बूढीगण्डकीको अनिश्चित भविष्य «

बूढीगण्डकीको अनिश्चित भविष्य

चिनियाँ कम्पनीले बूढीगण्डकी बनाउने हो वा फेरि सुरुबाटै सबै प्रक्रिया सुरु गर्ने हो, सरकारले निर्णय गर्न ढिला भइसककेको छ ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना दुहुनो गाई भए । आयोजनालाई सबै राजनीतिक दल मिलेर जति दोहन गरे पनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक चेत रहुन्जेल नेपालले आफ्नो आन्तरिक माग पूरा गर्न त सक्दैन नै, निर्यात त झन् परको कुरा भो । अप्रामाणिक तथ्य तथा कोरा प्रचारमुखी भाषण कार्यकर्तालाई घोकाएर नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउने वाचा गर्ने राजनीतिक दलहरूले तथ्यमा टेकेर जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा त्यसको लाभ बाँडफाँड गरेको भए हालसम्म चिलिमे मोडलमा थुप्रै आयोजना बनिसक्ने थिए । बल्लतल्ल बन्न लागेको माथिल्लो तामाकोसीमा पनि अति राजनीतीकरण तथा विविध प्राविधिक समस्याका कारण सबैभन्दा सस्तो मानिएको आयोजना वर्षैपिच्छे महँगो हुँदै छ, सकिने छाँट छैन । यस्तै, माथिल्लो सेती त अब कथा नै भइहाल्यो, अर्को राम्रो मानिएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अहिले कोसँग छ, सरकारलाई नै थाहा छैन । जब यत्रो ठूलो तथा दीर्घकालीन आयोजनामा त यति हेलचेत्र्mयाइँ गरिन्छ भने सरकारको प्राथमिकता विकास नै हो र ? भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ नै । करिब ५० वर्षअघि पहिचान भएको र ३६ वर्षअघि नै पूर्वसम्भाव्यता पूरा भएको तथा चार वर्षअघि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बूढीगण्डकीको वर्तमान अवस्थाले न त सरकारलाई झस्काउँछ, न त प्रतिपक्षलाई नै, सर्वसाधारण त रमिते भइहाले । विकास भनेको भाषण हो र भाषण नै विकास हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न त सहज छ, तर यस्ता आयोजना निर्माणमा ढिलाइले अर्को तीन पुस्ता नेपालीको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ, चिन्ता र चासो कसैलाई छैन ।
करिब दुई वर्षअघि २०७५ असोजमा वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) ले इन्जिनियरिङ, प्रक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा अघि बढाउन आवेदन दिएको भन्दै वार्ता गरी उपर्युक्त मोडेल छनोट गरी समझदारी गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । तर न हालसम्म वार्ता गरेर समझदारी भएको छ, न त यसको खारेजी नै । सरकारको प्राथमिकता रेल, पानीजहाज हुनु नराम्रो नै हैन, तर निर्माणको लागि तयारी अवस्थामा रहेको आयोजनालाई बेवारिस छाडेर नयाँ–नयाँ आयोजनामा ध्यान जानुको कारण भने सर्वसाधारणले पक्कै खोज्ने नै छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको कार्ययोजनामा प्रथम चौमासिकभित्र निर्माण मोडालिटी बनाउने उल्लेख त गरेको छ, तर आयोजनाको वर्तमान स्थिति के हो, स्पष्ट नभई आयोजना अगाडि बढ्दैन । के चिनियाँ कम्पनीले बूढीगण्डकी बनाउने हो वा फेरि सुरुबाटै सबै प्रक्रिया सुरु गर्ने हो, सरकारले निर्णय गर्न ढिला भइसककेको छ । त्यसमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई मुछेर ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएपछि यो आयोजना अब अगाडि नबढ्ने त होइन भन्ने शंका पनि उत्तिकै छ । तसर्थ, सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आरोपको सत्यतथ्य जाँच तथा आयोजनाको काम दुवै गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्यथा नेपालमा जलविद्युत् आयोजनालाई राजनीतिक प्रोपोगान्डा तथा दुहुनो गाई बनाउने प्रथा झन् औपचारिक रूपमै स्थापित हुनेछ र विकास भाषणमा मात्रै सीमित रहने पक्का छ । जबसम्म भाषण काममा रूपान्तरित गर्ने इच्छाशक्ति हाम्रा नेताहरूमा आउन्न, तबसम्म नेपालले विकासको काँचुली फेर्ला भन्नु वीरबलको खिचडी कहिले पाक्ला भनेजस्तै हो । प्रचारबाजी गर्नु र काम गर्नु फरक कुरा हुन् भनेर नेपाली नागरिकले पनि जबसम्म बुझ्दैनन् तबसम्म नेपालीको जीवन परिवर्तन हुन सक्दैन । तसर्थ, आमसर्वसाधारणले पनि अब यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ । अन्यथा राजनीतिक दलका नेतालाई मात्र गाली गरेर नेपालको परिवर्तन सम्भव छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्