बजेट अभाव नै पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौती «

बजेट अभाव नै पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौती

प्रदेश सरकार मातहत जिल्ला–जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय हुन्, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू । संघीयतामा विकास निर्माणको व्यग्र प्रतीक्षा गरिएको छ तर जनअपेक्षाअनुसार विकासका कार्यहरू हुन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले भने विकास गर्न नचुकेको एकोहोरो रटान गरिरहेको छ । कर्णालीको दूरदराजका बस्तीलाई पनि संघीय व्यवस्थाले काउकुती लगाएको छ । धीमागतिमा विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढाउने प्रयास गरिए पनि छरिएका बस्तीहरूमा जनअपेक्षाबमोजिमका कार्यहरू पूरा गर्न भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारी बनाउन, समन्वय गर्न र नियमन गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय खुलेका छन् । यसै सन्दर्भमा जुम्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रूपबहादुर रावलसँग त्यस कार्यालयको जिम्मेवारी, स्थापनादेखि हालसम्मको कार्यसम्पादन, भविष्यका योजना र चुनौतीसँग केन्द्रित रही कारोबारकर्मी सागर परियारले गरेको कुराकानी :

प्रदेश मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयले कस्ता कार्यहरू गर्छ ?
पूर्वाधार विकास कार्यालय भन्नेबित्तिकै अन्य कार्यालयजस्तो सामान्य काम गर्ने होइन । पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरू मात्रै हेर्छौं । त्यो पनि प्रादेशिक ठूला योजनालाई पूर्वाधार कार्यालयले कार्यान्वयन गर्छ । अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक तथा पुल, अन्तरकस्टर अर्थात् क्षेत्र जोड्ने सडक र अन्तरपालिका जोड्ने सडक, पुल निर्माण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । तत्कालीन जिविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गर्ने विकास निर्माणको काम संघीयतापछि पूर्वाधार कार्यालयले गर्ने परिकल्पनाका साथ स्थापना भई सञ्चालनमा छ । गत वर्षसम्म संघको मातहतमा थियो भने अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा छ । प्रदेशका ठूला सडक योजनाको स्टिमेट, ठेक्का आह्वान, मूल्यांकन तथा भुक्तानीका काम गरिरहेका छौं । पूर्वाधार कार्यालयले विशेषगरी प्रादेशिक सडक योजना निर्माण, खानेपानी तथा पक्की पुल निर्माणलाई जोड दिएर काम गर्छौं । सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्गको विकास र स्तरोन्नतिको काम गर्छ भने पूर्वाधार विकास कार्यालयले अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक तथा पुल निर्माणको काम गर्छ । पूर्वाधार कार्यालयमा ८० प्रतिशत सडक योजना हुन्छन् भने २० प्रतिशत योजना खानेपानी तथा पुलसम्बन्धी हुन्छन् । कार्यालय स्थापना भएको छोटो समयमा पनि आर्थिक तथा जनशक्ति अभावका बाजबुद कर्णालीका १० जिल्लाकै पूर्वाधार कार्यालयमध्ये विनियोजित बजेटको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिका आधारमा जुम्ला पहिलो भएको छ । म यहींकै स्थानीय भएकाले पनि यहाँको पूर्वाधार विकासलाई दिगो तथा गुणस्तरीय बनाउनका लागि रातदिन नभनी जुटिरहेकै छु । तपाईंजस्तै सहयोगी पत्रकार, नागरिक समाज, सरोकारवालाको सहयोग लिएर पूर्वाधार विकासलाई एक नयाँ गति दिने सोचमा छु । हेरौं , कति सम्भव हुन्छ ।

कार्यालय स्थापनादेखि हालसम्मको कार्यप्रगति कस्तो छ ?
पूर्वाधार विकास कार्यालयको स्थापना २०७६ कात्तिकतिर भएको हो । उल्लेखीय काम त के भनौं, तर तपाईंले प्रश्न गरिसकेपछि भन्नैपर्ने भयो । कोभिडको त्रासका बीच पनि हामीले पूर्वाधार विकासका केही काम गरेका छौं । सातवटा ठूला सडक योजना सम्पन्न भएका छन् भने तीनवटा साना सडक योजना सम्पन्न भएका छन् । ४५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ । ५ किलोमिटर स्तरोन्नति गरिएको छ, १० किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ, १४ किलोमिटर सडक चौडा गरिएको छ । यसबाहेक करिब एक दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका अन्तरजिल्ला जोड्ने पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । म कार्यालयको प्रमुखमा आइसकेपछि एक महिनासम्म सुर्खेतमा धर्ना बसेर अलपत्र पुल निर्माणका लागि पुनः प्रक्रिया पूरा सम्पन्न गराएको छु, जसमा जुम्ला–डोल्पा जोड्ने दानसाँघु पक्की पुल तपाईंहरूले देख्नुभएकै हो । बजेट अभावले करिब ९ वर्ष अलपत्र भएको थियो । त्यसलाई सम्पन्न गरी कानुनमन्त्रीद्वारा उद्घाटन गरेर हाल सञ्चालनमा छ । त्यस्तै डेढ दशकदेखि अलपत्र तिला गाउँपालिकास्थित त्रिवेणी पक्की पुलको निर्माण कार्य बल्ल सुचारु भएको छ । हरेक वर्ष साउनमा बग्ने उक्त पुलको यस यस वर्ष करिब ९० प्रतिशत काम भइसकेको छ भने पातारासी गाउँपालिकाको उर्थुमा रहेका पक्की पुलले म आइसकेपछि नै पूर्णता पाएका हुन् । वर्षौंदेखि अलपत्र दुई पक्की पुल सञ्चालन र एकको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु नै मेरो ठूलो उपलब्धि ठानेको छु । तत्कालीन जिविस र प्राविधिक कार्यालयबाट ठेक्का भएका अत्यन्त (रुग्ण) योजनाअन्तर्गतका तीन पुल सम्पन्न गर्नु मेरो ठूलो उल्लेखनीय काम ठानेको छु । र अर्को छुटाउनै नहुने कुरा भनेको जुम्ला, एयरपोर्ट उर्थु खाली न्याउरीघाट बुलबुले हुँदै मुगु जोड्ने सडक प्रदेशकै ठुूलो सडक योजना हो । जुम्लाबाट मुगु जान यो सडकबाट ३९ किमि कम पर्छ । यसको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि म सधैं जुटिरहेको छु । यो सडकलाई जुम्लावासीको लाइफलाइनका रूपमा विकास गर्न मेरो धेरै मेहनत लागेको छ । अबको केही वर्षमा यो सडकले पूर्णता पाउनेछ । कार्यालय स्थापनाको एक वर्षका उल्लेखनीय कार्यहरू यति नै हुन् ।

कर्णालीमा दुर्गम गाउँबस्ती धेरै छन् । जहाँ सडक र पुल अति आवश्यक छ । तर ती बस्ती अझै सडक र पुलको पहुँचमा छैनन् । योजनाहरू माथिबाटै छनोट हुँदा अप्ठेरो हुने गरेको पाइन्छ । यहाँको राय के छ ?
ठ्याक्कै गज्जबको प्रसंग उठाउनुभयो । हाम्रो समस्या भनेकै यही हो । कर्णाली विकट छ । पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसमा पनि सडक निर्माण, पक्की पुल निर्माण पहिलो प्राथमिकता नै हो । सरकारले बर्सेनि करोडौं बजेट विनियोजन गरे पनि अधिकांश ग्रामीण बस्तीहरू सडकको पहुँचमा नपुग्नुको एक कारण भनेको आवश्यकतामा आधारित योजनाभन्दा प्रदेशका योजना, राजनीतिक स्वार्थका योजना बढी हुन्छ्न् । कारण के हो भने, गत वर्ष जुम्लामा कस्ता सडक निर्माण गर्ने, कुन ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने भनेर आठै तहका प्रमुख, सरोकारवालासँग बसेर यहाँका आवश्यकतामा आधारित सीमित योजना छनोट गरी निर्णयसहित पठायौं । तर, अन्ततः योजनाको लिस्ट र बजेट ठ्याक्कै उल्टो आयो । हामीले पठाएका योजनाहरू कुनै पनि अटाएनन् । समुदायको आवश्यकताभन्दा फरक योजनाहरू स्वीकृत भएर आउँदा हामी पनि अच्चमित भयांै । नेताहरूले आवश्यकतामा आधारितभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा योजना छनोट गरी पठाउने गलत प्रवृत्तिकै कारण कर्णालीमा पूर्वाधार विकासले गति लिन सकेको छैन । हामीले जस्ता योजना पठाए पनि प्रदेशबाट अर्कै योजना आउँछन्, बाध्य भएर पनि हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुुन्छ । यस्तो बाध्यता हामीलाई छ, जसका कारण ग्रामीण बस्तीहरूमा अझै प्रादेशिक सडक पुग्न सकेको छैन ।

नयाँ स्थापित कार्यालय भएकाले यहाँहरूसँग जनशक्तिको अवस्था के छ ?
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र पर्याप्त बजेट अपरिहार्य नै हुन्छ । तर नेपालभरिकै रोग भनौं या समस्या, जहाँ बढी कामको चाप हुन्छ, जहाँ जनशक्ति दरबन्दीअनुसार नभइनहुने हो त्यहीं सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा निकै कन्जुस्याइँ गर्छ । पहिलो कुरा, कर्णालीमा कर्मचारी आउन मान्दैनन् । आए पनि धेरै बस्दैनन् । मेरो समायोजन संघमा भएको थियो । सबै नगए कर्णाली को जाने त भन्ने सोच पलायो । म जुम्लाकै स्थानीय भएकाले पनि आफ्नै ठाउँको विकास निर्माण केही सहज हुन्छ भने म किन नजाने भनेर समायोजनलाई संशोधन गरेर कर्णालीमा आएको हुँ । तर यहाँ आउँदा पनि कर्मचारीको समस्या गुहार माग्दा पनि टरेन ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयमा जम्मा ११ जनाको दरबन्दी हो । त्यसमा ६ जना मात्रै कार्यरत छन् भने ५ जना अत्याआवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । जसमा सिडी १ जना, इन्जिनियर १ जना, सब–इन्जिनियर ३ जना र लेखा १ जना गरी ६ जनाको पद अहिले पनि रिक्त छ । पूर्वाधार कार्यालयमा सबइन्जिनियर नभइ नहुने कार्यालय हो । सधैं स्टिमेट, अनुगमन, निरीक्षणका काम नै बढी हुन्छ, तर त्यही फिल्डमा खटिने कर्मचारीको अभाव वर्षौंदेखि छ । रिक्त पदपूर्तिका लागि पनि पटक–पटक हामीले आग्रह गरिसक्यौं, तर सुनुवाइ नहुँदा निकै समस्या छ । निकै व्यस्त हुने पूर्वाधार कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा कतिको समस्या हुन्छ भन्ने कुरो सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । यसको असर भनेकै सीधा कार्यसम्पादनमा परिरहेको मैले महसुस गरेको छुु । कार्यालय प्रमुखको नियमित बैठक, छलफलदेखि कतै जग्गा विवाद मिलाउने काम म आफंै गर्छु भने इन्जिनियरिङ पाटो पनि म नै हेर्छु । ठेक्का आह्वान, डिजाइन स्टिमेट, मूल्यांकनका सबै काम पनि मैले नै गरिरहेको छु । स्वास्थ्यको ख्याल नगरी अधिकांश दिन बिहान ६ बजे नै कार्यालयमा आएर सधैं राति ९–१० बजे घर फर्किन्छु । साइट हेर्न कतै अनुगमन भएको खण्डमा राति ११ बजेसम्म काम गरेर पनि घर फर्कने गरेको छु । साथै अधिकांश समय ठेक्काका फाइल सदर गराउन मन्त्रालयमै आफंै धाउनुपर्छ । कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणमा असर त परेकै छ भने दैनिक कार्य सम्पादनमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।

चालू आवमा कुन–कुन योजना निर्माण हुँदैछन् ?
चालू आवमा जिल्लाको पूर्वाधार विकासका लागि करिब ३० करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । तर यो निकै अपर्याप्त हो । हामीले निर्माण गर्ने सबै योजना क्रमागत योजनाहरू हुन् । तर, क्रमागत योजनाहरूमा पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा वर्षौंसम्म पनि निर्माण हुन नसक्ने समस्या छ । हामीले चालू आवमा २३ वटा सडक निर्माण गर्दैछौं, जसमा ३५ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने, ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने, १० देखि १५ किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गर्ने, ६ वटा पक्की पुल निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना छन् । उल्लिखित योजनाहरूमध्ये बजेट व्यवस्थापन सुनिश्चितता भएको खण्डमा लुम पक्की पुल, भैसेडी पुलको ठेक्का लगाउनेछौं भने जोगिबाडा पक्की पुल र मणिसाँघु पक्की पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछौं । १५ लाखको लागतमा ३ वटा झलुंगे पुलसमेत निर्माण गर्दैछौं । यिनै हुन्, हाम्रो चालू आवमा निर्माण हुने योजनाहरू । अब हेरौं, कोभिडले कत्तिको साथ दिन्छ, तर पनि हामीले सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै दसैंतिहारलगत्तै निर्माण कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेका छौं ।

जनता आवास कार्यक्रममा अनियमितताको आरोप लागेको छ, वास्तविकता के हो ?
म यो विषय जोड्नेवाला नै थिएँ । चालू आवमा जुम्लामा २ सय ५० जनता आवासका घर निर्माण भइरहेका छन्; जसमा चन्दननाथ नगरपालिकामा ३२, तातोपानीमा २९, पातारासीमा २६, गुठीचौरमा ३८, हिमामा ३०, सिंजामा ३० र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ३५ घर छन् । विगतको जस्तो घर भएका, हुनेखानेहरूलाई घर पर्ने, विपन्न छुट्ने समस्याको यस वर्ष अन्त्य भएको मेरो दाबी छ । जुम्लामा चालू आवमा निर्माण भइरहेका २ सय ५० घरका लागि ८ करोड ४० लाख लागत लाग्ने भएको छ । प्रतिघरलाई ३ लाख ३६ हजारका दरले दिँदा ८ करोड ४० लाख हुन आउँछ । ८ करोड ४० लाखमध्ये कार्यालयको खातामा २ करोड ४० लाख रकम आएको थियो । पहिलो किस्तावापत प्रत्येक लाभग्राहीलाई ८४ हजारका दरले २ करोड १० लाख बजेट भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी ६ करोड ६५ लाख कहाँबाट जुटाउने भन्ने हैरानमा छु । बजेट माग गर्दा आउँदैन, लाभग्राही बाँकी किस्ता दिन ताकेता दिइरहेका छन् ।
अर्को कुरा, यही बीचमा बाहिर हल्ला आएको भन्नुभयो, यसको यथार्थ यस्तो हो । जनता आवाससँग पूर्वाधार कार्यालयको प्राविधिक सहयोग र कामअनुसारको भुक्तानी सिवाय अरू कुनै सम्बन्ध छैन । तर, अस्ति संघीय माननीय गजेन्द्रबहादुर महतले लाभग्राहीबाट पूर्वाधार कार्यालयको इन्जिनियरले पैसा मागेको भन्ने कुरा आएपछि हामी सबै आत्तिएका थियौं । प्रशासन र पत्रकारको पहलमा छलफल भएपछि पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारी निर्दोष रहेको, कसैसँग पैसा त के एक कप चियासमेत नखाएको आमसरोकारवालामाझ प्रमाणित भयो । त्यसपछि हामी ढुक्क भयौं ।
लाभग्राहीले निर्माण समितिका अध्यक्षलाई पैसा दिएको पाइयो । अलि अपुष्ट सूचनाका कारण सांसद माननीय कर्मचारीमाथि अव्यावहारिक रूपमा खनिनुभयो । त्यसप्रति हामीले निकै दुःख व्यक्त गरेका छौं । बेतलबी भएर काम गरिरहेका इन्जिनियलाई पैसा खाएको आरोप दुःखका साथ त्यसको अनुसन्धान गर्न भन्यौं । तर पछि निर्माण समितिको अध्यक्षले लाभग्राहीबाट आफूले पैसा लिएको स्पष्ट गरेपछि कर्मचारी निर्दोष देखिए । कुनै गल्तीबिना आरोप खेप्नु पनि कार्यसम्पादनमा एकखाले असर पर्नु हो, तर पनि हामी सबै निश्चिन्त काम गरिरहेका छौं ।
निर्माण सामग्रीमा केही अपारदर्शिता देखिएको वा नदेखिएको भन्ने कुरा पनि पूर्वाधार कार्यालयसँग जोडिएको छैन । सांसदले सामग्री महँगोमा बिक्री भएको प्रमाणसमेत ल्याउनु भएको थियो, त्यस विषयमा पनि हाम्रो सम्बन्ध छैन । मैले भने, जनता आवास कार्यक्रमसँग हामी निकै अनडिपेन्डेन्ट छौं । भनेको कुनै संग्लनता छैन । स्टिमेटअनुसार काम भयो कि भएन भनेर हेर्ने र भुक्तानी दिने काम मात्रै छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, काम गर्ने वातावरण सहज बनाउनुपर्नेमा माननीयबाट व्यक्तिगत आँच आउने कुरा भए पनि हामी काममा पछि हटेका छैनौं । दुःख के भने गल्तीबिनै आरोप खेप्यौं । तर, हामी निकै पारदर्शिताका साथ काम गरिरहेका छौं, गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्छु । कामका आधारमा जनता आवासको पहिलो किस्ता जग खन्दा २५ प्रतिशत अर्थात् ८४ हजार, दोस्रो किस्ता डीपीसी गर्दा ३० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८ सय, तेस्रो किस्ता छाना छाएको बेला ३५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १७ हजार ६ सय र अन्तिम किस्ता सम्पूर्ण कार्य अन्तिम भएपछि ३३ हजार ६ सय गरी ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइने प्रक्रिया छ । हामीले पहिलो किस्ता दिइसकेका छौं ।
विगतको भन्दा भुक्तानी प्रक्रियालाई निकै छिटो र छरितो गर्ने लक्ष्य राखिएकाले स्थानीयलाई काम भने स्टिमेटअनुसार गर्न अनुरोध गरिएको छ । ३ लाख ३६ हजारभन्दा बढी हुन आउने सबै खर्च स्वयं स्थानीयकै श्रमदानमा जोडिन्छ । जनता आवासका घर निर्माण कार्यविधि २०७५ ले निर्धारण गरेको सेवा, सर्त तथा मापदण्डमै रहेर अनुगमन निरीक्षणदेखि भुक्तानीलाई हुन्छ । छनोट गाउँपालिकाले गरेको, काम लाभग्राही आफैंले गरेको र सामग्री खरिद निर्माण समितिले गरेकाले पूर्वाधार कार्यालय पूरै अलग छ । प्राविधिक सहयोग र प्रक्रियाअनुसार भुक्तानी दिने कामसँग मात्रै जनता आवाससँग पूर्वाधार कार्यालय जोडिएको सबैलाई स्पष्ट गराउँछु । विगतको भन्दा जनता आवासका लागि छनोट प्रभावकारी भएको पनि लाभग्राहीको भनाइ छ ।

शासन व्यवस्था बदलिए, अहिले त विगतमा भन्दा संरचना नै बदलियो, तर पनि अझैसम्म जिल्लाको पूर्वाधार विकासले लय समात्न सकेको छैन नि ?
पूर्वाधार विकाससँग मुख्य ६÷७ वटा समस्या छन्, जसका कारण सरकारको करोडौं बजेट लगानी हुँदा पनि हामीले लक्ष्यअनुसार गति लिन सकेका छैनौं । मुख्य चुनौती भनेको योजनाको प्रकृति र महŒवअनुसार पर्याप्त बजेट नहुनु नै हो । इन्जिनियरिङ मापदण्डअनुसार १ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण गर्न करिब ७ करोडको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्छ । तर समुदाय भने ७ करोडमा १ किलोमिटर सडक मात्रै भन्छन् । गुणस्तरभन्दा आवश्यकतामा आधारित विकास जनता चाहन्छन् । तर, सडक योजनामा पर्याप्त बजेट आवश्यक भए पनि बर्सेनि बढीमा १÷२ करोड मात्रै आउँछ, जुन बजेट केही पनि हुँदैन । पूर्वाधार विकासले गति नलिनु योजनाको प्रकृतिअनुसार पर्याप्त बजेट नहुनु नै हो । साथै, क्रमागत योजनाको प्रकृति र महŒवअनुसार पर्याप्त बजेट नहुनु, प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुनु, बहुवर्षीय योजना निर्माण नहुनु, कामको गुणस्तरीयता मापन गर्न ल्याबको व्यवस्था नहुनु, जग्गा विवाद बढी हुनु हाम्रा मुख्य समस्या हुन् । अन्य समस्या योजनामा ६०÷६५ प्रतिशतसम्म घटेर टेन्डर हाल्नु हो । मानौं, १ करोडको योजनामा ३० लाखसम्म घटेर टेन्डर हालेका उदाहरण छन् । १ करोडको योजनामा ३० लाखसम्म घटेर टेन्डर हाल्दा ७० लाख स्वतः फ्रिज हुन्छ । बाँकी रकमकै दोस्रो टेन्डर आह्वान गर्दा झनै घटेर आउँछ, फेरि फ्रिज जान्छ । तेस्रो पटक टेन्डरका लागि समय अभाव हुन्छ, जसले गर्दा बर्सेनि करोडौं बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता हुन्छ । यो समस्या अन्त्य गर्न ठेकेदारहरू सुध्रिन जरुरी छ ।
कर्मचारी नहुँदाको समस्या अघि नै भनिहालें, जसको असर बजेट खर्चमा देखिन्छ भने क्रमागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका करोडौंका दर्जनौं सडक निर्माण कोरोना त्रासले गर्दा रोकिँदा बजेट खर्च नभएको हो । टेन्डर धेरै घटिघटाउ नगर्न तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेमा मात्रै बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुने देखिन्छ । आवश्यकतामा आधारितभन्दा राजनीतिक स्वार्थका योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य र योजनाको प्रकृतिअनुसार बजेट विनियोजन नगरेसम्म कर्णालीको पूर्वाधार विकास लक्ष्यअनुसार अघि बढाउन सम्भव छैन । यस विषयमा प्रदेश सरकार र राजनीतिकर्मीहरूको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्