको समूहले धेरै जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ भने निर्माण पनि गरिरहेको छ । तपाईंहरूले लगानी गरिरहेका आयोजनाहरू र ती आयोजनाहरूको अवस्था बताइदिनुस् न ?
हामीले नेपालमा सन् २००१ देखि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्दै आएका छौं । ५ मेगावाटको सिउरी खोला, ३ मेगावाटको मिदिम खोला, ६.२ मेगावाटको खानी खोला, ४.२ मेगावाटको सभा खोला आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भइसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त सुपर–६ अन्तर्गतको २५ मेगावाटको सिगटी खोला निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर प्रसारणलाइनको अभावले विद्युत् प्रसारण गर्न नसकेको अवस्था छ । १९.८ मेगावाटको सोलुखुम्बुको झन्डै ८० प्रतिशत काम सकिसकेको छ । ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दीको ७० प्रतिशत काम सकिसकेको छ । त्यसैगरी ४० मेगावाटको खानी खोला र २२.२ मेगावाटको अपर चाकु जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादनको अन्तिम चरणमा छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्