श्रमिक र सामाजिक सुरक्षा «

श्रमिक र सामाजिक सुरक्षा

राज्यले निर्धारण गरेको श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य अधिकारबाट पनि वञ्चित रहेर नेपालको श्रम बजार अगाडि बढिरहेको छ ।

धर्मराज भट्टराई
श्रमिक एउटा उत्पादनको सक्रिय साधन हो । यसको अभावमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन असम्भव नै हुन्छ । उत्पादन प्रक्रियामा आफ्नो श्रम लगाएबापत उत्पादनको केही हिस्सा श्रमिकले ज्यालास्वरूप प्राप्त गर्छ र यसैबाट आफू र आफ्नो परिवारको दैनिक गुजारा चलाइरहेको हुन्छ । स्वभावतः कुनै पनि श्रमिक आफ्नो जीवनकालमा सधैंभरि उत्पादन कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्दैन । विभिन्न कारणहरू जस्तै :उमेर हद, रोगव्याधि, दुर्घटना, महामारी आदिले गर्दा उनीहरू उत्पादन प्रक्रियाबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षणमा श्रमिकले प्रत्यक्ष आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो समयमा उत्पादन क्षेत्रमा पु-याएको योगदानका आधारमा श्रमिकलाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ ।
आधुनिक भाषामा कुशल श्रमिकलाई मानव पुँजी अर्थात् ह्युमन क्यापिटलका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रमा पुँजीको अर्थ मानवनिर्मित उत्पादनका साधनहरू जस्तै : मेसिन–उपकरणहरूलाई लिने गरिन्छ । यसरी हेर्दा कुशल श्रमिकले गर्ने उत्पादनलाई मेसिनले गर्ने उत्पादनसँग तुलना गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । वास्तवमा श्रमिक र मेसिनबीच केही पक्षहरूमा समानता पनि छन् । बजारमा प्रवेश गरेको युवा अवस्थाको श्रमिकको उत्पादकत्व अधिक भए जस्तै नयाँनयाँ मेसिनले पनि उस्तै प्रकारको उत्पादन दिने गर्छन् । जब समय बित्दै जान्छ, मेसिनहरू पुरानो हुँदै जान्छन्, बिग्रदै जान्छन्, उत्पादन गर्न सक्दैनन् र अन्त्यमा कुनै गोदाममा लगेर थन्क्याइन्छ अथवा मिल्क्याइन्छ । अर्कातर्फ श्रमिकहरूको पनि दिनप्रतिदिन उमेर ढल्किँदै जान्छ; रोगव्याधि, अशक्तता आदिका कारण उत्पादन गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै जान्छ । तर अन्तर के छ भने श्रमिकलाई मेसिनलाई जस्तो गरी मिल्क्याउन मिल्दैन । मेसिन निर्जीव वस्तु हो, यसको परिवार हुँदैन, यसको पेट हुँदैन, यसलाई भोक लाग्दैन, यसको चित्कार सुनिँदैन । अर्कातर्फ श्रमिकलाई भोक लाग्छ, उसको परिवार हुन्छ, रोग लाग्छ, चित्कार सुनिन्छ । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ । श्रमिकहरूका यी समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याइएको हुनुपर्छ ।
हालै विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशन हुने साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदन सार्वजनिक ग-यो । उक्त प्रतिवेदनमा सबैंको ध्यान कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएको र सन् २०२१ मा नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने बैंकको प्रक्षेपणमा मात्र रह्यो । तर, प्रतिवेदनमा अर्को महŒवपूर्ण विषय श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित थियो । “महामारीका कारण देखिएको आर्थिक प्रभावको नतिजास्वरूप नेपालका सामाजिक सुरक्षा नभएका वा सहायता नभएका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारमा सबैभन्दा बढी अतुलनीय प्रभाव पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीतर्फ धकेलिने सम्भावना बढी छ,” विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय अनौपचारिक खालका छन् । यी व्यवसायहरूमा मुख्यतः सानो मापदण्डमा सञ्चालित, स्थानीय स्वामित्व, कम प्रविधिको प्रयोग, सरकारी योजनाहरूको अपर्याप्त पहुँच, अनिश्चित कानुनी स्थिति, कर्मचारीहरूको रोजगारी र अवसरको कम सुनिश्चितताजस्ता विशेषताहरू पाइन्छ । विशेष गरी यी व्यवसायहरूले दैनिक ज्यालादारीमा गरिने कामसँग सम्बन्धित रोजगारीहरूको सिर्जना गर्छ । तथापि यिनीहरूले सिर्जना गर्ने रोजगारीमा कुनै उच्च शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने र प्रवेश गर्न पनि सजिलो हुनाले नेपालका अधिकांश श्रमशक्तिका लागि यी क्षेत्रहरू मुख्य आयका स्रोत हुन पुगेका छन् । श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४ का अनुसार नेपालमा कुल रोजगारी संख्याको ३२.१ प्रतिशत महिला र ४५.८ प्रतिशत पुरुष गरी जम्मा ४१ प्रतिशत श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा आश्रित रहेको देखाइएको छ । अहिले यो संख्या ५० प्रतिशत नाघिसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित पक्षहरू जस्तै ः सञ्चय कोष, बिमा, पेन्सन, उपदान आदि सुविधाहरूबाट वन्चित रहेका कारण यो महामारीमा उनीहरूको आर्थिक स्थिति नाजुक हुने, गरिबीको संख्यामा वृद्धि हुने र यसले समग्र देशको आर्थिक एवम् सामाजिक क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
विश्व बैंकको नजरमा नेपालका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू मात्र परे पनि वास्तविकता भने फरक छ । हाम्रो देशमा अधिकांश औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू पनि सामाजिक सुरक्षा तथा सहायता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उद्योग–कलकारखाना आदि क्षेत्रमा कार्यरत धेरै कामदारहरूले आफ्नो पारिश्रमिकबापत मौद्रिक ज्यालाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्दैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् २०१९ मा निर्धारण गरेको निम्नतम मासिक रु. १३ हजार ४ सय ५० भन्दा पनि कम पारिश्रमिकमा श्रमिकहरूलाई काममा लगाइन्छ । यसरी एकातिर थोरै पारिश्रमिक र अर्कातर्फ कुनै अतिरिक्त सुविधाहरूको व्यवस्था नहुँदा यिनीहरूको वास्तविक ज्याला ज्यादै न्यून हुने गरेको छ । यसले भावी दिनहरूका लागि आवश्यक बचत तथा लगानीको सम्भावनाको परिकल्पना गर्न पनि गा-हो छ ।
श्रम ऐन, २०७४ परिच्छेद १०, ‘सञ्चय कोष, उपदान तथा बिमासम्बन्धी व्यवस्था’ (५२) मा “रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थपी सञ्चय कोषबापतको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।” यस्तै (५४) मा “औषधि उपचारबापत वार्षिक १ लाखको बिमा हुनुपर्ने ।” यस्तै (५५) मा “आकस्मिक दुर्घटनाका निमित्त वार्षिक ७ लाखको बिमा गर्नुपर्ने ।” उल्लेख भएको छ । तर, यी माथि उल्लिखित सेवासुविधा धेरैजसो निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले प्राप्त गर्नु त परको कुरा, सुनेका पनि हँुदैनन् । यसरी राज्यले निर्धारण गरेको श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य अधिकारबाट पनि वञ्चित रहेर नेपालको श्रम बजार अगाडि बढिरहेको छ । सरकारको जिम्मेवार निकायबाट हुने अनुगमन फितलो हुँदा एउटा श्रमिक गरिबीमा जन्मन, गरिब भएरै हुर्कन र गरिबीमै मर्न बाध्य छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०६७ जारी भई सोबमोजिम २०६७ साल चैत ७ गते भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित छन् भनी उल्लेख गरिएको छ । तर यो कोष पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । २०७७ भाद्र १३, गतेसम्म जम्मा १२ हजार ४३ प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ लाख ७२ हजार ३ सय ५० योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सहभागिता नगन्य देखिन्छ भने औपचारिक क्षेत्र पनि सकेसम्म टाढा नै बस्न खोजेको देखिन्छ । अर्कातर्फ अर्थमन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न नसक्दा धेरै प्रतिष्ठानहरूले यसप्रतिको विश्वसनीयतामा शंका व्यक्त गरेको पाइन्छ ।
हाम्रो मुलुकबाट दैनिक सरदरमा १५ सय श्रमिक कामको खोजीमा विदेश जाने गर्छन् भने अर्कातर्फ ‘बौद्धिक पलाएन’ को तथ्याङ्क पनि डरलाग्दो छ । नेपालको श्रम बजारले किन उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेन ? के हामी सधैं विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित रहने हो ? जबसम्म हामी हाम्रो मानव पुँजीलाई उचित तवरले परिचालन गरी उत्पादनमूलक पुँजीमा परिणत गर्न सक्दैनौं र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा हुनसक्ने जोखिमलाई विभिन्न उपायको प्रयोगद्वारा संरक्षणको सुनिश्चितता गरिँदैन, तबसम्म हाम्रो मुलुकको समृद्धि दिवास्वप्न मात्र हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सभाले पारित गरेको सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत मापदण्डभित्र पर्ने औषधि उपचार सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, बिरामी अवस्था सुविधा, दुर्घटना सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा सुविधा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधा, अशक्तता सुविधा, बेरोजगारी सुरक्षा सुविधा आदिलाई समेट्न सकिएमा श्रमिकले आफूलाई वर्तमान र भविष्य दुवै क्षणमा सुरक्षित महसुस गर्छ । यसका लागि सरकार र यसका निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भने श्रमिकले पनि आफ्नो हकअधिकारका विषयमा खुलेर लग्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको महŒवलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा विश्वभर सामाजिक सुरक्षा लागू गराइसक्ने उल्लेख गरेको छ । विशेषतः मुलुकमा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरूबाट जुध्न सामाजिक सुरक्षालाई पनि एउटा हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा रहेको विद्यमान गरिबी, असमानता, भेदभावजस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्