अर्थमन्त्रीका चुनौती र अवसरहरू «

अर्थमन्त्रीका चुनौती र अवसरहरू

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भनेर नयाँ ढंगले सोच्नु र सोहीअनुसार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती र अवसर दुवै हुनेछन् ।

अर्थ, विज्ञान तथा प्रविधि र कानुन मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालयहरू हुन् । समान्यतया यी मन्त्रालयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरू नै मन्त्री हुँदा राम्रो मानिए तापनि अर्थमन्त्रीमा अघिल्लो कार्यकालमा सफल मानिएका विष्णु पौडेल दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका छन् । २०७२ सालमा पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलले अघिल्ला अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपरेको थियो भने दोस्रो पटक पनि उनले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका लागि पहिलो चुनौती त यहींबाट सुरु हुन्छ ।
अगाडि अर्थशास्त्रका ठूलै ज्ञान भएका भनिएका अर्थमन्त्रीहरूबाट पनि देशमा कुनै आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको अवस्था हामीसामु छुपेको छैन । विज्ञता र नेतृत्व फरक कुरा हो । नेतृत्वले सधैं विज्ञको विज्ञतालाई सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ । यसमा नै उसको सफलता लुकेको हुन्छ । सम्भवतः २० वर्षयताकै खराब अर्थव्यवस्थालाई अर्थमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ । देशमा द्वन्द्व चरम अवस्थामा पुग्दा २०५८÷५९ सालमा देखिएको भन्दा ठूलो निराशा अर्थतन्त्रमा देखिएकोे छ । तसर्थ नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा पहिला एउटा अर्थको विज्ञ टोली बनाई काम सुरु गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थव्यवस्था दशकयताकै संकटग्रस्त थियो । त्यो बेलामा भूकम्प र नाकाबन्दीले ०.२ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धिलाई उनले ७.७४ प्रतिशतमा पु¥याएर मानिसले अनुमान गरेभन्दा राम्रो छवि बनाएर निस्किए । अहिले देशलाई कोरोनाले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्रको संकटबाट जोगाउनलगायत धेरै कुरामा नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई चुनौती नै चुनौती छन् ।

कोरानाका कारणले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु
कोरानाको कारणले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन पुगेको छ, बेरोजगारी बढेको छ, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी र उद्योग नराम्रोसँग थलिएका छन् । तत्कालै पर्यटन आवागमन सुचारु हुने कुरा त्यति सहज देखिँदैन । धेरै उद्योगधन्दा बन्द अवस्थामा छन् । रेमिट्यान्स, राजस्व संकलन, वैदेशिक व्यापार आदिमा पनि समस्या जटिल नै छन् । विदेशबाट आएका जनशक्ति अब फेरि विदेश जाँदैनन् कि भनेको, तर फेरि कोरोना कहरकै बीचमा रोजगारीको अभावमा विदेश जान थालेको समाचार आउन सुरु गरेको अवस्था छ । तसर्थ कोरोनाबाट यसरी थला परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु अर्थमन्त्रीको पहिलो चुनौती हुनेछ ।

जनताका लागि राहतको व्यवस्था
कोरोनाले गर्दा कतिपय वस्तुमा कालोबजारी गर्ने, वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी जनतालाई ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई अर्थमन्त्रीका हैसियतले तपाईंले तुरुन्त रोक्नुपर्छ । यो तपाईंका लागि ठूलै चुनौती हुनेछ । मूल्य नियन्त्रण गर्दा परम्परागत ढङ्गले मात्र सधैं सोचेर हुँदैन । नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण र बजार अनुगमनलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धि
एसियाली विकास बैंकले कोरोनाका कारणले गर्दा यो वर्षमा आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेकोे थियो । त्यसैगरी विश्व बैंकले पनि यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको थियो । अहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार, होटल–व्यवसाय, रेमिट्यान्स, पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । यो अवस्थामा ध्वस्त अर्थतन्त्र जोगाउने दायित्व अहिले बढी छ । यसलाई उच्च बिन्दुमा पु¥याउनु पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई ठूलै चुनौती हुनेछ । यसका लागि उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि, विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण, पँुजी निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन आदि गर्दै जानुपर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु
२०२७, २०४५ र २०७२ कोे नाकाबन्दीबाट हामीले अब आत्मनिर्भर हुन सिक्नुपर्छ । यसका लागि व्यापारमा हामी एउटा देशमा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन । व्यापार, आर्थिक सहयोगको परिपाटी र विदेशी लगानीलाई पनि विविधीकरण गर्ने विषयमा पाइला चाल्नुपर्छ । नेपालको परनिर्भरतालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा फराकिलो सोच राख्नुका साथै सोही अनुसारको नीति बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ । कोभिडको समयमा नेपाल आएका मानिसहरू भोकले मरिन्छ कि भनेर फेरि विदेश जान लागेका समाचारहरू आउन थालेका छन । यो अवस्थाको सबैभन्दा पहिले अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रत्येक दिन १५ सयदेखि २ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रमलाई रोकी नेपालमा नै कामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दाको विकास तथा देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । उदारवादका नाउँमा बिक्री गरिएका उद्योगधन्दाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा हाम्रो आन्तरिक क्षमताको विकास गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भनेर नयाँ ढंगले सोच्नु र सोहीअनुसार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती र अवसर दुवै हुनेछन् ।

देशको राजस्वको परिचालन
हरेक वर्ष हाम्रो देशमा विभिन्न कारणले राजस्वको परिचालन पूर्ण रूपमा हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु रहेको छ । गत सालकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि हाम्रो यही अवस्था थियो । यसपालिको अवस्था झन् भयावह हुन सक्छ । कोभिडले अर्थतन्त्र खुम्चिन गएबाट राजस्वमा कमी हुने सम्भावना झन् बढी छ । यस्तो अवस्थामा तत्काललाई आपूर्ति सहज बनाउने, पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने, बन्द उद्योगधन्दा सन्चालन गर्ने, साथैै देशको राजस्व परिचालनमा आएको कमीका कारणले भएको क्षतिलाई पूर्ति गर्नु पनि अर्थमन्त्रीको ठूलै चुनौती हुनेछ ।

फजुल खर्च रोक्नु
हाल नेपालमा अनावश्यक फजुल खर्च बढ्दै गएकोे तथ्यांकले बताउँछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू खर्च १ खर्ब ६० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा १ खर्ब ६६ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ चालू खर्च भइसकेको छ । चालू शीर्षकका लागि केही रकम र अन्य क्षेत्रको खर्चका लागि गत वर्षको मौज्दात, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायताको रकम उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसले राष्ट्रिय बचतमा कमी ल्याएको छ । तसर्थ राजस्व संकलनमा जोड दिनुका साथै अनावश्यक ठूलो संरचनाका सार्वजनिक निकायको खर्च कटौतीमा नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले ठूलै कसरत गर्नुपर्नेछ ।

निजी क्षेत्रलाई राहत दिनु
कोरोना संक्रमणका कारणले निजी क्षेत्र खासगरीे औद्योगिक, व्यापारिक र सेवा क्षेत्र पूर्ण रूपमा संकटग्रस्त छन् । लामो समयको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले निजी क्षेत्रको संकटलाई माथि उठाउन निकै कठिन छ । कोरोनाका कारणले करिब ३० लाखजति मानिस यो क्षेत्रमा बेरोजगार भएका छन् । लामो समयको आर्थिक क्रियाकलापको संकुचनले निजी क्षेत्र बैंकको ब्याज र घरभाडासमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी कोभिडले कमजोर बन्दै गएको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको चुनौती रहेको छ । यसमा पनि विशेष गरेर सानो पुँजीका साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरू, जो नीतिगत सहजीकरणको माध्यमले पनि माथि उठ्न गाह्रो छ, राज्यको स्रोत कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रलाई तत्काल राहतको प्याकेज ल्याएर जोगाउनु पनि अर्थमन्त्रीका सामु ठूलै चुनौती छ । यो चुनौतीको सामना गर्न अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र, कर प्रशासन र करदातालाई प्रोत्साहन गर्दै अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

वस्तुको माग वृद्धि गर्नु
दिन–प्रतिदिन औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा बेरोजगारी बढ्दो अवस्थामा छ, जसका कारण उपभोक्ताका आयस्रोत सुक्दै गइरहेका छन् र आयस्रोतमा भएको कमीले बजारमा वस्तुको मागमा कमी आउँछ । यस्तो अवस्थामा माग कसरी बढाउने ? अर्थमन्त्रीका लागि गम्भीर चुनौती छ । बजारमा मागमा कमी आउँदा उत्पादनमा पनि कमी आउँछ, उत्पादनमा आएको कमीले रोजगारीमा पनि कमी आउँछ, जसका कारण बजार झन् संकुचित हुँदै जाने देखिन्छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी
कोरोनाका कारणले सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव पारेको क्षेत्र भनेको रेमिट्यान्स हो । त्योभन्दा अघि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको थियो भने यो संकटको समाधानपछि पनि यही अवस्था आउन सक्छ । तर विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने गरेको छ । खुलेरै भन्नुपर्दा विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा मोटर, गाडी, विदेशी रक्सी र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । यसलाई उद्योगधन्दा, कृषिजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने रोजगारी बढ्नुका साथै उद्योगधन्दाको विकास हुन गर्ई आवश्यक वस्तु देशभित्रै उत्पादन हुन्छन् र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको सुरुवात हुन्छ । यो रेमिट्यान्स लामो समयसम्म नेपालमा यही मात्रामा भित्रिन सम्भव नहुने हुनाले पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु जरुरी छ । तसर्थ अर्थतन्त्रलाई धानेको यो रेमिट्यान्समा कोभिडले पारेको असर न्यूनीकरण गर्दै यहाँबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती हुनेछ ।

कृषि क्षेत्रको विकास
नेपालको अर्थतन्त्रको एकतिहाई हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्र पनि कोभिडको असरबाट अछुतो रहन सकेको छैन । कोभिडका कारणले मल र बीउ समयमा किसानले प्राप्त गर्न नसकेको र उत्पादन भएको फसल पनि यातायात बन्दका कारणले बजारसम्म पु¥याउन नपाउँदा खाद्य संकट निम्त्याउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । ४० को दशकमा भारतले सुरुमा रसायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध गरायो । सबै नेपालीले आफ्नो प्राकृतिक उर्वर भूमिमा रासायनिक मलको प्रयोग गरे र त्यो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति नष्ट हुन गयो । अब रासायनिक मलबिना उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएपछि भारतले मल उपलब्ध गराउन छोड्यो र खाद्यान्नमा हामीलाई आफूसँग निर्भर बनायो । तसर्थ यस्तो अवस्थामा देशलाई खाद्य संकटबाट कसरी जोगाउने र आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने पनि अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती हुनेछ ।

वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था
हाल हामीकहाँ लोडसेडिङको अन्त्य भए पनि यो अवस्था सधैं रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन । तसर्थ ऊर्जाका वैकल्पिक उपायहरूमा अर्थमन्त्रीले ठूलै छाती पारेर सम्बन्धित क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न कारणले रोकिएका तर उत्पादनको चरणमा पुगेका जलविद्युत् आयोजनालाई कुनै रोकतोकबिना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आउने वातावरण मिलाई दिनुपर्छ । सोलारमा अनुदानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो पनि अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती हुनेछ ।

चीनसँगका नाकाहरू चाँडोभन्दा चाँडो खोल्ने व्यवस्था
चीनसँगका नाकाहरू चाँडोभन्दा चाँडो खोल्नुपर्छ । २०२७ र २०४५ सालको अमानवीय नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर २०७२ सालसम्म आइपुग्दा ९ वटा ठूला र ६ वटा छोटी भन्सारहरू खोल्न सक्ने सम्भावना चीनतर्फ भएको अवस्थामा यसो गर्न नसकेकाले आज हाम्रो यो हालत भएको छ । तर, अब तत्कालै यी नाकाहरू खोल्नुपर्छ र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । चीनसँग विद्युत् खरिद सम्झौता, तेलको पाइपलाइन सम्झौता र चीन–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तार सम्झौतालाई अब कार्यान्वयनमा लैजानु पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती हुनेछ ।
यी माथिका चुनौतीहरूबाट पार पाउनका लागि आर्थिक विज्ञहरूको टोली बनाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउन सक्ने वातावरण बनाउन पहल गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने, वित्तीय प्रणालीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने कार्यमा लाग्न सकेमा देश विकास हुनुका साथै तपाईंको लामो राजनीतिक इतिहास अझ बढी उत्कर्षमा पुग्ने थियो, साथै तपाईंलार्ई अहिले आफ्नो राजनीतिक दल, आफ्नो करियर तथा समग्रमा देश नै बचाउने अवसर प्राप्त भएको छ । यसलाई सदुपयोग गर्दै देशलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउने सफलता मिलोस्, शुभकामना !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्