सहकारीबाट पीडितले अब न्याय पाउँछन् : मन्त्री बस्नेत «
Logo

सहकारीबाट पीडितले अब न्याय पाउँछन् : मन्त्री बस्नेत

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले सहकारीबाट पीडित नागरिकले अब न्याय पाउने बताएकी छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघको बिहीबार भएको साधारणसभालाई मन्त्री बस्तेतले सहकारी ऐन–२०७४ को व्यवस्थाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी दायित्व फिर्ता गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिइन् । समितिले काम गर्न थालेपछि पीडितले राहत पाउने उनको भनाइ थियो ।
सहकारी मन्त्रालयले कात्तिक १२ गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तर, समस्याग्रस्त घोषणा भएको २ महिना बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन समिति गठन पूर्ण भइसकेको छैन ।
जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १३० सहकारीका बचतकर्ताको ११ अर्ब ठगीएको उजुरी परेको उल्लेख छ । जसमा ७ अर्ब ५८ करोड सावा र २ अर्ब २९ करोड ब्याज छ । यसैगरी हाउजिङ पीडितले १ अर्ब ३६ करोड ठगी भएको उजुरी गरेका छन् । सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्री बस्नेतले सहकारी ऐन २०७४ का दण्ड सजायबारे केही गुनासो आएको र काम गर्दै जाँदा अव्यावहारिक भए संशोधन गर्न सकिने बताइन् । उनले जनतामा पुगेर काम गर्ने आर्थिक मोडेल सहकारी भएको भए पनि अझै पनि सहकारीको विषयमा सचेतना वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइन् । “रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सहकारीले अझै पनि योगदान बढाउनुपर्छ,” उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष केशव बडालले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको १ करोड अनुदानबाट विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरेको जानकारी दिए । त्यसैगरी प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बडालले सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभिमुखीकरण, सहकारी सूचना प्रणाली अभिमुखीकरणलगायतका तालिम सञ्चालन गरेको बताए । त्यसैगरी महासंघले आइएलओ, जिआइजेडलगायतका संस्था मिलेर सहकारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बडालले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, स्कुल अफ कोअपरेटिभ, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोषलगायत सहकारी अभियानको अगुवाइमा स्थापना गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
साधारण सभामा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मन्त्रालयहरू समायोजन हुँदा सहकारी मन्त्रालयको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न नहुने बताए । उनले राज्यको पुनर्संरचनसँगै सहकारीको भूमिका अन्योलन हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको भए पनि सरकार र अभियानको भूमिकाको सम्बन्धको विषयमा व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
संघका देशभरि रहेको केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघ तथा जिल्लास्तरीय संघहरू गरी ३ सय २१ सदस्य संघ छन् । त्यसैगरी १३ वटा सहयोगी सदस्य संस्था छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्