पठाउ र टुटल सेवा अति आवश्यक «

पठाउ र टुटल सेवा अति आवश्यक

सेवा दिने नाममा गरिएको जथाभावी भाडा असुलीको अन्त्य गर्नु छ भने अविलम्ब डिजिटल प्रणालीमा देशलाई ल्याउनु जरुरी ठानिएको छ ।

यातायातमा देखिएको विकृतिको अन्त्य गर्नु छ भने भाडामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा सुधारको टड्कारो खाँचो छ । नियमको अभावको महसुस जोसुकैले पनि उठाउँदै आएका विषय हुन् । चढ्नासाथ ट्याक्सीमा लाग्ने १४ रुपैयाँ होस् या सार्वजनिक सवारी साधनमा १ कि.मि. मात्र यात्रा गर्दासमेत लाग्ने रु. १५ नै किन नहोस्, यस्ता नेपथ्यका चोरीको अन्त्य गराउन पनि डिजिटल प्रविधिको अति नै आवश्यकता सिद्ध हुने गर्छ । मानव विकास र विज्ञानको परिवर्तनकारी अवस्थाले पनि उपयोगी सिद्ध मान्न सकिन्छ । संसारभर नै डिजिटल प्रविधिलाई अनुसन्धनात्मक र दैनिकी कार्य सञ्चालनार्थसमेत जीवनोपयोगी साधनका रूपमा मानिसकेको छ । कम्प्युटरको सहायताले हरेक पलपलको दस्तावेज बनाउनदेखि विगतको इतिहासको खोज गर्न सहज साधनका रूपमा उपभोग गर्नसमेत यसको महŒवपूर्ण भूमिका बन्न सकेको छ ।
समाजमा एकले थुकी सुकी र सयले थुकी नदी भन्ने उद्गार त्यसै बनेको होइन । यो त समाजभित्रको पीडाको सामूहिक आवाज उठाएर समाजलाई चेतनशील बनाउन भनिएको हो । सरकारले पनि कम्प्युटर प्रविधिको उपभोग गर्न सुरु गरेदेखि नै देश आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख भएको महसुस गरिँदै आएको छ । पाइला–पाइलामा चुहावट भएको सरकारी धन वा नागरिकको पसिना नै किन नहोस्, यसको हरपल हिसाबकिताब र सुरक्षाको खबरदारी सचेत नागरिकले गर्नैपर्छ भन्ने आभास हुनुपर्दो रहेछ । प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको आमनागरिकको सरोकारको विषय यातायात क्षेत्रको अव्यवस्थितीकरणका बारेमा धेरै नै टीकाटिप्पणी उठ्ने गरेको पाइन्छ । देशैभर भएका करिब ३ लाखजति बस, मिनीबस, माइक्रोबस आदि र १६ हजार ५ सय ट्याक्सीमा यात्रुलाई लाग्ने अनावश्यक भारको हिसाबकिताब एकएक गरी जम्मा गर्ने हो भने वर्षको एउटा अस्पताल नै बनाउन पुग्न सक्ने रकम संकलन हुने अनुमान लगाइएको छ । सेवा दिने नाममा गरिएको जथाभावी भाडा असुलीको अन्त्य गर्नु छ भने अविलम्ब डिजिटल प्रणालीमा देशलाई ल्याउनु जरुरी ठानिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक सवारी साधनले प्रदान गर्ने सेवा र सेवा दिएबापत लाग्ने भाडाको अपारदर्शी र अवैज्ञानिक निर्णयका बारेमा यातायात अधिकारकर्मीले जति नै विरोध गरेर जनआकांक्षाअनुरूप धारणापत्र प्रस्तुत गरे पनि सरकारले कानमा तेल हालेर नै बसेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सडकको किमि र चढेको स्थानबाट यात्रा गर्दै झर्ने स्थानसम्म लाग्ने भाडादर स्पष्ट रूपमा राखेको भए कम्तीमा पनि सर्वसाधारण भाडाको मारले ठगिनबाट त बच्ने थिए ।
यो कुराको माग सरकारको सम्बन्धित निकायले सुन्न सुस्ताएको अवस्थालाई हालको सरकारले केही सुधारोन्मुख वनाउन कोसिस गरिरहेको छ । अनेकन बहानामा भाडा वृद्धिमा किचलो मच्चाउँदै आएका गिरोहले सरकारको यस्तो कदमलाई साथ दिनुको साटो बरु गाडीको भाडादर कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर हिसाबकिताब गरेर समय खेर फालिरहेका छन् । जहाँ जनतालाई मार पर्छ त्यतिबेला मौकाको फाइदा उठाउने दुस्साहसले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै आफ्नो जालमा पारेर यातायातका सवारी साधनबाट सक्दो लुट्न पल्केका यातायातका माफियाहरू सहयोगको साटो दाउपेचको पर्खाइमा रहेको भान भएको छ । निश्चित समूहमा रहेका गिरोहको चंगुलबाट जुनै सरकारले वा सम्बन्धित मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउन सकिरहेको छैनन् । कहिले बन्द गर्ने धम्की त कहिले चक्काजामको धम्कीले सरकार उनीहरूसँग बाध्य भएर झुक्ने गरेको इतिहासले पनि देखाएको छ । त्यसैले सिन्डिकेट तोडिएको भए पनि जनमानसमा यसको आभास नभएकाले जनताले पाउने सेवासुविधामा कटौती हुँदै आइरहेको छ । सम्बन्धित निकायले बुझेको भए तापनि यो गलत प्रणाली यद्यपि रोकिएको छैन ।
एकताका सरकारले भाडामा चल्ने ट्याक्सीमा डिजिटल प्रिन्टिङ्ग बिल हुनुपर्ने गरी एक नीति पारित गरेको थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरेको प्रयास खासै समाज उपयोगी सिद्ध हुन सकेन । कार्यान्वयनमा गरिएको फितलोपनले यसको नतिजा परिणाममुखी हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरूको दाबी रहँदै आएको छ । ट्याक्सीको बिल प्रकरण पनि सफल गराउन नसक्ने निकायले देशैभर भएका भाडाका सवारी साधनमा लिने भाडा प्रकरणमा बिलको प्रणाली कार्यान्वयन गराउन सक्ने कुरामा जनता विश्वस्त रहन सकेका छैनन । हाकिम बनेर कुर्सीका प्यारा बन्ने र आफुभन्दा साना कर्मचारीलाई आदेश लगाएर जनताको कर खान पल्किएका ती निकायका कर्मचारीको जिम्मामा कसरी परिवर्तनको आशा राख्न सकिएला भन्ने अधिकारकर्मीको आशयलाई तोड्ने किसिमका परिवर्तनकारी खाका कर्मचारीले सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
बिरालो बाँधेर सराद्धे गर्ने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म अमूल परिवर्तनको आशा गर्न सक्ने ठाउँ रहन सक्दैन । खास यस सेवामा आधुनिकीकरण गरेर देशले केन्द्रीकृत यातायात व्यवस्थापकीय पद्धती कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । देशमा रहेका विकेन्द्रीकृत सिद्धान्तलाई व्यापक दुरुपयोग गरिदिनाले यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । विकसित मुलुकको राम्रो कामको अनुकरण गर्न नसके पनि सुधारका पक्षमा लाग्न सकेमात्र जनतालाई राहतको आभास हुनेछ । यातायात क्षेत्रका दक्खल व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा एक उच्चकोटीको आयोग बनाएर त्यसको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न अधिकार प्राप्त नियोगमार्फत यातायात सेवा सञ्चालन हुनु अपरिहार्य बनिसकेको छ । जनताको करबाट बनेका सडकमा सरकारको निर्देशनलाई पालना गराउन नचाहने र नसक्ने असक्षमहरूको बाहुल्यता रहेसम्म यातायात क्षेत्रमा खासै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
विकसित मुलुकमा रहेको पठाउ र टुटलको अभियानको अनुकरणमा सरकारले किन यातायात माफियाहरूको आवाज सुनेर रोक्न खोजेको हो भन्ने गुनासोसहितको लाभदायकहरूको आरोप आउँदै गरेको छ । यस्तै टुटल र पठाउको अनुकरण गरेर भाडाका सवारी साधनले आफ्नो कर्तव्यलाई पूरा गर्नतर्फ लागेको भए वैकल्पिक बाटो निजी स्तरबाट स्वतःस्फूर्त अवलम्बन भएर अर्को सेवाको जन्म हुने नै थिएन । आजसम्म पनि नेपालमा चल्ने ट्याक्सी व्यवसायीहरूले मिटर चलाएर यात्रु ओसारपसार गर्न चाहँदैनन । मनपरी भाडा असुल्ने भाडाका सवारी साधनलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा र सरकारको सम्बन्धित निकायले यस्ता समस्यालाई समाधानको उपायसहितको माग राख्न नसक्नाले अघोषित सिन्डिकेट कायमै रहेको छ । यो ठाउँबाट त्यो ठाउँसम्म जानुप-यो भनेर सन्देश जारी हुनासाथ गाडी धनीको मनोमानी भाडादरसहितको दलालीको थालनी नहुने अवस्थामा जाने गरी डिजिटल प्रणालीमा विकास गर्ने कि यथावत् सेवा पाउने गरी बिरामीले अस्पताल जाऊँ भन्दा पनि मिटर नचलाई भाडामा बार्गेनिङ गर्ने सेवाको पछि लाग्ने भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो आउन थालेको छ ।
व्यापार–व्यवसायमा अरूको भन्दा पृथक् शैलीले जान नसकेका व्यवसाय सञ्चालन गर्न निकै कठिनाइ बन्न सक्छ । व्यापारमा जहाँ कमजोरी रहन्छ त्यही विषयमा टेकेर वैकल्पिक द्वारबाट आउन सक्छन् भन्ने डर व्यवसायीमा रहनुपर्छ । नेपालमा हरेक व्यवसायमा सिन्डिकेटको हावी रहने र त्यसलाई कुनै न कुनै पार्टी वा नेताबाट काखी च्यापिदिनाले जनताको अधिकारमाथि सधैं धावा बोलिरहेको पाइएको छ । यसर्थ यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गराउन भाडामा चल्ने सवारी साधनलाई ई–कार्ड प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक ठानिएको छ । सरकारले तोकेको भाडादरमा आमउपभोक्तालाई सेवासुविधा दिन नसक्नेले यातायात सेवा ऐनको नियमअनुसार कारबाहीको भागीदार बनाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा टुटल र पठाउ सेवालाई आधिकारिक रूपमा सञ्चालन गर्न निःसर्त अनुमति दिनुको विकल्प नै रहन सक्दैन । राजस्व असुलीमा एकै प्रकारको नीति रहने हो भने प्रतिस्पर्धामा जान सरकारी निर्देशन पालना नगर्ने र गराउन नसक्ने पदाधिकारीलाई एक धक्कापूर्ण शिक्षा पनि हुने थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्